मुंबई (Mumbai) : सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या विविध जलसंपदा प्रकल्पांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.
निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजना पंपगृहाची दूरूस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. वैनगंगा नदीवरील गोंदिया तालुक्यातील डांगुर्ली उच्च पातळी बंधारा येथील तेढवा शिवनी, तसेच डांगुर्ली व नवेगांव देवरी उपसा सिंचन योजनांचे बळकटीकरण करण्यात येईल. तसेच सावनेर तालुक्यातील कन्हान नदी योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राजापूर तालुक्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास सुधारित मंजूरी देण्यात आली. राजापूर तालुक्यातील जामदा नदीवरील जामदा मध्यम प्रकल्पास त्याचप्रमाणे कणकवली तालुक्यातील तरंदळे लघु पाटबंधारे योजनेस, अंबरनाथ तालुक्यातील कुशीवली लघु पाटबंधारे योजनांना देखील मान्यता देण्यात आल्याने, अनेक गांवातील क्षेत्र सिंचित होण्यास मदत होईल.
'ते' भूखंड गृहनिर्माण संस्थाच्या मालकीचे -
सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था या जागेच्या मालक होणार असून, त्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून शासनाने हे भूखंड एकरकमी विहीत शुल्क आकारून भाडेपट्ट्यांऐवजी कब्जे हक्काने वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.