Eknath Shinde मुंबई : दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांना गती दिली. यामध्ये दमणगंगा-पिंजाळ (५०८ कोटी), कोकण ते गोदावरी खोरे (६६६५ कोटी), कोकण ते तापी खोरे (६२७७ कोटी), वैनगंगा-नळगंगा (८८,५७५ कोटी), तापी महाकाय पुनर्भरण (१९,२४३ कोटी) अशा योजना राज्य सरकार राबविणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत सांगितले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले की, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
मराठवाड्यात ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यासाठी १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर केला आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे.
कोकणातले सिंचन वाढविण्यासाठी समुद्रात जाणारे पाणी बंधारे घालून अडविले जाणार असून तेथील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राज्यातील ५ हजार ५४८ गावांत सुरू केला आहे. गेल्या दोन वर्षात तब्बल १२३ प्रकल्पांच्या खर्चाला मान्यता दिली असून या सर्व प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. यामुळे १७ लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
मागच्या वर्षात राज्यात ४२.११ लक्ष हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन झाले आहे. या दोन वर्षाच्या काळात सुमारे ३.८ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण करण्यात यश आले आहे. अवर्षणप्रवण भागासाठी वरदान ठरणारा आणि ५० वर्ष रखडलेल्या निळवंडे सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून १८२ दुष्काळी गावातील ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या कामांना २९ हजार कोटीच्या कामांना तत्वतः मान्यता दिली आहे. केंद्रीय पथकाने याची तपासणी केली आहे. मराठवाड्यातल्या सर्व आठ जिल्ह्यातील १२५० गावांना जल जीवन मिशन मध्ये घेतले असल्याची माहितीही शिंदे यांनी दिली.
विदेशी गुंतवणुकीतही महाराष्ट्र अव्वल -
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आपल्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेमुळे २४३ मोठे अतिविशाल, तसेच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित मोठे उद्योग याची २ लाख ८ हजार कोटींची गुंतवणूक होतेय आणि त्यातून २ लाख रोजगार निर्माण होत आहेत.
सरकारच्या काळात पहिल्या वर्षी १ लाख १८ हजार ४२२ कोटी आणि दुसऱ्या वर्षी १ लाख २५ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. महाराष्ट्र आज देशात विदेशी गुंतवणुकीत क्रमांक एकवर आहे. देशात झालेली ३० टक्के विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्याची १ ट्रीलियन डॉलर्स इकॉनॉमी व्हावी यासाठी सेमीकंडक्टर, एलसीडी, एलइडी, सौर सेल, बैटरी, हायड्रोजन फ्युएल सेल, फार्मा, केमिकल्स अशा उद्योगांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देत आहोत. किमान १० हजार कोटी गुंतवणूक आणि ४ हजार रोजगार देणाऱ्या अशा उद्योगांना प्रणेता उद्योग ठरवून विशेष प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात १ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत.
दावोसला दोन वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर्सचे सामंजस्य करार राज्य शासनाने केले. तोही एक विक्रम आहे. यातून २ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पहिल्या वर्षी झालेल्या करारांपैकी ८० टक्के प्रकल्प उभारणीस सुरुवात व भूखंड वाटप झाले आहे. जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी मध्ये २०२२-२३ मध्ये मुंबईतून १ लाख ७१ हजार ६८८ कोटींची निर्यात झाली. निर्यातीचं हे प्रमाण देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ९७.१५ टक्के आहे आणि सूरतचे प्रमाण २.५८ टक्के आहे. यावरून मुंबई या सेक्टरमध्ये पुढे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमआयडीसीमार्फत महापे येथे २१ एकर जागेवर जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी पार्क उभारत आहोत. याठिकाणी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.