लातूर (Latur) : लातूरमध्ये गुंठेवारी कायद्यातच घोटाळ्याचा भूकंप झाल्याने शहरासह महापालिका प्रशासन हादरले आहे. एकाकडे गुंठेवारीचे बनावट प्रमाणपत्र आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. महापालिका आयुक्तांनी तपासणी केली असता ते बनावट शिक्का वापरून तयार करण्यात आले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. गुंठेवारीचे हे बोगस प्रमाणपत्र हाती लागताच या प्रकरणामागे रॅकेट असण्याची शक्यता महापालिका आयुक्तांकडुन वर्तवली जात आहे. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी त्यांनी एका सहाय्यक आयुक्तामार्फत पोलिसात तक्रार दिली आहे. त्यावरून एका संशयित आरोपीवर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्रेष्ठ चंद्रशेखर गोजमगुंडे असे आरोपीचे नाव आहे.
२४ एप्रिल २०२१ रोजी झालेल्या सर्व साधारण सभेत लातूर महापालिका हद्दीत अनियमित भूखंड गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यास मंजुरी दिली होती.त्यानुसार अनियमित भूखंड नियमित करण्याची संधी महापालिकेच्या वतीने लातूरकरांना देण्यात आली होती. त्याची जवळपास वर्षभरापासून अंमलबजावणी सुरू झाली झाली होती. यामुळे शहरातील हजारो मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला होता. महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांच्याच प्रयत्नांमुळे गुंठेवारी योजना सुरू झाली होती.
लातूर शहराची वाढ आणि विस्तार लक्षात घेता हजारो नागरिकांनी खरेदी केलेल्या वीस बाय तीसच्या मालमत्ताधारकांना या गुंठेवारी कायद्याच्या माध्यमातून आपल्या मालमत्ता नियमित करून घेण्यासाठी महापालिकेत धावपळ उडाली होती. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले शुल्क भरून महापालिकेकडे अधिकृत नोंद करण्यासाठी लातुरकरांची गर्दी होत होती. १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महापालिका हद्दीतील अनियमित भूखंड गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यासाठी मंजूर झालेल्या ठरावानुसार ठराविक प्रशमन शुल्क भरून आपापल्या मालमत्ता नियमाधीन करता येणार असल्याने लातूरकरांचा आनंद द्विगुणीत झाला होता.
प्रति चौरस मीटर असे आहे शुल्क
त्यात प्रति चौरस मीटर नुसार हे शुल्क आकारले जाणार आहे. अनधिकृत प्लॉटसाठी २५ रुपये,अनुज्ञेय व चटईक्षेत्र नियंत्रणापेक्षा अधिक केलेल्या बांधकामासाठी १०० रुपये, तळमजल्यावरील अनुज्ञेय बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकाम तसेच आवश्यक त्या सामाईक जागेत केलेले बांधकाम व प्रोजेक्शनसाठी ५० रुपये, प्रवेशद्वाराजवळ छपराचे बांधकाम विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असेल तर १० रुपये चौरस मीटर नुसार प्रशमन शुल्क भरावे लागणार आहे.
खुल्या भूखंडासाठी अशी आहे प्रक्रिया
खुल्या भूखंडांसाठी विकास आकार द्यावा लागणार आहे. निवासी भूखंडांसाठी १५० रुपये, औद्योगिक भूखंडांसाठी २२५ रुपये तर वाणिज्य भूखंडांसाठी प्रति चौरस मीटर ३०० रुपये विकास आकार महापालिकेला द्यावा लागणार आहे.
भूखंडावर बांधकाम असेल तर इतके मोजा
भूखंडावर बांधकाम केलेले असेल तर निवासी भागासाठी २०० रुपये, औद्योगिक क्षेत्रासाठी ३०० रुपये तर वाणिज्य क्षेत्रासाठी प्रति चौरस मीटर ४०० रुपये विकास आकार देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बांधकाम नियमित करताना असे असेल शुल्क
भूखंडावर झालेले बांधकाम नियमित करताना चालू दराने जे बांधकाम परवाना शुल्क होते त्यावर दीडपट तर वाणिज्य इमारतीसाठी दुपटीने शुल्काची आकारणी करण्यात यावी.
या आहेत अटी व शर्ती
या नियमावलीनुसार कोणत्याही प्रकारचे लेआउट मंजूर करता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले होते.त्यात १ जानेवारी २०२१ नंतर हस्तांतरित केलेले व पाडण्यात आलेले भूखंड तसेच सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादनाखाली असलेल्या जमिनीवरील भूखंड यात नियमाधीन करण्यास पात्र राहणार नाहीत. गुंठेवारी करताना रेखांकनात आवश्यक असेल तेथे ९ मीटर किंवा नियोजन आराखड्यानुसार आवश्यक रस्त्याच्या रुंदी एवढे अंतर सोडून देण्यात येईल. या प्रक्रियेत संबंधिताला पर्यायी भूखंड अथवा भरपाई महापालिकेकडून मिळणार नाही असेही कळविण्यात आले होते.
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत...
यासाठी भूखंड नियमाधीन करण्यासाठी मालकीचा कागदोपत्री पुरावा, विद्यमान रेखांकनाचा आराखडा, बांधकामाचा आराखडा यासह आवश्यक कागदपत्रे ऑफलाईनसह गुगल फॉर्मद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावी लागणार असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी आवाहन केले होते.
काय घडले असे की, ज्याने लातूरकर संभ्रमात
दरम्यान, लातूरात महापालिकेच्या हद्दीत गुंठेवारीचा गुंता सोडवण्याठी नागरिक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना नाकीनऊ येत असतानाच लातूरमध्ये चक्क गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र बनावट आढळून आले. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची झोप तर उडालीच या प्रकरणाने प्रशासन तर खडबडून जागे झालेच मात्र लातूरकर देखील संभ्रमात पडले आहेत.
अखेर प्रकरण पोलिसात
याप्रकरणात आता लातूर महापालिकेच्या आयुक्तांनी गंभीर दखल घेत कारवाईसाठी कडक पावले उचलली आहेत. त्यांच्याच आदेशाने नगररचनाकार विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनील जयवंतराव देशपांडे यांनी शिवाजीनगर पोलिस स्टेशन गाठले. त्यांनी पोलिसांना दिलेली माहिती अशी की, लातूर महापालिकेमध्ये बनावट गुंठेवारी प्रमाणपत्र दाखल करण्यात आले आहे. गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ अन्वये एकाने भूखंडावर बांधकाम करण्यासठी असे एक गुंठेवारी प्रमाणपत्र सादर केल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.
ते प्रमाणपत्र बनावटच आयुक्तांनी केले उघड
लातूर महापालिकेमध्ये श्रेष्ट चंद्रशेखर गोजमगुंडे यांनी सर्वे नं ११४ /ब/ २ पैकी भुखंड क्र १ व २ वरील मालमतेतेचे गुंठेवारी कायद्यांतर्गेत नियमितीकरण करण्यासाठी गुंठेवारी प्रमाणपत्र सादर केले.ते बनावट असल्याचे मनपा आयुक्त यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी महापालिकेच्या नगररचनाकार विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनील जयवंतराव देशपांडे यांना १ एप्रिल रोजी तातडीने आदेश काढले होते. त्यात पोलिसात तक्रार दाखल करणेबाबत नमूद केले.
सहाय्यक आयुक्तांनी गाठले स्टेशन
आयुक्तांचे आदेश प्राप्त होताच अखेर महापालिकेचे नगररचनाकार विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनील जयवंतराव देशपांडे यांनी शिवाजीनगर पोलिस स्टेशन गाठले. आणि थेट तक्रार दाखल केली आहे. श्रेष्ट चंद्रशेखर गोजमगुंडे यांनी गुंठेवारी प्रमाणपत्र बनावट करून महापालिका लातूर येथे दि १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी दाखल केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. सदर कागदपत्रावरील स्टँम्प सुद्धा बनावट आहे. म्हणून त्याच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद करून योग्य ती कार्यवाही करावी, या आशयाची तक्रार देशपांडे यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात केली आहे. यासंदर्भातील कागदपत्रेही या तक्रारीसोबत जोडण्यात आले आहे. या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आता पुढील तपास सुरु आहे.
