मुंबई (Mumbai) : कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेत (Kulgoan Badlapur Municipal Council) सुमारे 600 कोटींचा कोविड घोटाळा (Covid Scam) झाल्याचे उघडकीस आले आहे.
कोविड काळात प्रशासक असलेल्या मुख्याधिकाऱ्यांनी नियमांना बगल देत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची कोणतीही मंजुरी न घेता कोविड निर्मूलनासाठी उभारण्यात आलेल्या यंत्रणेत सहाशे कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याची आकडेवारी भाजपचे नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी उघड केली आहे. प्रशासकांनी केलेल्या या महाघोटाळ्यातील बोगस ठेकेदारी कंपन्या कुणाच्या आहेत याचीही कसून चौकशी करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील मुंबई महापालिकेसह ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, उल्हासनगर या महानगरपालिका व अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर या मोठ्या नगर परिषदांमध्ये कोविड काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर गडबड घोटाळे निदर्शनास आले आहेत. 'टेंडरनामा'ने यापूर्वी कल्याण डोंबिवली महापालिका, अंबरनाथ नगर परिषदेतील कोविड घोटाळे उघडकीस आणले आहेत.
महापालिकेची मुदत एप्रिल 2020मध्ये संपल्यानंतर राज्य सरकारने उल्हासनगरचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी दीपक पुजारी यांना ऑक्टोबर 2020 पासून कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेवर प्रशासकपदी नेमले. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून आजतागायत प्रशासक आणि मुख्याधिकारीच नगरपरिषदेचा कारभार बघत आहेत. या तीन वर्षात दीपक पुजारी हेच नगरपरिषदेचे सर्वाधिक काळ मुख्याधिकारी आणि प्रशासक होते.
महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1956 मध्ये प्रशासकीय नगराध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत कुठलेही अधिकार नमूद केले नसल्याने नगराध्यक्षांच्या अधिकाराचा फायदा प्रशासक असलेल्या पुजारी यांनी घेतला. मार्च 2020 मध्ये कोविड काळात स्थानिक प्रशासनाला विशेष नियम लागू करण्याचे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर जनतेसाठी खर्च करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने दिले होते.
याचाच फायदा घेत तत्कालीन प्रशासकांनी कुठलीही प्रक्रिया न करता शेकडो कोटी रुपयांचे ठराव बोगस पद्धतीने स्वतःच्या अधिकारात केवळ प्रशासकीय टिपणीच्या आधारावर मंजूर केल्याचा आरोप भाजप नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी केला आहे. या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मार्च 2020 मध्ये नगरपालिकेत 200 कोटी रुपये शिल्लक होते. 2020-21 मध्ये त्यात 300 कोटींची भर पडली. 2021-22 मध्ये 317 कोटी तर 2022-23 मध्ये 300 कोटींची भर पडली. अशा प्रकारे गेल्या तीन वर्षांत नगरपालिकेत 1100 कोटी रुपये जमा झाले. या तीन वर्षांच्या कालावधीतील आवश्यक खर्च आणि प्रशासकीय खर्च याची रक्कम वजा केली तर तीन वर्षांत सुमारे 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कामे केल्याचा आणि त्यासाठी खर्च केल्याचा दावा प्रशासक करत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्यातील अनेक कामेच झाली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
दरम्यान, माझ्याविरुद्ध अशी कोणती तक्रार आल्याचे मला माहिती नाही. कोविड काळात शेकडो कोटींची कामे झालेली नाहीत, कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया बदलापूर नगर परिषदेचे तत्कालीन प्रशासक आणि मुख्याधिकारी दीपक पुजारी यांनी दिली.
असा झाला घोटाळा...
- मंजूर झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन शहानिशा न करता केवळ बोगस मागण्यांची पत्रे जोडून प्रशासकाने आपल्या पदांचा गैरवापर करून दीपक पुजारी यांनी प्रशासकीय ठराव मंजूर केले. यातील अनेक ठरावांचे डुप्लिकेशन करण्यात आले असून, प्रशासकीय टिपणीनंतर या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना आवश्यक ते नकाशे न लावता केवळ तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली.
- शहर अभियंता यांना दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावाला तांत्रिक मंजुरी देण्याचा अधिकार असतो. याच अधिकाराचा फायदा घेऊन प्रशासकांनी प्रत्येक मोठ्या कामाची प्रत्येकी दहा-दहा लाख रुपयांत विभागणी करून त्याला प्रशासकीय मान्यता घेतली.
- दहा लाखांच्या कामाला मंजुरी देताना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामाची पाहणी केली नाही तसेच या कामाची गरज आहे की नाही याची शहानिशाही केली नाही. इतकेच नव्हे तर नगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात त्या कामाची तरतूद आहे की नाही याची खातरजमाही करण्यात आली नाही.
- 2021-22 आणि 2022-23 या दोन वर्षांत प्रशासकांनी प्रत्येकी दहा लाख रुपयांच्या दीड हजारापेक्षा जास्त प्रशासकीय ठरावांना मंजुरी दिली. ही कामे केल्याचा खोटा अहवाल जिल्हा लेखा परीक्षक यांना सादर केला. लेखा परीक्षकांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी करण्याचा अधिकार नसल्याने नगरपालिकेने सादर केलेली कागदपत्रे ग्राह्य धरूनच त्यांनी लेखा परीक्षण केले. या झालेल्या आणि न झालेल्या कामांची सक्षम तांत्रिक प्राधिकाऱ्यांकडून चौकशी केल्यास यात शेकडो कोटींचा खोटाळा बाहेर येईल, असा दावाही संभाजी शिंदे यांनी केला.
- नगरपालिकेत प्रशासक असताना कुठल्याही कामाला मंजुरी घेताना त्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र बदलापूर नगरपालिकेच्या प्रशासकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कुठलीही कल्पना न देता स्वतःच्या अधिकारात हे सगळे ठराव मंजूर केले आहेत.
- दहा लाखांपर्यंतच्या पंधराशेहून अधिक टेंडर ऑफलाईन पद्धतीने काढण्यात आली. त्यासाठी कोणतीही स्पर्धा झाली नाही. ही सर्व टेंडर मनमानी पद्धतीने ठेकेदारांना कामे देत मोठा घोटाळा करण्यात आला.
कोविड काळात प्रशासक, मुख्याधिकारी असलेल्या दीपक पुजारी यांना खर्चाचे निर्णय समन्वयाने घेता यावेत यासाठी ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक समन्वय समिती स्थापन केली. या समितीत शिंदे गटाचे माजी नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे तसेच इतर विभागाच्या सभापतींचा समावेश होता. खर्चाचे निर्णय प्रशासक व समन्वय समितीने समन्वयाने घ्यावेत. मात्र खर्चासाठी आधी परवानगी घ्यावी, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता प्रशासकांनी केलेला हा 'महाघोटाळा' माजी नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे आणि सभापतींनी 'समन्वयाने' केल्याची उघड चर्चा बदलापुरात सुरू आहे.
बदलापूर नगर परिषदेतील ठेकेदारी कंपन्या या वामन म्हात्रे यांच्याशी संबंधित असल्याची चर्चा आहे. बदलापूरमध्ये म्हात्रे यांच्या निकटवर्तीयांना दोन कोविड सेंटर बहाल करण्यात आली. त्यात म्हात्रे यांना नेमका किती फायदा झाला? अनेक ठेकेदार हे अपात्र असतानाही त्यांना बोगस पात्रता प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यात आली. याच ठेकेदारांना कोट्यवधींच्या कामाची खिरापत वाटण्यात आली. या बोगस ठेकेदारी कंपन्या कुणाच्या आहेत याचे सत्य उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करून खणून काढावे, अशी मागणी होत आहे.
