Mumbai News मुंबई : वादग्रस्त स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सच्या टेंडरमध्ये (Smart Prepaid Meter Tender) सुद्धा 'चंदा दो, धंदा लो' या पद्धतीचा अवलंब झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Electoral Bonds)
एनसीसी म्हणजे नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी, हैदराबाद यांनी इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजपला ६० कोटी रुपये दिलेले आहेत. एनसीसीला स्मार्ट मीटर्सची एकूण ६७९२ कोटी रकमेची २ टेंडर्स मिळाली आहेत. त्याशिवाय जीनस म्हणजे जीनस इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, जयपूर या कंपनीनेही बॉण्डद्वारे भाजपला २५.५ कोटी रुपये दिलेले आहेत. या कंपनीला २६०८ कोटीचे एक टेंडर मंजूर झालेले आहे.
याशिवाय अदानी व माँटेकार्लो या कंपन्या स्टेट बँकेच्या जाहीर झालेल्या यादीत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण यादी सुप्रीम कोर्टाकडे दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने ही यादी भारत निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर जाहीर करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार ज्या याद्या जाहीर झालेल्या आहेत, त्यामधून मिळालेली ही माहिती आहे. तशी ही रक्कम फारच अल्प म्हणावी लागेल. याशिवायही अन्य मार्गाने खूप मोठे अर्थकारण निश्चित झालेले असावे, कारण त्याशिवाय दुप्पट दराने खरेदी होऊच शकली नसती.
राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आणि वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने हा सर्वच प्रकार अत्यंत संतापजनक व जनतेची लूट आणि चेष्टा करणारा आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सना संपूर्ण विरोध व जनआंदोलन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातून राज्य शासनास निवेदने पाठविण्यात आलेली आहेत.
ही चळवळ तीन टप्प्यांमध्ये राबवावी अशा पद्धतीच्या सूचना विविध पक्ष व संघटना कार्यकर्त्यांकडून आलेल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हानिहाय विविध पक्ष व संघटनांनी एकत्रितरित्या तीन टप्प्यात चळवळ चालवावी, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष, समाजवादी पार्टीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष व वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी राज्यातील सर्व पक्ष व संघटना यांना केले आहे.
सर्वप्रथम प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक संघटना, ग्राहक संघटना व सर्व राजकीय पक्ष सामूहिकरीत्या अथवा आपापल्या पक्ष/संघटने मार्फत जिल्ह्यामधून राज्य सरकारकडे व महावितरण कंपनीकडे स्मार्ट मीटर्स विरोधी इशारा निवेदन पाठवतील. त्यानंतर स्थानिक सर्व पक्ष व संघटना सामूहिकरीत्या स्थानिक चळवळ व आंदोलन याबाबतचा निश्चित कृती कार्यक्रम सर्वसंमतीने ठरवतील.
या कार्यक्रमांमध्ये महत्त्वाचे दोन कृती कार्यक्रम नक्की करण्यात येतील. प्रथम स्थानिक पातळीवर एकत्रितरित्या पुढील एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये मोर्चा, निदर्शने, धरणे वा तत्सम मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत कार्यालय अथवा तहसीलदार कार्यालय व महावितरण जिल्हा कार्यालय अथवा तालुका वा विभागीय कार्यालय या ठिकाणी व्यापक जनआंदोलन केले जाईल.
त्याचबरोबर आतापासूनच स्थानिक पातळीवर ३०० युनिटच्या आत वीज वापर करणारे सर्वसामान्य छोटे घरगुती ग्राहक, छोटे व्यावसायिक, छोटे औद्योगिक ग्राहक या सर्वांचे वैयक्तिक अर्ज महावितरण कंपनीच्या स्थानिक विभागीय कार्यालयामध्ये दाखल करण्याची मोहीम हाती घेतली जाईल.
या मोहिमेमध्ये पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये प्रत्येक तालुक्यामधून हजारोंच्या संख्येने वैयक्तिक तक्रार अर्ज दाखल करण्यात येतील. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर महावितरण कंपनीने अथवा अन्य पुरवठादार कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी सक्तीने ग्राहकांची मान्यता नसताना असे स्मार्ट मीटर्स बसविण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला ठामपणे विरोध करावा आणि आवश्यकतेनुसार ज्या त्या वेळी रस्त्यावरील प्रखर आंदोलन करावे, असेही आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
