नागपूर (Nagpur) : अधिवेशनात मंत्र्यांचे भूखंड घोटाळे एकापाठोपाठ बाहेर येत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचे खासमखास समजल्या जाणाऱ्या शिंदे सेनेच्या एका नेत्याचे मेडिकल चौकातील भूखंडाचे प्रकरण न्यायालयासमोर आले आहे.
मेडिकल चौकात भरवस्तीत असलेल्या तब्बल १.०५ एकर लीजवर दिलेल्या जमिनीची परस्पर विक्री करण्यात आली आहे. १९३० साली ही जमीन लीजवर दिली असून विक्री करणारे आणि खरेदी करणाऱ्यांविरोधात मूळ वारसदारांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली आहे. १९३० साली बळिराम सर्जेराव निंबाळकर (मराठे) यांनी ७५ वर्षांसाठी त्यांची १.०५ एकर (४५ हजार ७३८ चौ. फू.) जमीन लक्ष्मणराव शेरलेकर यांना लीजवर दिली होती. लक्ष्मणरावांनी मुलगा भालचंद्र शेरलेकरच्या नावाने तशा लीजपत्राची १४ एप्रिल १९३० रोजी नोंदणी केली. १९५१ साली मालगुजार कायद्यांतर्गत शासनाने केलेल्या जमिनीच्या सर्वेक्षणादरम्यान भालचंद्र शेरलेकर यांनी या जमिनीवर मालक म्हणून आपले नाव नोंदवून घेतले. त्यानंतर, सुमारे ४५ हजार चौरस फूट जागेला २१/१ (भूखंड क्र. १८६), २१/२ (भूखंड क्र. २३७), आणि २१/३ असे तीन भागात शेत क्रमांक देण्यात आले. पहिला भाग हा भालचंद्र शेरलेकर यांनी स्वत:च्या नावाने ठेवला. दुसरा भाग १९५७ साली एका व्यक्तीला विकला.
धक्कादायक म्हणजे यातील तिसऱ्या भागातील १५ हजार ४४९ चौरस फूट जागा नागपूर सुधार प्रन्यास (नासूप्र)ने आपल्या ताब्यात घेतली. भालचंद्र शेरलेकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या ताब्यातील पहिला भाग विक्रीसाठी काढला असता सदर जमीन लीजवर दिली असल्याची बाब पुढे आली. यामुळे, मूळ मालक बळीराम निंबाळकर यांच्या पत्नी कौशल्याबाई मराठे आणि मुलगी मीराबाई भानुदास जाधव यांनी माधुरी शेरलेकर यांच्या विरोधात १९९२ साली दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. विशेष म्हणजे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना दोनही भूखंडांची विक्री करण्यात आली.
दबावामुळे एसआयटी चौकशी नाही?
प्रकरणात न्याय मिळावा म्हणून मुळ मालक शेरलेकर यांचे वारसदार रमेश चव्हाण यांनी गुन्हे शाखेच्या पोलिस उपायुक्तांकडे अर्ज करीत विशेष तपास पथकाकडून या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. एसआयटी नागपूरने हा अर्ज इमामवाडा पोलिस ठाण्याला वर्ग केला. अर्जदाराच्या चौकशीनंतर प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण देत चौकशी बंद करण्यात आल्याचे उत्तर विभागाकडून देण्यात आले. प्रकरणामध्ये शहरातील बड्या व्यक्तींचा समावेश असल्याने पुढील चौकशी होऊ न शकल्याचा आरोप या वारसदारांनी केला आहे.