मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारमधील सहकार आणि ओबीसी - व्हीजेएनटी ही वजनदार खाती सांभाळणारे मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांचे खासगी सचिव (PS) प्रशांत खेडेकर यांची राज्य शासनाने तब्बल ९ महिन्यानंतर ९ मे २०२३ रोजी अधिकृत नियुक्ती केली आहे. इतक्या दीर्घ विलंबाने नियुक्ती मिळवणारे ते एकमेव खासगी सचिव ठरले आहेत, अशी चर्चा सध्या मंत्रालयात सुरू आहे.
यासंदर्भात ''अतुलनीय काम करणाऱ्या मंत्र्याच्या अघोषित खासगी सचिवाचा प्रताप; मंत्रालयातील अधिकारीही चक्रावले" हे सविस्तर वृत्त 'टेंडरनामा'ने गेल्यावर्षी प्रसिद्ध केले होते. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने तब्बल ९ महिन्यांनी खेडेकर यांची नियुक्ती करून शिक्कामोर्तबच केले आहे.
खासगी सचिव हे मंत्री कार्यालयाचे प्रमुख असतात. मंत्री कार्यालय आणि संबंधित खात्यात दुवा म्हणून काम करतात. तसेच मंत्र्यांच्यावतीने विभागाला आवश्यक कार्य निर्देश देऊन ते पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी सुद्धा त्यांचीच असते. त्यादृष्टीने खासगी सचिव हे पद महत्त्वपूर्ण ठरते. मात्र, सावे यांचे खासगी सचिव गेले ९ महिने नामधारीच होते, राज्य शासनाने त्यांची अधिकृत नियुक्तीच केली नव्हती. मग या दीर्घ कालावधीत ते नेमक्या कोणत्या अधिकारात कार्यरत होते, तसेच त्यामुळे या कालावधीतील त्यांच्या कारभाराच्या वैधतेवर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला. त्यात भाजपने अतुल सावे यांना संधी दिली. सावे औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शेवटच्या टप्प्यात ते चार महिन्यांसाठी राज्यमंत्री होते. त्यानंतर त्यांचा दुसऱ्यांदा मंत्रिमंडळात समावेश झाला असून, त्यांना यावेळी कॅबिनेटपदी बढती देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळातील समावेशानंतर मंत्री अतुल सावे यांनी १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत खेडेकर यांची खासगी सचिवपदी नियुक्ती करण्याचे शिफारस पत्र सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते. त्यासोबत खेडेकर यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडे विभागाअंतर्गत चौकशी 'डीई' सुरू नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अपेक्षित होते. त्यानंतरच सामान्य प्रशासन विभागाकडून 'पीएस' म्हणून नियुक्ती केली जाते.
खेडेकर मराठवाड्यात उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना एका प्रकरणात त्यांची डीई सुरू झाली. औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयात ही डीई सुरू होती. डीई सुरू असल्याने अधिकृतपणे त्यांची खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती झाली नाही. तब्बल ९ महिने सामान्य प्रशासन विभागाकडे ही नियुक्ती प्रलंबित होती. तरी सुद्धा या काळात अघोषित खासगी सचिव पदाची जबाबदारी खेडेकरच सांभाळत होते.
अशा परिस्थितीत फारकाळ काम करता येणार नसल्याने 'डीई' निकाली काढण्यासाठी खेडेकरांची लगीनघाई सुरू होती. सुरुवातीला संबंधितांकडून मंत्र्यांमार्फत औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उच्चपदस्थावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. मंत्र्यांच्या आदेशाला विभागीय आयुक्त बधले नाहीत. त्यांनी 'डीई' संदर्भात विरोधी निर्णय दिला. अशा स्थितीत खेडेकरना राज्यपालांकडे अपील दाखल करावे लागले असते. अशा अपीलावर विचार करून राज्यपाल राज्य सरकारमधील एखाद्या मंत्र्याकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी पाठवतात, ही कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रथा परंपरा आहे. त्यानंतर संबंधित मंत्री प्रकरणाची सुनावणी घेतात व सोईनुसार 'निर्णय' दिला जातो.
मात्र, ही सर्व प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने संबंधिताने या लांबलचक आणि वेळखाऊ प्रक्रियेलाच काखेत मारले. राज्यपालांकडे अपील न करता खेडेकरनी प्रक्रियेला वळसा घालून मूळ विभागाच्या मंत्र्यांकडे म्हणजेच महसूल मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. त्यानंतर त्यावर कागदोपत्री सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करून 'डीई' निकाली काढण्यात आल्याची चर्चा आहे. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रियाच पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याची जोरदार चर्चा सध्या मंत्रालयात आहे.
या आधीच्या काळात मंत्रालयीन उपसचिव किंवा अव्वर सचिव हेच मंत्र्यांचे खासगी सचिव म्हणून काम करत होते. अलीकडे काही वर्षांत महसूल अधिकाऱ्यांचा इकडे ओढा वाढला आहे. एखादे बरे खाते असलेल्या मंत्र्याचा खासगी सचिव ५ वर्षांत मोठा मलिदा कमावतो, अशी चर्चा असते. त्यामुळे खासगी सचिव नियुक्तीमागे अर्थकारण हा महत्त्वाचा भाग मानला जातो.
दुसरे म्हणजे, क्षेत्रीय स्तरावर महसूल अधिकारी म्हणून उलटसुलट काम करणाऱ्यांमागे चौकशांचा ससेमिरा लागतो. मंत्री आस्थापनेवर येऊन अशा चौकशा निकाली काढण्यासाठी सुद्धा काही अधिकारी प्रयत्न करीत असतात. उपरोक्त खासगी सचिव याचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरले आहेत.
'डीई' पूर्ण होताच सामान्य प्रशासन विभागाने तब्बल ९ महिन्यानंतर खेडेकर यांची खासगी सचिव म्हणून अधिकृत नियुक्ती केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने पूर्वलक्षी प्रभावाने १२ सप्टेंबर २०२२ पासून ही नियुक्ती केली आहे.
ते वादग्रस्त ओएसडी मंत्री आस्थापनेवर पुन्हा!
मंत्री सावे यांच्याकडे सहकार आणि ओबीसी व्हीजेएनटी या खात्यांचा कारभार आहे. सुरुवातीपासूनच या खात्यांमधील भ्रष्ट कारभाराबाबत सावे वादात सापडले आहेत. मधल्या काळात सावेंचे विशेष कार्य अधिकारी असलेल्या अव्वर सचिव पदावरील अधिकाऱ्याने एका अधिकारी महिलेकडे विशिष्ट मागणी करून वादंग निर्माण केले होते. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याची मंत्री आस्थापनेवरून हकालपट्टी करण्यात आली होती.
प्रकरण विझल्यानंतर आता संबंधितास मंत्री सावे यांनी पूर्ववत मंत्री आस्थापनेवर विशेष कार्य अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली आहे. मंत्री सावे यांनी तसे पत्र सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवले आहे. वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना मंत्री आस्थापनेवर सन्मानपूर्वक ठेवण्याची मंत्री सावे यांची प्रथा परंपरा मंत्रालयात चर्चेत आहे.
सावेंकडील ओबीसी व्हीजेएनटी खात्यात सध्या सुनावण्यांचे टेंडर फुटले आहे. नेमके प्रकरण काय आहे हे सविस्तर वाचा पुढच्या भागात!
