मुंबई (Mumbai) : आजी-माजी सरकार म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये संगनमत असल्याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले असून, साधारण साडेतीनशे कोटींचा फर्निचर घोटाळ्याकडे (Furniture Scam) सध्याच्या ठाकरे सरकारमधील (Uddhav Thackeray Government) एका मंत्र्याने कानाडोळा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे ठाकरे सरकारमधीलच दोन मंत्रीही तोंडघशी पडल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. एकप्रकारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी (KC Padvi) यांच्याकडून अप्रत्यक्ष मदतच केल्याचे बोलले जात आहे.
फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात आदिवासी विभागात झालेला साडेतीनशे कोटींचा फर्निचर घोटाळा आणि तीनशे कोटींचा नोकरभरती घोटाळा दडपल्याची चर्चा आहे. दीड वर्षांपूर्वी या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी करण्याची घोषणा करुनही आदिवासी विकास मंत्री ऍड. के. सी. पाडवी यांनी त्याकडे सपशेल काणाडोळा केला. त्यामुळे या ३२५ कोटींच्या भ्रष्टाचारावरुन रान पेटविणारे मंत्री विजय वडेट्टीवार, धनजंय मुंडे हे सुद्धा तोंडघशी पडले असून, पाडवींच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आदिवासी विकास विभागाकडून 'कायापालट' योजनेंतर्गत आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांसाठी झालेल्या ३२५ कोटींच्या फर्निचर खरेदीचे हे प्रकरण आहे. ठेकेदारांच्या भल्यासाठी या खरेदीची किंमत ११२ कोटींवरून ३२५ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली. या प्रक्रियेत गोदरेज आणि स्पेसवूड या दोनच ठेकेदार कंपन्या पात्र होतील, अशी व्यवस्था आदिवासी विकास विभाग, मुंबई आणि नाशिकच्या आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी केली. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले. ठेकेदार कंपन्यानी बाजारभावापेक्षा दुप्पट, तिप्पट किंमती आकारल्याची माहिती उघड झाली आहे. तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी याच अनियमिततेमुळे या खरेदीला स्थगिती दिली होती. दुसरीकडे खरेदीचा वाद उच्च न्यायालयात पोचला. त्यानंतर खरेदीबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्लाही घेण्यात आला. अमरावती, नागपूर विभागाच्या तुलनेत खरेदी किंमतीत मोठी तफावत असल्याने नाशिक, ठाणे विभागाची खरेदी प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
नाशिक, ठाणे येथील पुरवठादार गोदरेज कंपनीने अव्वाच्या सव्वा दर लावल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्याची शिफारस दोन्ही तत्कालीन मंत्र्यासह विधी व न्याय विभागाने केली होती. मात्र, आदिवासी विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिवांनी मंत्र्यांसह विधी व न्याय विभागाच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करीत दोन्ही विभागांसाठी ही कोट्यावधींची उधळपट्टी केली होती.
मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार व सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विरोधी पक्षनेता असताना या घोटाळ्यावरून विधिमंडळात रान उठवले होते. राज्यातील सत्तांतरानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी नाशिकमध्ये या घोटाळ्याची चौकशी करु, अशी घोषणा केली होती. परंतु, या घोषणेला आता दीड वर्ष लोटले, तरी मंत्र्यांनी चौकशीकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. भाजपचे किरीट सोमय्या, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार हे दररोज आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांवर आरोपांची राळ उठवत आहे. त्यामुळे या आरोपांना जशास तसे उत्तर देण्याची घोषणा करीत कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजप सरकारच्या काळात केलेले घोटाळे उघड करु, असा जाहीर इशारा दिला आहे. परंतु, त्यांच्याच पक्षाच्या मंत्र्यांकडून भाजप सरकारमधील घोटाळ्यांना अभय दिले जात असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना आदिवासी विभाग भाजपकडे होता. विष्णू सावरा आदिवासी विकासमंत्री असले, तरी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे विभागाचा रिमोट कंट्रोल होता. राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये फर्निचर खरेदीसाठी ११२ कोटी रुपये मंजूर असताना ३२५ कोटींचे फर्निचर खरेदी करण्यात आले होते. वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता नसतानाही हा खरेदीचा बार उडवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे राज्याच्या लेखा संचालनालयाने या खरेदी प्रक्रियेवर आक्षेप घेत ठेकेदारांना बिले देण्यास नकार दिला होता. मंत्री सावरा यांनीच यात भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत या खरेदीला स्थगिती दिली होती. परंतु, फडणवीस यांनी सावरांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देत ही खरेदी प्रक्रिया राबविली होती. या घोटाळ्यातील अनियमिततेवरून हा वाद उच्च न्यायालयातही पोहोचला होता. परंतु, तरीही खरेदी प्रक्रिया राबवून बिले काढून घेण्याचे सोपस्कार पार पाडले होते. तत्कालीन आदिवासी मंत्री सावरा यांनी फर्निचर खरेदीसंदर्भात बोलावलेल्या बैठकीस विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिव उपस्थित होत्या, असे विभागाच्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होते. मात्र, या खरेदीवर विधी व न्याय विभागाने अनेक आक्षेप घेतले असतानाही तसेच हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असतांनाही तत्कालीन प्रधान सचिवांनी कोणाच्या आदेशाने ही खरेदी प्रक्रिया राबविली, असाही प्रश्न आहे. म्हणूनच या सगळ्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी महामंडळासाठी सन २०१६ मध्ये ३६१ पदांसाठी भरतीप्रक्रियेत भाजपचे दिंडोरीचे तत्कालीन खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी तीनशे कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने या भरतीला स्थगिती देत तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवलेंकडे चौकशी सोपविली होती. या चौकशी समितीत भरतीप्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याने दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे राज्यात आघाडी सरकार आल्यानंतर या घोटाळ्याप्रकरणी दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मंत्री पाडवी यांनी कारवाईची घोषणादेखील केली होती. परंतु, ही घोषणादेखील हवेतच विरली आहे. या प्रकरणातील दोषींना अटक झाल्यास भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत त्याची पाळेमुळे पोहोचू शकतात. परंतु, पाडवी या नोकरभरती प्रकरणातही कारवाईचे धाडस दाखवत नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
