मुंबई (Mumbai) : विलेपार्ले प्रेमनगर येथे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या जागेवर होत असलेली अतिक्रमणे तातडीने काढावीत आणि यासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित व्यक्तींवर तातडीने कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी येथील पुनर्विकासाच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश गृहनिर्माण विभागाला दिले.
मुंबईत कोणत्याही परिस्थितीत नव्याने झोपड्या आणि अनधिकृत बांधकामे तयार होऊ नयेत यासाठी मुंबई महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने जागरूक राहून समन्वयाने कारवाई करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वसामान्य, गोरगरीब नागरिकांना घरे मिळवीत म्हणून आपण निर्णय घेतले आहेत, त्यामुळे विकासक विनाकारण अडवणूक करत असतील तर नियमानुसार लगेच कारवाई करा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
विलेपार्ले प्रेमनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प व सांताक्रूझ खार पूर्व येथील शिवालिक व्हेंचर्सच्या प्रकल्पासंदर्भात सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. माजी मंत्री रामदास कदम, कुणाल सरमळकर, प्रेमनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कृष्णा कदम व इतर प्रतिनिधी, पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर, गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, झोपडपट्टी पुनर्वसनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
प्रेमनगर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास त्वरित करण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण विभाग आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने योग्य ती पाऊले तातडीने उचलावी. तसेच याठिकाणाहून निष्कासित करण्यात आलेल्या १४०७ पैकी ८५० झोपडीधारकांना गेल्या आठ वर्षांपासून भाडे मिळालेले नाही. हे भाडे ६१ कोटी असून नव्याने निश्चित होणाऱ्या विकासकाकडून हे थकीत आणि पुढील भाडे नियमानुसार मिळाले पाहिजे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
थकीत भाडे मिळत नसल्याच्या प्रश्नावरून उच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित आहे. काही व्यक्ती येथील झोपडीधारकांची दिशाभूल करीत असून त्यांच्याकडून पैसेही घेत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यावर पोलिसांनी आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत लगेच कारवाई करावी असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सांताक्रूझ खार पूर्व येथे गोळीबार भागात शिवालिक व्हेंचर्सतर्फे पुनर्विकासाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. याठिकाणी असलेल्या संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या झोपडीधारकांच्या गैरसोयी दूर करून त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिले. येथील निष्कासित करण्यात आलेल्या ७५०० झोपडीधारकांना नियमानुसार थकीत आणि चालू भाडे मिळेल हे पाहण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.