मुंबई (Mumbai) : ठाकरे सरकारने शेवटच्या टप्प्यात मान्यता दिलेल्या निधी वाटपाच्या विविध विभागाच्या कामांना स्थगिती देणाऱ्या शिंदे सरकारने आता जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी मंजूर केलेल्या जलसंपदा विभागातील तीन हजार ८५८ कोटींच्या कामांना तातडीने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सर्व कामे केवळ एका सांगली जिल्ह्यात होणार होती.
सिंचन योजनांपासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व गावांत पाणी देण्याचा निर्णय तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला होता. त्यासाठी 3 हजार 858 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. सुमारे 1 लाख 18 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते. मात्र, शिंदे सरकारने जिल्हा नियोजनमधील कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 75 कोटींच्या कामांना स्थगिती मिळाली आहे.
सांगली जिल्ह्याचा पूर्वभाग हा दुष्काळी आहे. याची दखल घेत तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा दुष्काळमुक्त होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. जल लवादाकडून यासाठी जिल्ह्याकरिता अतिरिक्त पाणी मंजूर करून घेतले. हे पाणी प्रत्येक गावांत पोहोचण्यासाठी 3 हजार 858 कोटी निधीची तरतूदही केली. यात म्हैसाळ योजनेतून जत तालुक्यातील 64 गावांसाठी 6 टीएमसी पाणी, टेंभू योजनेतून वंचित असलेल्या 109 गावांत 8 टीएमसी पाणी, ताकारी, म्हैसाळ योजनेवर बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे 40 गावांत पाणी उपलब्ध करून देण्यात येत होते. आरग-बेडग योजनेतून 1100 हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली येणार होते. वाळवा तालुक्यातील रेठरे हरणाक्ष, भवानीनगर, किल्ले मच्छिंद्रगड या परिसरात ताकारी-दुधारी योजना राबविण्यात येणार होती. कृष्णा कॉनलच्या लाईनिंगचे कामही धरण्यात आलेले होते. वाकुर्डे टप्पा क्रमांक 2 चे काम धरण्यात आलेले होते. त्यामुळे वाळवा तालुक्यातील 20 गावांतील शेती सिंचनाखाली येणार होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्थगिती आदेशामुळे जिल्ह्यातील सिंचनाची कामे रखडणार आहेत. पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेली शेकडो गावे पाण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.