छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : अखेर स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत निकृष्ट (अस्मार्ट) रस्त्यांच्या दुरूस्तीचे काम कंत्राटदार ए. जी. कन्सट्रक्शन कंपनीमार्फत सुरू करण्यात आले आहे. 'टेंडरनामा'ने पहिल्या टप्प्यातील झालेल्या २२ निकृष्ट रस्त्यांचा भांडाफोड केला होता. त्यानंतर आयआयटीतील तांत्रिक सल्लागार समितीने 'टेंडरनामा'च्या वृत्तमालिकेवर शिक्कामोर्तब करत येथील रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत ताशेरे ओढले होते. प्रतिनिधीने संपूर्ण वृत्तमालिका नवनियुक्त महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांना दाखवत या (अ)स्मार्ट रस्त्यांबाबत थेट सवाल केला होता. त्यानंतर त्यांनी पहिल्या टप्प्यातील संपुर्ण रस्त्यांची पाहणी केली होती. दरम्यान त्या-त्या भागातील नागरिकांनी देखील तक्रारींचा पाढा वाचला होता. यामुळे संतापलेल्या प्रशासकांनी खराब झालेल्या रस्त्यांची बिले थांबवण्याचा इशारा कंत्राटदार व स्मार्ट सिटी कार्पोरेशनच्या कारभाऱ्यांना दिला होता. त्यानंतर ठेकेदाराने पहिल्या टप्प्यातील जवाहरनगर पोलिस स्टेशन ते सावरकर चौक या रस्त्यांच्या दुरूस्तीला सुरूवात केली आहे. आता या रस्त्यांच्या दुरूस्तीकडे देखील 'टेंडरनामा'चे लक्ष आहे.
सर्वात कमी टक्के दराने टेंडर भरून स्मार्ट सिटी कार्पोरेशनवर मेहरबानी दाखवणाऱ्या ए. जी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने प्रकल्प सल्लागार व आयआयटीच्या तांत्रिक सल्लागारांनी घालुन दिलेल्या अटी-शर्तींचा भंग करत दिलेली कालमर्यादा न पाळता काम न करणार्‍या तसेच अर्धवट आणि निकृष्ट कामे करणार्‍या या कन्सट्रक्शन कंपनीचा भांडाफोड 'टेंडरनामा'ने केला. त्यानंतर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन मार्फत तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या पवईच्या आयआयटीने वृत्त मालिकेची दखल घेत संबंधित कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर ताशेरे ओढले होते. असे असताना स्मार्ट सिटी प्रशासनातील कारभाऱ्यांनी निकृष्ट कामांची दुरूस्ती न करता तसेच पुढील कामे करण्यास प्रतिबंधित करून त्याला काळ्या यादीत न टाकता त्याला पुन्हा दुसऱ्या टप्प्यातील ४४ रस्त्यांचे बांधकाम करायची यादी दिली. यात स्मार्ट सिटी प्रशासनातील काही कारभारी आणि कंत्राटदार कंपनीचे साटेलोटे पुन्हा 'टेंडरनामा'ने उघड करताच महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी सर्वच रस्त्यांची पाहणी करत कंत्राटदार असलम राजस्थानीची चांगलीच कान उघाडणी केली होती. त्याचबरोबर खराब रस्त्यांची नव्याने दुरूस्ती केल्याशिवाय याची एकही बिले काढू नका , असा सज्जड दम देखील स्मार्ट सिटी प्रशासनातील कारभाऱ्यांना भरला होता. त्याचा अपेक्षित परिणाम म्हणून अखेर त्याने दुरूस्तीची कामे सुरू केली आहेत.
स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडे १११ रस्त्यांसाठी ३१७ कोटी २२ लाखाची तरतूद नव्हती. फक्त ८० कोटीचीच तरतूद होती. त्यात १८० कोटीत ६६ रस्त्यांचेच बांधकाम करण्याचे ठरले. त्यात पहिल्या टप्प्यातील २२ रस्त्यांची कामे अत्यंत सुमार दर्जाची झाली आहेत. त्यातही ही कामे अर्धवट असताना स्मार्ट सिटी प्रशासनाने निकृष्ट रस्त्यांची दुरुस्ती आणि अर्धवट कामे पूर्ण न करता गेल्या सहा महिन्यांपासून दुसऱ्या टप्प्यातील ४४ रस्त्यांची कामे करण्याचा तगादा ठेकेदाराकडे लावला. मात्र कंत्राटदाराकडून निकृष्ट रस्त्यांची दुरूस्ती करून न घेता खराब रस्त्याची दुरूस्ती करण्याबाबत त्याला नोटीसा बजावण्याचा सोपस्कार पार पाडला होता. स्मार्ट सिटी प्रशासन व ठेकेदाराची ही मिलिभगत 'टेंडरनामा' सारखी चव्हाट्यावर आणत राहीला. अत्यंत गुंतागुंतीच्या या विषयाचा तंतोतंत अभ्यास करताना 'टेंडरनामा'ने या संपूर्ण रस्त्याचे अंदाजपत्रक मिळवले होते. त्यात या रस्त्यांना महापालिकेने तांत्रिक मान्यता दिल्याचे समोर आले होते. यात अंदाजपत्रक तयार करताना जिओलाॅजिकल सर्वेक्षणच केले नसल्याचा गौप्यस्फोट केला होता.
रस्त्याचे बांधकाम करण्यापूर्वी रस्त्यावरील वाहनांची संख्या किती, प्राथमिक व दुय्यम भार रस्त्यांची तांत्रिक तपासणी, मृद सर्वेक्षण व तपासणी, रेडीमिक्स काॅंक्रिटसह सीबीआर तपासणी व आयआयटीने वेळोवेळी केलेले तपासणी अहवाल, बांधकाम झालेल्या रस्त्यांचे मोजमाप पुस्तिका यासंदर्भात 'टेंडरनामा'ने माहिती अधिकारात विचारणा केली असता, सदर माहिती नंतर देऊ, असे म्हणत अधिकाऱ्यांनी टोलवाटोलवी केली होती. माहिती अधिकारात नियमानुसार तीस दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असताना दोन महिने लावले होते. त्यात केवळ वर्क ऑर्डर, रस्त्यांची यादी देऊन समाधान करण्यात आले. यावरून या कामात मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा संशय बळावत आहे. प्रशासकांनी यासंपूर्ण रस्त्यांचे इतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत तांत्रिक तपासणी करणे आवश्यक आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांवर 'टेंडरनामा' प्रहार करताच भाजपचे शहर अध्यक्ष शिरीष बोराळकर, सहकार मंत्री अतुल सावे, केंद्रिय मंत्री डाॅ. भागवत कराड, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा म्हाडाचे अध्यक्ष संजय केनेकर यांनी देखील ठेकेदाराच्या विरोधात महानगरपालिका प्रशासकांना जाब विचारला होता.
अशी आहे टेंडर प्रक्रीया
ठेकेदारावर ए. जी. कन्स्ट्रक्शन, छत्रपती संभाजीनगर या ठेकेदार संस्थेला स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात अंदाजपत्रकानुसार ८४ कोटी ७ लाख ६९ हजार २८ रूपये इतक्या रकमेनुसार 11 टक्के कमी दराने ७४ कोटी ९६ लाख ४२ हजार १४२ रूपये ८१ पैसे या प्रमाणे १० मे २०२२ रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. दुसऱ्या टप्प्यात ८६ कोटी ८० लाख ४९ हजार ६११ रूपयाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. यात तब्बल १५ टक्के कमी दराने टेंडर भरणारे ए. जी. कंन्सट्रक्शन कंपनीलाच ७४ कोटी ३८ हजार ९२७ रूपये ३० पैसे याप्रमाणे त्यालाच हे काम देण्यात आले.तिसऱ्या टप्प्यात ९० कोटी १० लाख ९ हजार ९१५ रूपयाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. यातही १५ टक्के कमी दराने टेंडर भरणाऱ्या ए. जी. कंन्सट्रक्शन कंपनीला ७६ कोटी ७४ लाख ३८ हजार ६७१ रूपये १० पैसे प्रमाणे अंतिम किंमतीत त्याला काम देण्यात आले. या कामांची वर्क ऑर्डरही त्याला १० मे २०२२ रोजी देण्यात आली होती. परंतु संबंधित संस्थेला स्मार्ट सिटी प्रशासनाने वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर अटी व शर्तीप्रमाणे काम सुरू न करणे, विहित वेळेत काम पूर्ण न करणे सुरू केलेली कामे अर्धवट अवस्थेत ठेवून अनेक दिवस बंद ठेवतात. या कारणांमुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांचा प्रशासन व ठेकेदारावर रोष निर्माण होत आहे.
