सिडको बसस्थानकाच्या भूखंडाचे 'श्रीखंड'; कोट्यावधींचा घोटाळा

औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादेत अत्याधुनिक बसस्थानक उभारण्याआधीच सरकारची विकासक आणि एसटी महामंडळाने फसवणूक केल्याचे टेंडरनामाच्या इन्व्हेस्टिगेशनमधून उघड झाले आहे. या भूखंडाचे श्रीखंड कोणाला मिळाले, हा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सिडको एन-१ टाउनसेंटर भागात एसटी महामंडळाला बसस्थानकासाठी ३२ हजार ८२५ चौरस मीटर भूखंड ९० वर्षांसाठी भाडेतत्वावर दिला. त्यात नियमानुसार अस्तित्वात असलेल्या जागेवर १ एफएसआय बांधकाम परवाना दिला जातो. हे एसटी महामंडळाला माहित असताना सिडकोचा अभिप्राय न घेता १.५ एफएसआयचा विकास आराखडा एका पीएमसीमार्फत तयार केला. त्याच आधारे टेंडर प्रकाशित करुन विकासकाची नेमणूक करत नोंदणीकृत करारनामा ही केला. विशेष म्हणजे हे करताना सरकारला कोट्यावधी रुपयांचा चुनाही लावला. मात्र सिडकोची एनओसी न घेताच हा व्यवहार झाल्याचे टेंडरनामाने उघड करताच विकासक, एसटी महामंडळ आणि सिडकोला धक्का बसला. आता त्यांना या जागेवर बांधकाम करताना अडचणी येत आहेत. यामध्ये कोट्यावधींचा घोटाळा झाल्याचे नागपूरच्या महालेखापाल कार्यालयाने देखील ठपका ठेवलेला असताना आणि विशेष म्हणजे या प्रकरणाची चौकशी सुरु असताना आता सिडकोने वरातीमागून घोडे दामटवत सुधारीत एक एफएसआयचा विकास आराखडा सादर करा आणि एनओसी घ्या असे म्हणत पत्रप्रपंच सुरू केला आहे. मात्र जुन्या विकास आराखड्यात .५० चौरस मीटर अर्थात १६ हजार ४१२ चौरस मीटर जागेवर दाखवलेल्या आठ सुविधा कुठे देणार असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दुसरीकडे सिडकोची परवानगी न घेताच विकासक आणि एसटी महामंडळाने फसवणुकीचा गुन्हा केलेला असताना धक्कादायक म्हणजे सरकारला कोट्यावधीचा गंडा घातलेला असताना केलेल्या फसवणुकीवर सिडको प्रशासक आणि महसूल विभाग अद्यापही मौन सोडायला तयार नाही.

सिडकोतील टाउन सेंटरमध्ये जालना आणि जळगावरोड लगत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सिडको बसस्थानकाच्या जागेवर आधुनिक बसस्थानक उभारण्यासाठी काझी, संघानी, बंब आणि जबिंदा इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. आदी विकासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रकल्प सल्लागार म्हणून मुंबईतील शशीप्रभु असोसिएट यांची नियुक्ती केली आहे. येथील जागेवर आधुनिक बसस्थानकाचा विकास आराखडा तयार करण्याआगोदर सिडकोचा अभिप्राय आणि ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. त्याशिवाय विकास करारनाम्याची नोंदणीदेखील होत नाही. असे असताना सिडको बसस्थानकाचा विकास आराखडा तयार केला आणि त्याचा नोंदणीकृत करारनामा केला. विशेष म्हणजे प्रकल्प साकार होण्याआधीच अनेक गाळेधारकांकडून कोट्यावधी रुपयांची अनामत रक्कम वसुल केली असल्याची औरंगाबादेत जोरदार चर्चा सुरू आहे.

परवानगीविना कारभार

सर्व्हे नंबर ८१ मधील ३२ हजार ८२५ चौरस मीटर जागेचा मूळ मालक सिडको आहे. सिडकोने २५ मार्च १९८३ मध्ये ही जागा एस. टी. महामंडळाला ९० वर्षाच्या भाडेतत्वावर दिलेली आहे. तब्बल ३८ वर्षानंतर येथे आधुनिक बसस्थानक तयार करण्याचा ठराव माजी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या स्वाक्षरीने घेण्यात आला. विकास आराखडा आणि प्रकल्पावर सल्लागार समिती म्हणून मुंबईतील शशीप्रभु असोसिएट यांना काम देण्यात आले. तर टेंडरमध्ये घोळ करून काझी, विकासक म्हणून संघानी, बंब आणि जबिंदा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांची नियुक्ती करण्यात आली

जागा ३२ हजार ८२५ चौरसमीटर आराखडा ४९ हजार २३७ चा

मूळ भुखंड ३२ हजार ८२५ चौरस मीटर आहे. त्यावर एमआरटीपी ऍक्टनुसार एक एफएसआय इतकाच बांधकाम परवाना मिळतो, असे असताना विकास आराखडा दिड एफएसआय ४९ हजार २३७ चौरस मीटरचा करण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे विकास आराखड्यात ३२ हजार ८२५ चौरस मीटर जागेत वाणिज्य वापर दाखवण्यात आला आहे. तर ०.५ एफएसआय (१६ हजार ४१२) चौरस मीटर जागेत आधुनिक बसस्थानक दर्शवण्यात आले आहे. जमीन सिडकोची असल्याने आधुनिक बसस्थानकचा ठराव पास करताना, डीपीआर तयार करून टेंडर काढण्यापूर्वी सिडकोचा अभिप्राय आणि ना हरकत घेणे आवश्यक आहे. मात्र ते न घेताच कारभार केला. विशेष म्हणजे बांधकामाआधीच बहुतांश गाळे बुक करून कोट्यावधीची माया विकासकांनी जमा केल्याची सिडकोत जोरदार चर्चा सुरु आहे.

नोंदणीकृत विकास करारनामा बेकायदा

ना हरकत प्रमाणपत्र असल्याशिवाय सिडकोतील मालमत्तांचा कोणताही व्यवहार करु नये असे पत्र सिडकोने मुद्रांक शुल्क विभागाला दिलेले आहे. तरी एसटी महामंडळ आणि विकासकांचा ना हरकत शिवाय सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्यापुढे नोंदणीकृत करारनामा केला गेला. त्यातही ५ कोटी ६५ लाख ५५ हजार मुद्रांक शुल्कात चुना लावल्याने आता हे प्रकरण नागपूरच्या महालेखापाल यांच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहे. दुसरीकडे दीड एफएसआय हवा असेल तर ३५ कोटींवरून किमान सहा कोटी रूपये तरी भरा असे म्हणत सिडकोने लावलेल्या तगाद्याला एसटी महामंडळाने नकार दिला.

टेंडरनामाचा दणका; विकासकांची सिडकोत धाव

सिडकोच्या भुखंडाचे श्रीखंड बाहेर काढताच विकासकांनी सिडकोत धाव घेतली. मात्र आता १.५ एफएसआय रद्द करून केवळ १ एफएसआय सुधारीत विकास आराखडा सादर करा आणि ना हरकत घ्या अशी अट सिडकोने लादली. विकास आराखड्यात आधुनिक बसस्थानकाची उभारणी ०.५० जागेत अर्थात १६ हजार ४१२ चौरस मीटर जागेत दर्शवण्यात आली आहे. नेमक्या याच जागेतील वाढीव बांधकामाला सिडकोने नकार दिल्याने आता आधुनिक बसस्थानक हवेत बांधणार काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.

आता न्यायालयात दाद मागणार

या प्रकरणी मी आरटीआय कायद्यानुसार संपूर्ण माहिती घेतली आहे. सिडकोची यात फसवणूक झाल्याचे मुख्य प्रशासकांना पुरावे देखील दिले आहेत.मात्र सिडकोने विकासक आणि एस टी महामंडळावर अद्याप कारवाई नाही. दुसरीकडे शासनाचा महसूल बुडाल्याप्रकरणी नागपूर महालेखापाल कार्यालयाचा अंतिम आदेश आल्याचे माहित असताना आता मुद्रांक शुल्क अधिकारी लपवाछपवी करत आहेत.

- संदीप वायसळ पाटील, तक्रारदार