मुंबई (Mumbai) : आम्ही 2017 मध्ये सौर ऊर्जा फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल आणि दिवसा वीज मिळेल. आजच्या स्थितीत एकूण 548 मेगावॅटचे प्रकल्प कार्यरत असून, 1083 इतकी स्थापित क्षमता निर्माण झाली आहे. एकूण 1650 मेगावॅट क्षमतेची टेंडर प्रसिद्ध झाली असून 1000 मेगावॅटची येत्या काळात प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. यासाठी आर्थिक बाबतीत कोणतीही अडचण येणार नाही.
तसेच वाहून जाणारे पाणी गोदावरी, तापी खोऱ्यात आणण्यासाठी दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. नारपार गोदावरी, गिरणा, तापी पुनर्भरण, मराठवाडा स्थिरीकरण असे अनेक प्रकल्प आहेत. जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून असे अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सुमारे 7 ते 8 वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होतील. राज्य शासन यासाठी निधी उभारणी करेल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत नियम 293 अन्वये विविध विषयांवरील विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. फडणवीस पुढे म्हणाले, राज्यात आम्ही सरकारमध्ये असताना 2017 मध्ये सौर ऊर्जा फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल आणि दिवसा वीज मिळेल. आजच्या स्थितीत एकूण 548 मे. वॅ.चे प्रकल्प कार्यरत असून 1083 इतकी स्थापित क्षमता निर्माण झाली आहे. एकूण 1650 क्षमतेच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या असून 1000 ची येत्या काळात प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. यासाठी आर्थिक बाबतीत कोणतीही अडचण नाही. शेतकऱ्यांना वार्षिक 75,000 भाडे (2 टक्के वाढीसह) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 30% चे लक्ष्य ठेवण्यात आले असले तरी 2025 पर्यंत 50% टक्के काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. अजित पवार यांनी वीजबिल माफीचा मुद्दा उपस्थित केला, पण मी विरोधी पक्षनेता म्हणून मागणी केली, ती कोविड काळासाठी. मध्यप्रदेशने तसाच निर्णय घेतला होता, असेही फडणवीस म्हणाले.
पैनगंगा-वैनगंगा माध्यमातून 62 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा या जिल्ह्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आता त्यात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. वाहून जाणारे पाणी गोदावरी, तापी खोऱ्यात आणण्यासाठी दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यातून मुंबईला पाणीपुरवठा होईलच पण मराठवाड्याला मोठा लाभ होणार आहे. नारपार गोदावरी, गिरणा, तापी पुनर्भरण, मराठवाडा स्थिरीकरण असे अनेक प्रकल्प आहेत. जिगाव प्रकल्पाला यावर्षी निधी देण्यात आला आहे. भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी सुद्धा निधी देण्यात आला आहे. एकूणच जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सुमारे 7 ते 8 वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होतील. यामुळे पाण्याचे संघर्ष संपतील. शासन यासाठी निधी उभारणी करेल असे आश्वासन त्यांनी दिले.