नाशिक (Nashik) : निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य कामे मंजूर केल्यामुळे महापालिकेवर (Nashik Municipal Corporation) अडीच हजार कोटींचा स्पीलओव्हर (Sleeping Over) अर्थात दायित्व झाला आहे. हे दायित्व कमी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी महापालिकेत कोणत्याही कामाची फाईल तयार करताना त्यांची पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे केले आहे.
नाशिक महापालिकेत उपलब्ध निधीच्या कितीतरी पट कामे मंजूर करून ठेवले आहेत. निवडणूक तोंडावर आल्यावर असे प्रकार प्रामुख्याने घडतात. मात्र, ती कामे करण्यासाठी निधी नसल्याने दरवर्षी महापालिकेचे दायित्व वाढत जाऊन नवीन कामांना निधी उरत नाही. यामुळे महापालिकेचे दायित्व कमी करून आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांची बदली झाल्यानंतर विद्यमान आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनीही आर्थिक घडी बसवण्यासाठी आर्थिक आचारसंहिता लागू केली आहे. यासाठी त्यांनी कोणत्याही कामाची फाईल तयार करण्यापूर्वी आयुक्तांची पूर्वमान्यता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या महापौर, स्थायी समिती सभापती यांनी रस्ते व इतर विकासकामे मंजूर करताना महापालिकेकडे किती निधी आहे, याचा विचार केला नाही. तसेच भूसंपादनही केले. त्यामुळे महापालिकेचा स्पीलओव्हर अडीच हजार कोटींपार गेला. त्यामुळे महापालिकेचे बजेटच कोसळले आहे. त्यामुळे नवीन विकासकामांसाठी आर्थिक आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.
बांधकाम, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण विभागाने कोणत्याही कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना राज्य शासनाच्या सूचना तसेच शासकीय दर यांचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेतील काम असल्यास संबंधित सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून, त्याप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या सूचनांचे पालन न करता अंदाज पत्रक तयार केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची राहिल, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. लेखा व लेखापरीक्षण विभागाने अशा अंदाजपत्रकात सूचनांचे पालन केले किंवा नाही याची शहानिशा करावी, अशी सूचनाही त्यांनी खातेप्रमुखांच्या बैठकीत दिली आहे.
निकड, प्राधान्य व गरज
महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात नसलेले कोणतही काम प्रस्तावित करण्यापूर्वी विभागप्रमुखांनी स्थळ पाहणी करावी. तसेच त्या कामाची निकड, प्राधान्य व गरज याची खात्री करावी, अशी सूचना आयुक्तांनी केली आहे. या स्थळ पाहणीनंतरच नस्ती तयार करण्यास मान्यता दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.