मुंबई (Mumbai) : सामाजिक न्याय विभागातील सुमारे १,२०० कोटींच्या टेंडर घोटाळ्याप्रकरणी (Tender Scam) पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे (Anna Bamsode) यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. बनसोडे यांनी या पत्रात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह 'चंद्रकांत गायकवाड' (Chandrakant Gaikawad) या व्यक्तीच्या नावाचाही उल्लेख केला आहे. त्यामुळे थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री (CM, DCM) यांच्या पंक्तीत आलेले 'चंद्रकांत गायकवाड' नेमके कोण? त्यांची या टेंडर घोटाळ्यात भूमिका काय आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
आमदार बनसोडे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे नेमकी काय खंत व्यक्त केली आहे ते आपण सविस्तर पाहूया. बनसोडे म्हणतात की, सामाजिक न्याय विभागाने ४५० वसतिगृहे व १०० शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविण्यासाठी 26/07/2022 रोजी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरच्या अटी व शर्थी या विशिष्ट ठेकेदार कंपन्यासाठी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी "चंद्रकांत गायकवाड" नामक एका एजंटच्या मध्यस्थीने तयार केलेल्या आहेत.
पूर्वी जिल्हा स्तरावर टेंडर मागवून हे काम करण्यात येत होते. मोठे टेंडर काढून मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहे. ही बाब मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य सचिव, आयुक्त यांना पत्राद्वारे व समक्ष भेटून वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिलेली आहे. परंतु आजपर्यंत या सार्वजनिक हिताच्या व मागासवर्गीय समाजाच्या योजनांमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारावर कोणतीही कारवाई झालेली दिसत नाही. म्हणून या पत्राद्वारे ही बाब आपल्या निदर्शनास आणून देत आहे.
आमदार बनसोडे पुढे असेही म्हणतात की, सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारी व "एजंट" गेल्या दहा वर्षांपासून मागासवर्गीय निधीची लूट करीत असून या प्रकरणाची ईडी किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी. तरी सामाजिक न्याय विभागाने वसतिगृहे व शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी भोजन व दूध पुरवठा करण्यासाठी काढलेले टेंडर तात्काळ रद्द करावे, आपण या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून हा प्रकार तात्काळ थांबविण्यासाठी आवश्यक योग्य कार्यवाही करावी, ही विनंती आहे.
गेल्या वर्षभरापासून मी या विषयावर आवाज उठवत आहे. मात्र याची अद्याप दखल घेतली गेली नाही, तरी आपण या पत्राची गांभीर्याने दखल घ्यावी अन्यथा मला मागासवर्गीयांच्या हिताचा प्रश्न म्हणून उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा आमदार बनसोडे यांनी पत्रात शेवटी दिला आहे.
आमदार बनसोडे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या पंक्तीत थेट 'चंद्रकांत गायकवाड' यांना नेऊन ठेवल्याने ते नेमके कोण आहेत, या टेंडर घोटाळ्यात त्यांची भूमिका काय आहे असा प्रश्न केला जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या भोजन आणि सुगंधी दूध पुरवठा करण्याच्या सुमारे १,२०० कोटींच्या टेंडरमध्ये गायकवाड पडद्यामागील एक सूत्रधार आहेत. 'विशिष्ट' ठेकेदारासाठी टेंडरच्या अटी व शर्थी निश्चित करण्यात गायकवाड यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. उलट्या क्रमाने म्हणजे खालपासून वरपर्यंत टेंडर सेट करण्यात गायकवाड यांचा हातखंडा आहे. अधिकारी आणि राजकारणी यांना पटवण्याची गायकवाड यांची खासियत मंत्रालयात विशेष चर्चेत आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एका दिग्गज नेत्याच्या अत्यंत निकटचे म्हणून पुणेस्थित चंद्रकांत गायकवाड यांची ओळख आहे. गेल्या काळात भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी संबंधित नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केल्यानंतर गायकवाड चर्चेत आले. संबंधित नेत्यासह गायकवाड यांच्यावर सुद्धा आयकर व ईडीच्या धाडी पडल्या. गायकवाड 'ब्रिस्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनीचे संचालक आहेत. गायकवाड केवळ चेहरा आहेत, कंपनीचा पडद्यामागचा सूत्रधार संबंधित नेता आहे, असा सोमय्यांचा आरोप होता.
या नेत्याचा १ साखर कारखाना 'ब्रिस्क इंडिया'ने उभारला होता. तसेच या नेत्याने आपल्या भागातील आणखी १ साखर कारखाना कवडीमोल किंमतीत कंपनीला १० वर्षांसाठी चालवायला दिला, ज्यानंतर कारखान्यावर मोठे कर्ज झाल्याचाही आरोप आहे. संबंधित नेत्यासाठी कोलकत्तास्थित कंपन्यांमार्फत मनी लॉंडरिंग करण्यात चंद्रकांत गायकवाड यांचा हात असल्याचा सोमय्यांचा आरोप आहे.
एसटी महामंडळाच्या स्वच्छतेसाठी सुमारे साडेचारशे कोटींचे टेंडर 'ब्रिस्क इंडिया'ला देण्यात आले होते. मात्र, त्याकाळात राज्यातील एकाही बस स्थानकावर कधीच आयकॉनिक स्वच्छता दिसून आली नव्हती. राज्यातील ५६७ बस स्थानके, १८ हजार बसेस, एसटीची विविध स्वच्छतागृहे, एसटीचा रिकामा परिसर आणि कार्यालये हायटेक मशिन वापरून स्वच्छ करण्यासाठी साडेचारशे कोटी रुपयांचे टेंडर काढले होते. स्वच्छतेचे टेंडर केवळ कंत्राटदारांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठीच काढून महामंडळाच्या पैशांची लूट केल्याचा आरोप आहे.
'ओबीसी' विभागात पुणे येथील ब्रिस्क इंडिया प्रा. लिमिटेड या कंपनीला दिलेल्या टेंडरवरून वाद निर्माण झाला होता. कंपनीला विधि अधिकारी, वरिष्ठ तंत्रज्ञ, सिस्टीम ॲनॅलिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, संगणक सहायक, संगणक ऑपरेटर, वाहनचालक, पहारेकरी, सफाई कामगार आदी २४७ पदांसाठी आऊटसोर्सिंगद्वारे मनुष्यबळ पुरवठ्याचा ठेका देण्यात आला. मात्र, हा ठेका टेंडर न काढताच दिल्याचा आरोप होता. तसेच यासंदर्भात खातेप्रमुख असलेल्या मंत्र्यांनाही प्रशासनाने विश्वासात घेतले नव्हते. यावरून विभागाचे मंत्री अतुल सावे आणि तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांच्यात वाद पेटला होता.
मुंबई महापालिका शाळांची स्वच्छता, सुरक्षा आणि शाळांमधील विद्युत साधनांच्या देखभालीसह सभोवतालच्या परिसराची स्वच्छता राखण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारात सुद्धा 'ब्रिस्क इंडिया' चा समावेश आहे. मुंबई शहर आणि उपनगर मिळून असलेल्या महापालिकेच्या ३३८ शाळांच्या कामांची जबाबदारी ३ कंत्राटदारांकडे आहे.
२०१६-१९ या तीन वर्षांसाठी तीन कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि तीन वर्षांसाठी त्यांना २०९ कोटी रुपये देण्यात येणार होते. मार्च २०१९ मध्ये त्यांची मुदत संपली होती. तरीसुद्धा या कंत्राटदारांना २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली. त्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेतही तब्बल १७० कोटींची वाढ होऊन ३७९ कोटींवर गेली. पूर्व उपनगरासाठी 'ब्रिस्क इंडिया' काम करीत होती. टेंडर कालावधीत कंपनीला ६८.३० कोटी रुपये (टेंडरविना ५१.८१ कोटी रुपये, एकूण वाढीव १२०.११ कोटी रुपये) देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
