विकासकाच्या भल्यासाठी एसटी महामंडळ पैसे भरेना;बसपोर्टची प्रतिक्षाच

औरंगाबाद (Aurangabad) : सिडको (Cidco) आधुनिक बसपोर्टच्या भुखंडाचा मूळ चटई निर्देशांक १ वरून १.१ झालेला असल्याने, सिडको संचालक मंडळाच्या एका ठरावातील तरतूदीनुसार ०.१० चटई निर्देशांकाचा प्रिमियन भरणेसंदर्भात राज्य परिवहन महामंडळाला (एसटी) सिडको प्रशासनातर्फे दोनदा पत्र दिले. पण, या पत्राला कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी एसटी महामंडळाने केराची टोपली दाखवली आहे. एकीकडे महामंडळ पैसे भरत नाही. दुसरीकडे ना हरकतसाठी सिडको अडवणूक करत आहे. या दोघांच्या वादात आधुनिक बसपोर्टे काम अद्यापही रखडले आहे.

सिडकोच्या १५ मार्च १९८२ च्या वाटपपत्रानुसार एसटी महामंडळांतर्गत सिडको बसस्थानकासाठी टाउन सेंटर सिडको विभागात ३२ हजार ८२५ चौ.मी. जागा २४ रूपये प्रती चौरस मीटर या दराने वाटप करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल ४० वर्षानंतर एसटी महामंडळातर्फे सिडको बसस्थानकाच्या जागी आधुनिक बसपोर्ट तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावर एसटी महामंडळामार्फत बसपोर्टसाठी सदर जागा पुन:विकसित करण्यासाठी प्रोजेक्ट कन्स्लटंट म्हणून मुंबईच्या शशी प्रभु आणि असोसिएटची नियुक्ती करण्यात आली होती.

प्रभुंचा सिडकोत प्रस्ताव

त्यानुसार प्रभु यांनी दिनांक २९ सप्टेंबर २०२० रोजी सिडकोच्या बांधकाम परवाना विभागाकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता.

१७ कोटी भरा, ना हरकत घ्या

सदर प्रस्तावाची सिडकोच्या बांधकाम परवाना विभागाने छाननी केली. त्यात सिडकोच्या अधिसुचित क्षेत्रातील जागेचा मुळ चटई निर्देशांक १.०० वरून १.१ असा झाला असल्याने सिडको संचालक मंडळ (ठराव क्रमांक १२२२३ ) दिनांक २ डिसेंबर २०१४ मधील तरतूदीचा अनुषंगाने ०.१० चटई निर्देशांकाचा १७ कोटी ४ लाख २७ हजार ४०० रूपये जीएसटीसह इतक्या रकमेचा प्रिमियम भरण्यासाठी सिडको कार्यालयाने ३० सप्टेंबर २०२०ला एसटी महामंडळाला पत्र दिले होते.

सहा महिने प्रस्ताव धुळखात

मात्र एसटी महामंडळाने सिडकोला इतक्या रकमेचा भरणा करण्यास विरोध दाखवला. त्यात गेली सहा महिने सिडको आधुनिक बसपोर्टचा प्रस्ताव सिडको कार्यालयात धुळखात पडला.

सिडकोची ६५ टक्के सूट, संचालक मंडळाची दुटप्पी भुमिका

त्यानंतर यासंदर्भात सिडको संचालक मंडळाने खास एसटी महामंडळातर्फे विकासकाला आर्थिक फायदा पोहोचवण्यासाठी दिनांक १७ एप्रिल २०२१ रोजी ठराव क्रमांक १२४११ नुसार ०.१० चटई निर्देशांकासाठी महापालिका व सिडकोचे धोरण समान असावे असे म्हणत रेडिरेनर दराच्या ३५ टक्के प्रिमियम आकारणी करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

१७ कोटीचे पत्र रद्द, ५ कोटीचे काढले नवे पत्र

सदरच्या नवीन मंजुर धोरणानुसार दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० प्रमाणे देण्यात आलेले १७ कोटी ४ लाख २७ हजार ४०० इतक्या रकमेचे पत्र सिडकोने रद्द केले. त्यानंतर सिडकोने दिनांक ११ मे २०२१ रोजी ०.१० चटई निर्देशांकाप्रमाणे एकुण ३२८५.५० चौमी जागेचा प्रिमियम रूपये ५ कोटी ९६ लाख ४९ हजार ५९० इतक्या रकमेचा भरणा सिडको कार्यालयात सिडको लिमिटेड या नावे धनाकर्षासह भरणा करावेत असे कळवले. या रकमेचा भरणा केल्यास आधुनिक बसपोर्टसाठी भुखंड विकासाकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र देता येईल असेही नमुद केले होते. मात्र एसटी महामंडळाला विकासकाचा धनलाभ करण्यास धन्यता वाटत असल्याने अद्याप सिडकोकडे पैसे न भरल्याने ना हरकतीशिवाय आधुनिक बसपोर्टचे ग्रहण काही सुटत नाही.