मुंबई (Mumbai) : राज्यात पुरामुळे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी नद्यांमधील गाळ व वाळू तसेच राडा-रोडा बाहेर काढण्याबाबत स्वतंत्र धोरणास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.
पूर प्रवण क्षेत्रात शहरांमधून वाहणाऱ्या नद्यांमुळे पुराचा तडाखा बसतो. यापूर्वी २००५, २००६ व २०११, २०१९ व २०२२ मध्ये विविध शहरांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. हा पूर रोखण्यासाठी नदी पात्रात गाळामुळे निर्माण झालेली बेटे, राडा-रोडा, वाळू मिश्रीत गाळ काढण्यासाठी आता जलसंपदा विभाग, नगरविकास आणि महसूल विभाग कार्यवाही करेल. यासाठी राज्यातील १ हजार ६४८ किमी लांबीच्या नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यात आली असून, त्या नुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. या कामासाठी ६ हजार ३४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
'आपला दवाखान्या'साठी २१० कोटी
राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे २१० कोटी १ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास येईल. सध्या मुंबईत १५५ ठिकाणी असे दवाखाने सुरु आहेत. त्यातून ७ लाख ४३ हजार ५७० रुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे. येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी मांडण्यात येईल. या योजनेसाठी पुढील चार वर्षांसाठी लागणाऱ्या निधीची देखील तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवरच संपूर्ण राज्यात हे दवाखाने सुरु करण्यात येतील. या दवाखान्यांसाठी वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचारी, औषधे, चाचण्या, संगणकीय सामुग्री, ५०० चौ.फू. जागा आणि फर्निचर तसेच वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी, सफाई कर्मचारी व अटेंडंट देखील उपलब्ध करून देण्यात येतील. या दवाखान्यांमधून ३० प्रकारच्या चाचणी करण्यात येतील. दवाखान्याची वेळ दुपारी २ ते रात्री १० अशी असेल.
शिवडी ते न्हावा-शेवा या मुंबई पारबंदर प्रकल्प (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक)चे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू असे नामकरण करण्यात आले, तर वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू असे नाव देण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्याचे उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही मार्गांचे नामकरण करण्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले होते. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. एमएमआरडीए हा प्रकल्प उभारत असून या प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होऊन हा मार्ग वाहतुकीस खुला करण्यात येणार आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला एक दूरदर्शी, विकसित आणि मजबूत राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या कार्यास अभिवादन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या कार्याचा गौरव म्हणून मुंबईतील वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाला ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर वांद्रे- वर्सोवा सागरी सेतू’ असे नाव देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.
राज्यात नऊ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये
राज्यात नऊ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांना संलग्न ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलडाणा, वाशीम, वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल.
असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र कामगार कल्याण महामंडळ
राज्यातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ आणि त्याच्या अंतर्गत व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रनिहाय ३९ आभासी मंडळे स्थापन करण्यात येतील. हे महामंडळ ३९ उद्योग व ३४० व्यवसायांतील कामगारांसाठी काम करेल. यासाठी ३९ आभासी मंडळे तयार केली जातील. यासाठी नियामक मंडळ व कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळाचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. तर कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष कामगार मंत्री असतील. असंघटित कामगार कल्याण महामंडळाचे सर्वसमावेशक पोर्टल तयार करण्यात येईल.
इतर प्रमुख निर्णय
-महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२३ च्या प्रारुपास मान्यता
- ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ
-भीमा नदीच्या भामा या उपनदीवरील भामा-आसखेड पाटबंधारे प्रकल्पाचा उजवा व डावा हे दोन्ही कालवे रद्द करणार
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेत दरमहा पाचशे रुपयांची वाढ
- राज्यातील शासकीय, अशासकीय अभियांत्रिकी, औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालये व तंत्र निकेतनांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार
-राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये स्थापन करणार
- पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या दारिद्र्य रेषेवरील मुलांनाही मोफत गणवेश, बूट
-राज्यात खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता
पुरामुळे नुकसान टाळण्यासाठी नद्यांमधील गाळ व वाळू तसेच राडा-रोडा काढण्याबाबत स्वतंत्र धोरणास मान्यता
- छत्रपती संभाजीनगर येथे मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय
- जमीन किंवा भूखंडाच्या हस्तांतराबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेसाठी एकत्रित सुधारित धोरण
-पिंपरी-चिंचवड येथे अपर पोलिस आयुक्त व पोलीस
उपआयुक्तांची दोन अशी एकूण तीन पदे निर्माण करणार
-पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव पद निर्माण
-पाकिस्तानने पकडलेल्या मच्छिमाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दरमहा नऊ हजार देणार
-छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मान्यता
-मुंबईतील सर जे.जे. कला आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालयास अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा
-मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बीडीडी चाळ परिसरातील अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित करण्यास मान्यता
-सीडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड (एससीडीएफ) योजनेंतर्गत सुक्ष्म, लघु, व मध्यम उद्योगांकरिता पायाभूत सुविधांसाठी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता
-लिंबुवर्गीय फळपिकांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील मासोद (ता. चांदूर बाजार) येथे ‘सिट्रस इस्टेट’
-छत्रपती संभाजीनगर देवळा, वैजापूर तालुक्यातील बंधाऱ्यांना मान्यता
-हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यासाठी २१० कोटींचा निधी
-केंद्र शासनाचे दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान १५३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थात राबविणार
-जालना-जळगाव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३५५२ कोटींचा निधी