मुंबई (Mumbai) : राज्यात मोठे, मध्यम, लघू प्रकल्प व साठवण तलावांची कामे सुरू आहेत. सिंचनासाठी बळीराजाला मुबलक पाणी उपलब्धततेसाठी प्रकल्पांच्या कामांना गती द्यावी. बळीराजाला सुखी, समृद्धी करण्यासाठी राज्याची सिंचन क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रगतीपथावरील प्रकल्प पूर्ण करून राज्याच्या सिंचन क्षमतेत वाढ करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिल्या. राज्यात २१ प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण होवून बळीराजाला सिंचनासाठी आणि शहरे, गावे यांना पाणीपुरवठ्यासाठी पाण्याची चिंताही मिटेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
जलसंपदा विभागाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित नियामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये बांधकामाधीन २१ प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. तसेच वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी, वाढोणा – पिंपळखुटा या नवीन उपसा सिंचन योजनांना मान्यता देण्यात आली. तसेच निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत महाजनको यांच्यामार्फत ७३२ हेक्टर जलाशयाच्या पृष्ठभागाचा वापर करून तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यामधून अंदाजे ५०५ मेगावॅट वीजनिर्मिती होऊ शकणार असून या तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वाढवण बंदरामुळे पालघर जिल्ह्याचा झपाट्याने विकास होणार असल्यामुळे या भागात नागरीकरण वाढणार आहे. या भागात भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या विचारात घेवून पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन पाण्याचा स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील सध्याची लोकसंख्या, भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या, सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेले पाणी, भविष्यातील पाण्याची गरज या सर्वांचा अभ्यास करून नियोजन करण्यात यावे. एकंदरीत सर्वंकष नियोजनासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात यावी. त्या पद्धतीने बृहत आराखडा तयार करण्यात यावा. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील ठेव तत्त्वावरील काळू प्रकल्प ठाणे, उल्हासनगर, डोबिंवली या भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी फायदेशीर ठरणारा आहे. सुसरी प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून यामध्ये वाढवण बंदरासाठी पाण्याचे आरक्षणाबाबत पडताळणी करण्यात यावी. सुसरी प्रकल्पासाठी निधी जवाहनरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टकडून मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. वाढवण बंदरामुळे या परिसरात उद्योग, मालवाहतूक, गोदाम आदी वाढणार आहे. त्यामुळे रोजगारार्थ मोठ्या संख्येने लोक या भागात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेवून सुसरी प्रकल्पाचे काम पूर्ण करावे, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सुधारित प्रशासकीय मान्यता व विशेष दुरूस्ती प्रस्ताव मान्यता प्रकल्पांची कामे विहीत कालावधीत पूर्ण करावी. जलसंपदा विभागाने निधी मागणी प्रस्ताव, प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव ही एकच पद्धत ठेवावी. याविषयी कामकाज गतीने व समन्वयाने होण्यासाठी एक ॲप विकसित करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या प्रकल्पांविषयी..
विदर्भातील १२ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तर दोन प्रकल्पांना विशेष दुरूस्ती अंतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे. सुप्रमा प्राप्त प्रकल्प पुढीलप्रमाणे : रायगड नदी प्रकल्प (ता. चांदूर रेल्वे जि. अमरावती) निमगांव लघु प्रकल्प (ता. तिरोडा जि. गोंदिया), राजुरा बृहत लघु प्रकल्प (ता. चांदूर बाजार, जि. अमरावती), चिचघाट उपसा सिंचन योजना (ता. कुही जि. नागपूर), तेढवा शिवनी उपसा सिंचन योजना (ता. जि. गोंदिया), बेंडारा मध्यम प्रकल्प (ता. राजुरा जि. चंद्रपूर), धामणी लघु पाटबंधारे योजना (ता. कारंजा जि. वाशिम), रेगुठा उपसा सिंचन योजना (ता. सिंरोंचा जि. गडचिरोली), शहापूर बृहत लघु पाटबंधारे (ता. अकोट जि. अकोला), पिंपरी मोडक प्रकल्प (ता. कारंजा जि. वाशिम), कवठा शेलू लघु प्रकल्प (ता. मूर्तीजापूर जि. अकोला), निम्न चारगड लघु प्रकल्प (ता. मोर्शी जि. अमरावती) तसेच सांगवारी उपसा सिंचन योजना (ता. व जि. भंडारा) या प्रकल्पाला मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या निर्मितीमधून विदर्भात सुमारे ५१ हजार ९६४ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. तर वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा व धाम मध्यम प्रकल्पाच्या विशेष दुरूस्तीसाठी मान्यता देण्यात आली. बोर धरणाचे विशेष दुरूस्ती अंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे १२ हजार १६० हेक्टर सिंचन क्षमता व धाम प्रकल्पाच्या विशेष दुरूस्तीमुळे ७ हजार ४३ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
मराठवाडा विभागात शिवणी टाकळी (ता. कन्नड जि. छ. संभाजीनगर), पळसखेडा (ता.जि. जालना) या प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या दोन्‍ प्रकल्पांच्या ६ हजार ८४९ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन निर्माण होणार आहे. तसेच पार गोदावरी उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी प्रथम सुप्रमा देण्यात आली. पार या पश्चिम वाहिनी नदीचे पाणी या योजनेच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत निम्न खैरी प्रकल्प (ता. परंडा जि. धाराशिव), रामनगर (ता. उमरगा जि. धाराशिव), दिंडेगांव लघु पाटबंधारे प्रकल्प (ता. तुळजापूर जि. धाराशिव) आणि जांब साठवण तलाव (ता. भूम जि. धाराशिव ) या प्रकल्पांना भूसंपादनाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांमुळे २ हजार १५८ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आर. एस सोनटक्के आदी उपस्थित होते.