सातारा (Satara) : जलसंपदा विभागाने (Irrigation Department) कृष्णा नदीची (Krishna River) पुररेषा ठरविण्यासाठी जाहीर केलेले साडेआठ कोटी रुपयांचे टेंडरविरोधातील (Tender) तक्रारींच्या चौकशीदरम्यान संबधित ठेकेदाराने (Contractor) बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे समोर येत आहे. टेंडरनामाने (Tendernama) या संदर्भात आवाज उठवत या प्रकरणात ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांत संगनमत असल्याचे समोर आणले होते. आता यासंदर्भात माहिती अधिकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे (Sushant More) यांनी जलसंपदा विभाग व पोलिस (Police) अधीक्षक सातारा यांच्याकडे पुराव्यानिशी माहिती सादर करत संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
जलसंपदा विभागाने कृष्णा व उपनद्यांच्या पुररेषेच्या आखणीचे टेंडर जाहीर केले होते. हे टेंडर सुरुवातीपासुनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. या टेंडरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व बनावट कागदपत्रे सादर करण्यात आल्याची चर्चा सुरु होती. यानुसार माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी याबाबतची माहिती मागवून घेतली. मिळालेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास करताना हे टेंडर ठराविक एका ठेकेदारास मिळावे, यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही बाबी दुर्लक्षित केल्याचे समोर आले. याबाबत मोरे यांनी जलसंपदा विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची चौकशी आणि कारवाईचे आदेश प्रधान सचिवांनी दिले होते.
या टेंडर प्रकरणात अनेकठिकाणी नियमबाह्य कामकाज झाल्याचे प्रत्येक टप्प्यावर समोर येत गेले. पुररेषा टेंडरबाबतीतील कागदपत्रांची पडताळणी करत असतानाच ए. डी. इंजिनियर्सने कंत्राट मिळवण्यासाठी रायगड पाटबंधारे विभाग कोलाड याठिकाणी सुशिक्षित बेरोजगारांनी केलेल्या कामाचे काम पूर्णत्वाचे दाखले स्वत:चे असल्याचे दाखवत तशी बनावट कागदपत्रे टेंडर प्रक्रियेत जमा केल्याचे स्पष्ट केले. याचबरोबर इतर ठिकाणी त्या ठेकेदाराने कार्यकारी अभियंता (अंबडपाल जि. सिंधुदुर्ग) येथील काम मिळवण्यासाठी कोलाड येथील ३८ सुशिक्षित बेरोजगारांनी केलेल्या कामाचा दाखला स्वत:चा असल्याचे भासवत जोडल्याचे दिसून आले.
टेंडर मिळविण्यासाठी जलसंपदाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरुन त्या ठेकेदाराने बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे त्या ठेकेदाराचा परवाना रद्द करत त्याला काळ्या यादीत टाकावे तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मोरे यांनी सातारा पोलिस अधीक्षकांकडे केली आहे.