मुंबई (Mumbai) : छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने पंतप्रधान आवास शहरी योजनेअंतर्गत टेंडर (Tender) प्रक्रियेअंती प्राप्त झालेले दर हे तेथील स्थानिक दरांपेक्षा साधारणत: ३० टक्के अधिक असल्याने आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यात आलेली नाही हे अधोरेखित झाले आहे. दरातील ही तफावत सुमारे १,३०० ते १,४५० कोटी इतकी होते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घटक क्र. ३ साठी केंद्र शासनाचे दीड लाख रुपये व राज्य शासनाचे एक लाख रुपये असे एकूण अडीच लाख रुपये अनुदान मिळते. ४० हजार सदनिकांसाठी ही अनुदान रक्कम साधारणतः १ हजार कोटींच्या घरात जाते. असा सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा थेट लाभ ठेकेदाराला मिळवून देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कायदे व नियमांची अक्षरश: वासलात लावली. तत्कालीन महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्यावर नेमका कुणाचा दबाव होता, ज्यामुळे महापालिका प्रशासनाने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बेकायदेशीर टेंडर प्रक्रिया राबवली असा सवाल केला जात आहे.
राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या गैरकारभाराबद्दल औरंगाबाद महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासकावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
खुद्द देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची वासलात लावूनही कारवाई तर सोडाच आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्यावर युती सरकार मेहेरबान झाले आहे. सध्या ते औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करीत आहेत. ही एकप्रकारे बक्षिसीच असून, पाण्डेय या प्रकरणात अगदी सहीसलामत आहेत, अशी उघड चर्चा औरंगाबादमध्ये आहे.
उलट, या प्रकरणाची चौकशी सुरू करून टेंडर रद्द केल्याबद्दल आयुक्त अभिजीत चौधरी यांच्यावर मात्र बदलीची कुऱ्हाड कोसळली.
दरम्यान, यासंदर्भात तत्कालीन आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याशी मोबाईलवर फोन कॉल, तसेच लघुसंदेशाद्वारे संपर्क केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
औरंगाबाद महानगरपालिकेमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सहा प्रकल्पाअंतर्गत ३९७६० सदनिका बांधण्याकरीता राबविलेल्या टेंडर प्रक्रियेसंदर्भात आर्थिक व्यवहार्यता तपासणी उपसमिती तसेच स्थळ पाहणी व घरकुले निश्चितीकरण उपसमिती या दोन्ही उपसमितींनी सादर केलेला अहवाल व त्यावरील आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांचे अभिप्राय विचारात घेत अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने महापालिका प्रशासनाचे वाभाडे काढले आहेत.
१. औरंगाबाद महानगरपालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी अंतर्गत) राबविण्यात येणाऱ्या ६ प्रकल्पांसाठी केलेल्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये अतिरिक्त क्षेत्राचा समावेश करण्याची कार्यवाही दोषपूर्ण होती.
२. मूळ टेंडर प्रक्रियेमध्ये अतिरिक्त क्षेत्राचा समावेश करताना केंद्रीय दक्षता आयोग तसेच टेंडर प्रक्रिया संबंधित शासनाच्या प्रचलित आदेशांचे पालन करण्यात आले नाही.
३. मूळ टेंडर प्रक्रिया १९.२३ हेक्टर क्षेत्रासाठी असतांना त्या टेंडरमध्ये प्रथम ८६.२५ हेक्टर क्षेत्र व तद्नंतर २२.५ हेक्टर अशा एकूण १०८.७५ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश नियमबाह्यरित्या करण्यात आला.
४. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ १२६.७३ हेक्टर असले तरी त्यावर २७.४२ हेक्टरवर अतिक्रमण, ३४.७५ हेक्टरवर खदाण, १.४० हेक्टरवर तलाव/ वॉटर बॉडीज, १९.९० हेक्टर जागा डोंगराळ/ टेकडी असलेली तसेच ७.१० हेक्टर जागेवर विहित आरक्षणे आहेत. त्यामुळे १२६.७३ हेक्टर पैकी ९०.५७ हेक्टर जागा बांधकामासाठी अयोग्य आहे.
५. एकूण क्षेत्रफळापैकी केवळ ३६.१६ हेक्टर क्षेत्रफळ हे बांधकाम योग्य आहे. तसेच मौजे हर्सुल येथे १.०२ हेक्टर व मौजे चिकलठाणा येथे ५.३२ हेक्टरवर अतिक्रमण असून ते हटविल्यास आणखी ६.३४ हेक्टर जागा बांधकामासाठी उपलब्ध होऊ शकली असती. तथापि, हर्सुल गट नं. २१६ येथील १.०२ हेक्टरवरील ११० कच्च्या व पक्या स्वरुपाच्या झोपड्या हटविण्यासाठी त्यांचे प्रथमः पुर्नवसन करणे आवश्यक आहे. तसेच, मौजे चिकलठाणा गट क्र.४७३ येथील ५.३२ हेक्टरवर २०० पक्क्या स्वरुपाच्या झोपड्या असल्याने व तेथे १.४ हेक्टर वर पाण्याचे तळे असल्याने हर्सुल व चिकलठाणा येथे गृहनिर्माण योजना राबविणे शक्य नाही. त्यामुळे उपलब्ध क्षेत्रफळ ३६.१६ हेक्टरवर अंदाजे १७,९१९ सदनिका बांधता येणे शक्य आहे.
६. मौजे तिसगांव गट नं. २२५/१, २२७/१ व मौजे सुंदरवाडी गट नं.०९,१० या जागा महानगरपालिका हद्दीबाहेर असल्याने नियोजन प्राधिकरण बदलणे आवश्यक आहे.
७. प्रस्तुत ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविताना साधारण ४० हजार घरांसाठी लाभार्थी उपलब्ध होऊ शकतील किंवा कसे, याची तपासणी करण्यात आलेली नाही.
८. टेंडर प्रकियेअंती प्राप्त झालेले दर हे तेथील स्थानिक दरांपेक्षा साधारणत: ३० टक्के अधिक असल्याने आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यात आलेली नाही हे अधोरेखित होते.
९. अस्तित्वातील नियमानुसार केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने प्रकल्प मंजूर केल्यानंतर या प्रकल्पास एकूण ४० हजार सदनिका विचारात घेता ४०० कोटी इतके पहिल्या टप्प्याचे अनुदान अनुज्ञेय ठरते. तर या प्रकल्पास एकूण १००० कोटी इतके शासकीय अनुदान अनुज्ञेय आहे. यास्तव बांधकाम पूर्ण होऊ न शकल्यास अथवा ठेकेदाराने बांधकाम करण्यास नकार दिला तरीही अनुदानाच्या एकूण १००० कोटी इतक्या रक्कमेपैकी प्रथम टप्यातील ४०० कोटी इतकी रक्कम विकासकाच्या खाती (AHP/PPP प्रकल्प असल्यामुळे) जमा होणार आहे. त्यामुळे शासनाचे किमान ४०० कोटी इतके अनुदान विकासकाकडे अडकून पडणार आहेत.
१०. सदरहू घरे विक्री न गेल्यास त्याची जबाबदारी/दायित्व कोणाचे राहिल, याबाबत ही कोणतीही स्पष्टता नाही. तसेच, रिक्त सदनिकांची मालकी कोणाची राहील, याबाबत महानगरपालिका स्तरावर कोणतीही स्पष्टता नाही.
