नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची त्रयस्थ संस्थांकडून तपासणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी नाशिक विभागासाठी टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स या संस्थेची नेमणूक केली आहे. या संस्थेच्या कर्मचारी अधिकारी यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळे जलजीवन मिशनच्या कामांना वेग येण्यापेक्षा कामांना खोळंबा होत असल्याचे समोर आले आहे. या संस्थेकडून वेळेवर कामांची तपासणी न होणे, या संस्थेच्या अहवालाशिवाय देयक न देण्याची भूमिका नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेणे या कारणांमुळे ठेकेदारांचे शेकडो कोटी रुपयांची देयके अडकली असून त्याचा परिणाम पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांवर होत आहे.
केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत प्रत्येक घराला नळाने शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलजीवन मिशन योजना सुरू केली आहे. या योजनेची ग्रामीण पाणी पुरवठा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या विभागांकडून अंमलबजावणी केली जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून राज्यात ३५६३६ योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यात नाशिक जिल्ह्यात १२२२ योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने नाशिक जिल्ह्यातील योजनांची तपासणी करण्यासाठी टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स या संस्थेची नेमणूक केली आहे. या संस्थेने प्रत्येक कामाची ३० टक्के, ६० टक्के व ९० टक्के, अशी तीन टप्प्यांत कामाची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. या कामासाठी संबधित कंपनीने नाशिक जिल्हयातील १२२२ योजनांसाठी ५ अधिकारी नियुक्त केले आहेत. या प्रत्येक तपासणीचा अहवाल या संस्थेने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाला कळवणे बंधनकारक आहे. यामुळे तपासणीसाठीचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर या संस्थेचे कर्मचारी, अधिकार यांनी तपासणी करून तसा अहवाल जिल्हा परिषदेला देणे बंधनकारक असून त्याबाबतचाअहवालही त्यांनी मंत्रालयाला कळवावा लागतो. दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या त्रयस्थ संस्थेचा अहवाल सोबत जोडल्याशिवाय देयक न देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता, उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी देयक तयार करून त्याची तपासणीनंतर देयक मंजूर केल्यानंतरही या त्रयस्थ संस्थेचा अहवाल नसल्यास देयक दिले जात नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांपेक्षा त्रयस्थ संस्थेवर अधिक विश्वास असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
त्रयस्थ संस्थेकडून अडवणूक?
या त्रयस्थ संस्थेच्या तपासणी अहवालाशिवाय देयक मिळत नसल्याने आता जलजीवन मिशनची पाणी पुरवठा योजनांची कामे करीत असलेल्या ठेकेदारांना या अधिकार्यांना स्वताच्या वाहनातून घेऊन जावे लागते. तसेच एका भागातील पाच-सहा कामे तपासणीसाठी पात्र असतील, तरच हे अधिकारी तपासणी करतात. यामुळे एखादे काम तपासणीसाठी पात्र असूनही त्यांची तपासणी केली जात नाही, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे केवळ त्रयस्थ संस्थेचा तपासणी अहवाल न मिळाल्यामुळे ठेकेदारांची देयके अडून पडली आहेत. त्याचप्रमाणे बऱ्याचदा या त्रयस्थ संस्थेचे कर्मचारी वेळेवर तपासणीस येत नसल्यामुळे एखादे काम ६० टक्के पूर्ण होऊनही त्यांनी पहिलीही तपासणी केलेली नसते. यामुळे हे अधिकारी प्रत्यक्ष ६० टक्के काम झालेले असताना ३० टक्केच तपासणी अहवाल देतात. यामुळे ठेकेदारांना ६० टक्के काम मिळूनही देयक केवळ ३० टक्के कामाचेच मिळते. आधीच्या कामांचे देयक मिळत नसल्याने ठेकेदारांना पुढील काम करण्यात अडचणी येतात. परिणामी जलजीवनच्या कामांच्या वेगावर त्याचा परिणाम होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या भूमिकेमुळे त्रयस्थ संस्थेमुळे कामांची अडवणूक होत असल्याची ठेकेदारांची भावना निर्माण झाली आहे.
देयक अडवणे कोणत्या नियमात?
त्रयस्थ संस्थेचा अहवाल असल्याशिवाय देयक द्यायचे नाही, अशी भूमिका जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतली आहे. याबाबत काही नियम अथवा शासन आदेश आहेत का,याबाबत माहिती घेतली असता, असा काहीही नियम नसल्याचे उत्तर मिळाले. त्रयस्थ संस्थेने ३०, ६० व काम पूर्ण झाल्यानंतर तपासणी अहवाल द्यावा, एवढ्याच सरकारच्या सूचना आहेत. जलजीवनच्या कामांची प्रगती ऑनलाईन बघता येते, अशी संगणक प्रणाली जिल्हा परिषदेने विकसित केली आहे. त्या माध्यमातून प्रत्येक काम कार्यालयात बसून बघता येते. कोणत्याही कामाचे देयक सादर करताना त्या कामांची सर्व माहिती प्रणालीवर भरलेली असते. त्यानंतरही अधिकारी त्रयस्थ संस्थेच्या अहवालाशिवाय देयक नाही, अशी भूमिका कोणत्या अधिकारात घेतली आहे, असा प्रश्न ठेकेदारांकडून विचारला जात आहे.