मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील 400 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी मागवलेली पाचही टेंडर रद्द करण्यात आली आहेत. अत्यल्प प्रतिसादामुळे पाच हजार 800 कोटी खर्चाच्या रस्ते काँक्रिटीकरण कामांची टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबी समावेश करुन आणि गुणवत्तेशी तडजोड न करता जलद गतीने कामे होण्यासाठी नव्याने टेंडर मागवणार असल्याचे मुंबई महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता व दर्जा राखण्यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रक्रियेत कठोर अटी व शर्ती समाविष्ट केल्या होत्या. त्यामुळे कंपन्यांनी टेंडरकडे पाठ फिरवली असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र आता नव्याने टेंडर प्रसिद्ध करण्यापूर्वी आधीच्या टेंडरच्या अटी व शर्तींचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार असल्याचे समजते. मुंबई महानगरातील सुमारे 400 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने ऑगस्ट 2022 मध्ये टेंडर प्रक्रिया सुरु केली होती. या पाच टेंडरना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. आता या कामांसाठी नव्याने टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे, त्यापूर्वी टेंडरच्या अटी व शर्तींचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल, तसेच गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता जलदगतीने कामे करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे या दृष्टीने निर्णय घेवून नवीन निविदा मागविणे संयुक्तिक ठरेल, असे महापालिका प्रशासनाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात येत आहे.
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील रस्ते सुधारणा व मुंबई महानगर पुढील एक वर्षात खड्डेमुक्त करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सुमारे 400 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी एकूण पाच टेंडर प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये शहर -1, पूर्व उपनगरे -1 आणि पश्चिम उपनगरे - 3 अशा एकूण पाच टेंडरचा समावेश होता. या पाच टेंडरमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी एकूण सुमारे 5 हजार 806 कोटी इतका खर्च करण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता व दर्जा राखण्यासाठी तसेच मोठ्या नामांकीत कंपन्या पुढे याव्यात यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रक्रियेत कठोर अटी व शर्ती समाविष्ट केल्या होत्या.
1) संयुक्त भागीदारीला परवानगी नाही.
2) ही कामे दुसऱ्या कंत्राटदाराकडे हस्तांतरित करण्यास परवानगी नाही.
3) पात्रतेचे कडक निकष.
4) राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांचा अनुभव असावा.
5) बळकट टेंडर क्षमता.
6) काम पूर्ण झाल्यावर ८०% रकमेचे अधिदान करण्यात येईल व उर्वरित २०% रक्कम दोषदायित्व कालावधीत अधिदान करण्यात येईल.
7) कामाचा दोषदायित्व कालावधी १० वर्षे ठेवण्यात आला आहे.
8) अत्याधुनिक क्यूआरकोडचे छायाचित्र बॅरिकेडवर लावण्यात येईल, जेणेकरुन सामान्य जनतेला कामासंबंधी माहिती मोबाईलवर उपलब्ध होईल.
9) बॅरिकेडवर जीपीएस ट्रॅकर बसवणे.
10) गुणवत्तेत दोष आढळल्यास जबर दंडाची कारवाई करण्यात येईल.
11) कंत्राटदाराची स्वतःची यंत्रसामग्री असणे आवश्यक आहे.
12) कंत्राटदाराकडील कामगार कमीत कमी १ वर्षे कंपनीच्या पे-रोलवर असणे आवश्यक आहे.
13) या कामासाठीची साहित्यसामग्री, कंत्राटदाराच्या कंपनीने अधिदान करणे.
14) देखरेखीसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रत्येक साईटवर बसविणे.
15) प्रत्येक रस्त्यावर वारंवार चर खोदू नये, यासाठी डक्ट बांधणे.