निकृष्ट कामे जोमात; यंत्रणा पाठीशी अन् कंत्राटदार तुपाशी

औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील प्रमुख आणि सर्वांच्याच जिव्हाळ्याच्या असलेल्या जालना रस्त्याच्या (Jalna Road) कामाबाबत टेंडरनामाने वृत्त प्रकाशित केल्यावर अधिकाऱ्यांनी सदर कामाची पाहणी करून तातडीने दुरूस्त केली जातील अशी ग्वाही दिली होती. मात्र दोन महिन्यानंतर देखील अधिकारी फिरकले नाहीत. ही यंत्रणाच कोमात असल्याचा फायदा घेत कंत्राटदाराची निकृष्ट कामे जोमात सुरू आहेत. एनएचएआयचे अधिकारी पाठीशी असल्याने सारेच तुपाशी असल्याची चर्चा औरंगाबादेत जोरात सुरू आहे. आता शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा आमदार अंबादास दानवे ,भाजप आमदार अतुल सावे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे मुंबईचा दौरा आटोपून या निकृष्ट कामांचा समाचार घेणार असल्याचे त्यांनी टेंडरनामाशी बोलताना सांगितले.

वर्कऑर्डर एकाला अन् काम अनेक सबठेकेदारांना (Contractor) दिल्याचे टेंडरनामाने इन्व्हेस्टिगेशनमधून समोर आणले होते. तसेच या रस्त्याचे काम अत्यंत निकृष्ट करण्यात येत असल्याचे तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले होते. असे असताना देखील एनएचएआयच्या (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) अभियंता आणि प्रकल्प संचालक तसेच या कामावर कोट्यवधी रूपयांचा मोबदला देऊन नियुक्त केलेली प्रकल्प सल्लागार समिती अद्यापही कोमातून बाहेर न पडल्यामुळे या कामाची वाट लागली आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या निधीचे वाटोळे करून ७४ कोटींच्या या कामामुळे ठेकेदार, सबठेकेरार मालामाल होत आहेत.यात एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांनी हात ओले केल्याने कोट्यावधीचा खर्च करूनही औरंगाबादच्या जनतेची बिकटवाट झाल्याचे स्पष्ट दिसते.

- जालना रोडवरील कॅम्ब्रीज चौक ते नगर नाक्यापर्यंत आरसीसी गटाराची एक ते दिडफुट उंची वाढवल्याने वाहने रस्त्यावर येऊन वाहतूकीचा अडथळा निर्माण होत आहे.

- गटारीवर अर्धवट ठिकाणी पादचाऱ्यांसाठी पॅव्हरब्लाॅकचा फुटपाथचे काम करण्यात आले आहे. या कामाला एका सरळ लांबीत फाटा दिलेला आहे.

- जिल्हा न्यायालयासमोर उभारलेल्या स्काय वाॅकवर पाऊल पडताच व्हायब्रेशनची गती वाढते. पायऱ्यांचे जाॅईंट निखळले. दुसरीकडे मुकुंदवाडीत चुकीच्या ठिकाणी लावलेला स्काय वाॅकवर पादचारी कमी जिल्हा न्यायालयासमोरील स्काय वाॅकप्रमाणेच मधुशाला भरतील असे चित्र

नेमका कंत्राटदार कोण?

कामांसाठी हैद्राबाद येथील सृष्टी काॅन्टेच प्रा.लि.या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. मंजुर झालेल्या ७४ कोटी ८८ लाखातून २.२१ कमी दराने त्याने टेंडर मान्य केल्याने ७३ कोटी २० लाख ४९ हजारात त्याला कामाचा ठेका देण्यात आला. त्याची रितसर वर्कऑर्डर दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी देण्यात आली. मात्र टेंडरनामा प्रतिनिधीने पुन्हा फेरफटका मारला असता कामाच्या ठिकाणी असलेले मजुर , निरिक्षक आजही माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.यामुळेच या कामाबाबत अधिक संशय बळावत आहे.

दीड कोटींचा प्रकल्प सल्लागार कोमात

या कामावर देखरेख करण्यासाठी जयपूरची सीईजी (कन्सलटींग इंजीनियरिंग ग्रुप) या कंपनीची पीएमसी (प्रकल्प सल्लागार समिती) म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. यासाठी जवळपास एक कोटी १६ लाख रुपये त्यांना मोजून दिले आहेत, असे असताना सदर कंपनीचे अधिकारीही या कामाकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहेत.