मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार असून यासाठी आवश्यकता वाटल्यास प्रचलित नियमांत बदल करण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच बाॅम्बे पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवरील चाळींचा प्रश्न, ज्या इमारतींना ओ सी प्रमाणपत्र मिळाले नाही अशा इमारतींचा पुनर्विकास यासारख्या मागण्यांवर सरकार तोडगा काढेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोरेगांव येथील नेस्को मैदानावर आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सर्वोत्कृष्ट गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुरस्कार -2023 यांचे वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार प्रवीण दरेकर , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे (म्हाडाचे) मुख्याधिकारी मिलींद बोरिकर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न मोठा आहे. या विषयावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. काही कायदे आणि नियम यांचा फेर आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यात बदल होणे गरजेचे आहे. सरकारी स्तरावरून या सूचनांची सकारात्मक दखल घेतली जाईल. त्याच बरोबर गृहनिर्माण संस्थांनी “सेल्फ रिडेव्हलपमेंट” हे धोरण राबविण्याचे ठरविले आहे. यात स्वयं पुनर्विकासाचा सर्व सामान्यांना लाभ होणार आहे. यासाठी ‘स्वयं पुनर्विकास महामंडळ‘ स्थापन व्हावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर शासन निश्चितच सकारात्मक विचार करेल असेही शिंदे म्हणाले.
गृहनिर्माण संस्थेला दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कमी करणे, बाॅम्बे पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवरील चाळींचा प्रश्न, ज्या इमारतींना ओ सी प्रमाणपत्र मिळाले नाही अशा इमारतींचा पुनर्विकास, यासारख्या अनेक मागण्यांवर शासन तोडगा काढेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी पुरस्कार मिळालेल्या गृहनिर्माण संस्थाचे अभिनंदन केले तसेच वर्षा बंगल्यावर चहापानाचे आमंत्रण मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दि. डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटीव्ह फेडरेशन हे भारतातील सर्वात मोठे फेडरेशन असून 24 हजार गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे सदस्य आहेत. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांपासून सातत्य राखत उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या शिखर संस्थेचे तसेच मुंबै बॅंकेचे कौतुक केले.
यावेळी बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थाच्या जागेसंबधी महसूल विभागाच्या अखत्यारित येत असलेल्या विविध मागण्या या परिषदेत करण्यात आल्या. या मागण्यांवर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. विदर्भात नझुलच्या जमिनीसंदर्भात लागू केलेला निर्णय इतर ठिकाणी लागू करता येईल, जमिनीवर भरावयाच्या करासंदर्भातही काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतला जाणार आहे. यानुसार वारंवार कर भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही असा प्रस्ताव मांडत आहोत. सर्व परवानग्या आणि मंजुऱ्यांसाठी एक खिडकी योजना आणली आहे. मुंबईत सहकार भवनसाठी जागा द्यावी ही मागणी या परिषदेत करण्यात आली , त्यासाठी गोरेगाव येथे जागा देण्याचे आश्वासन विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.
गृहनिर्माण संस्थांना पुरस्कार -
स्वच्छता, पर्यावरण रक्षण, सौंदर्यीकरण आणि आरोग्यविषयक जनजागृती या निकषांवर आधारित हजारो संस्थांच्या प्रवेशिकांमधून निवडक काही संस्थांना यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात आला. एक लाख रूपयाचा धनादेश, प्रमाणपत्र आणि ट्रॉफी असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. निवडक पाच संस्थांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तर इतर संस्थांना संचालक मंडळाच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यात छेडा हाईट्स, रहेजा विस्टा, स्प्लेंडर कॉम्प्लेक्स, विशाल सह्याद्री आणि संजोग को. ऑप. संस्थांचा समावेश होता.