मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारचे धारावीच्या पुनर्विकासासाठी विशेष प्रयत्‍न सुरू आहेत. पुढच्या तीन महिन्यात धारावी पुनर्विकासाचे टेंडर निघणार आहे. तसेच गिरणी कामगारांना कोकण मंडळ अंतर्गत ५० हजार ९३२ घरे देणे शक्‍य आहे. त्‍यांनाही घरे देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्‍न राहणार असल्‍याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेल्या मुंबईच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.
मुंबईतील सर्व १२०० किलोमीटरच्या रस्त्यांचे पुढील तीन वर्षांत काँक्रीटकरण करून महापालिकेतील खडडयांचे ‘अर्थकारणही’ बंद केले जाईल. बीडीडी चाळीत वर्षानुवर्षे राहणार्या पोलीस कर्मचार्यांना अतिशय नाममात्र दरात हक्काचे घर देण्यात येईल. धारावीच्या पुनर्विकासाची टेंडर प्रक्रिया येत्‍या तीन महिन्यात काढण्यात येईल. गिरणी कामगारांना कोकण परिमंडळात ५० हजार घरे देण्यात येतील. याशिवाय मुंबई महापालिकेतील २९ हजार सफाई कर्मचार्यांना मालकी हक्‍काची घरे देण्यात येतील, अशा महत्‍वाच्या घोषणाही फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेचा हवाला देत केल्या. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्‍न सुरू आहेत. दरम्‍यानच्या काळात रेल्वेची जागा ८०० कोटी रुपये देऊन घेण्यात आली आहे. पुढच्या तीन महिन्यात पुनर्विकासाचे टेंडर निघणार असल्‍याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. गिरणी कामगारांना कोकण मंडळ अंतर्गत ५० हजार ९३२ घरे देणे शक्‍य आहे. त्‍यांनाही घरे देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्‍न राहणार असल्‍याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
पोलिसांना मालकी हक्‍काची घरे
बीडीडी चाळीत पोलीस बांधवांच्या तीन-तीन पिढ्या राहत आहेत. त्यांना मालकी हक्‍काची घरे देणे हे आपले कर्तव्यच आहे. मात्र ते शासकीय कर्मचारी असल्‍याने त्यांना मोफत घरे देउ शकत नाही. कारण पोलिसांना मोफत घर दिल्‍यास तोच नियम इतर शासकीय कर्मचार्यांनाही लावावा लागेल. ते व्यवहार्य नाही. परंतु, २५ ते ३० लाखांचीही घरे त्यांना परवडणारी नाहीत. त्‍यामुळे अतिशय नाममात्र दरात आवश्यकता भासल्‍यास शासकीय अनुदान देऊन त्यांना बांधकाम खर्चात मालकी हक्‍काने घरे देण्यात येतील असे देवेंद्र फडणवीस म्‍हणाले.
बीडीडी आणि पत्राचाळीतील रहिवाशांना २५ हजार भाडे
बीडीडी आणि गोरेगावच्या पत्राचाळीचा पुनर्विकास सुरू आहे. या इमारतीतील रहिवाशांना अनुक्रमे २२ आणि १८ हजार रुपये घरभाडे देण्यात येत होते. हे भाडे वाढविण्यात यावे अशी रहिवाशांची मागणी होती. त्‍यानुसार हे भाडे २५ हजार करण्यात येत असल्‍याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केले.