मुंबई (Mumbai) : सार्वजनिक बांधकाम आणि ग्रामविकास विभागाकडील छोट्या-छोट्या कामांचे एकत्रीकरण करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरी सुद्धा राज्य सरकारकडून रस्ता, इमारत दुरुस्तीच्या छोट्या-छोट्या कामांचे एकत्रीकरण करून 25 कोटीच्या पुढील टेंडर काढण्यात येत आहेत. यामुळे राज्यातील छोटे कंत्राटदार आणि बेरोजगार अभियंत्यांना काम मिळणे मुश्किल झाले आहे. हे तातडीने थांबविण्यात यावे, अन्यथा न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करू व आंदोलन करू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत अनेक छोटी टेंडर एकत्र करून जिल्हानिहाय रस्त्यांच्या कामाचे मोठे टेंडर काढण्याच्या शासन निर्णयामुळे छोट्या कंत्राटदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे छोट्या कंत्राटादारांना अशा टेंडरमध्ये सहभागी होता येत नाही. त्याऐवजी मोठ्या कंपन्यांची बाजू घेतली जाते. या निर्णयाला पुन्हा एकदा न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा संघटनेने राज्य सरकारला दिला आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत कामे 1 कोटी ते 1.5 कोटींच्या दरम्यान कामे असतात, यात लहान कंत्राटदार आणि बेरोजगार अभियंते सहभागी होऊ शकतात. नवीन निर्णयानुसार अनेक प्रकल्प एकत्र करून 50 ते 70 कोटी रुपयांचे मोठे टेंडर काढले जात आहे. ज्याद्वारे लहान कंत्राटदारांना बाजूला करून स्पर्धा संपवली जाते,” असे राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
जिल्हास्तरावरील एकाच मोठ्या कंत्राटदाराचे व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी टेंडरचे एकत्रीकरण करण्याचा हेतू असल्याचा आरोपही भोसले यांनी केला. टेंडर एकत्र करून निधीचे अधिक सुलभतेने व्यवस्थापन करणे हे सरकारचे ध्येय आहे. आम्ही या निर्णयाला विरोध करतो आणि कायदेशीर कारवाई करू,” असेही ते पुढे म्हणाले. 19 सप्टेंबर 2017 रोजी, महाराष्ट्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कायदा, 2017 आणि कंत्राट प्रक्रिया आणि अटींबद्दल कंत्राटदारांच्या हिताबाबत स्पष्टीकरण दिले केले. त्यात, “जर रस्त्याची सतत लांबी असेल तरच काम एकत्र केले पाहिजे. कामे वेगळ्या किंवा वेगळ्या रस्त्यांवर असल्यास क्लबिंग होऊ नये. चांगली गुणवत्ता राखण्यासाठी, रस्त्याची किमान लांबी 10 किमी असावी आणि इमारतीच्या देखभालीसाठी, संपूर्ण इमारतीचा एकच अंदाज बांधला गेला पाहिजे, असे म्हटले आहे.
यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने 21 सप्टेंबर 2018 रोजी राज्य सरकारला कंत्राटदारांशी सल्लामसलत करण्याचे निर्देश दिले आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्त्यांच्या टेंडर एकत्र न करण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारने या आदेशाचे सुद्धा उल्लंघन केले आहे, असा युक्तिवाद करत कंत्राटदारांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात ग्रामीण विकास विभागातील उच्चपदस्थांनी यासंदर्भात सांगितले की, रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा अधिक चांगला व्हावा, यासाठी टेंडरचे एकत्रीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. छोट्या कंत्राटदारांना आमचा विरोध नाही, पण एकाच कंत्राटदाराला काम दिल्यास गुणवत्ता चांगली ठेवता येईल.