मुंबई (Mumbai) : राज्यात सत्ताबदल होताच मुंबई-अहमदाबाद (Mumbai-Ahmedabad) हायस्पीड रेल्वे मार्गिकेला गती देण्यात आली आहे. नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एनएचएसआरसीएल) मागविलेल्या टेंडर प्रक्रियेत पात्र ठरणाऱ्या कंपनीला साडेचार वर्षांत हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे.
वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ४.८४ हेक्टर भूखंडावर बुलेट ट्रेनचे भूमिगत स्थानक उभारण्यात येणार आहे. बीकेसीतील भूखंड ‘एनएचएसआरसीएल’कडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सध्या या भूखंडावर कोविड सेंटर उभारण्यात आले आहे. त्यानुसार हा भूखंड तातडीने परत करण्याची विनंती ‘एमएमआरडीए’ने महापालिकेकडे केली आहे. जमीन हस्तांतराची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. पात्र कंपन्यांना २० ऑक्टोबरपर्यंत टेंडर भरता येणार आहेत. २१ ऑक्टोबरला टेंडर खुले करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत पात्र ठरणाऱ्या कंपनीला साडेचार वर्षांत बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्थानकाची कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत.
केंद्र सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी वेगाने पावले टाकायला सुरूवात केली असून मुंबईतील बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स स्थानक आणि बोगद्याच्या निर्मितीसाठी ‘नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने (एनएचएसआरसीएल) टेंडर मागविले असल्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेमध्ये बोलताना सांगितले. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर प्रथमच हे टेंडर मागविले जात आहेत.
- ४६७ मीटर कट- कव्हर टनल
- ६६ मीटर व्हेंटिलेशन शाफ्ट
- शाफ्टमधून टनल बोरिंग मशिन हलविणार
बीकेसीत काय?
सहा - प्लॅटफॉर्म
४१५ मीटर - एका प्लॅटफॉर्मची अंदाजित लांबी
२४ मीटर - जमिनीपासूनची प्लॅटफॉर्मची खोली
१६ कोच सहज मावतील
१ एक्झिट- एंट्री पॉइंट
हे जवळ येणार
- ‘मेट्रो लाइन-२’ बी
- एमटीएनएल बिल्डिंग
स्टेशन कनेक्टिव्हिटी : मेट्रो आणि रोड
- मुंबई- अहमदाबाद हायस्पीड रेल कॉरिडॉरचे हे एकमेव अंडरग्राऊंड स्थानक
- प्रवाशांच्या रहदारीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असेल
- नैसर्गिक प्रकाश योजनेसाठी देखील वैशिष्ट्यपूर्ण रचना
प्रवाशांसाठीच्या सुविधा
- सुरक्षा, तिकीट यंत्रणा, विश्राम कक्ष, बिझनेस क्लास लाउंज, नर्सरी, विश्राम कक्ष, धूम्रपान पक्ष, माहिती कक्ष, माहिती उद् घोषणा यंत्रणा आणि सीसीटीव्ही
वाहतुकीसाठी
मेट्रो, बससेवा, ऑटो आणि टॅक्सी
असाही विलंब
‘एनएचएसआरसीएल’ने नोव्हेंबर-२०१९ मध्ये याबाबत काढलेले टेंडर रद्द केले होते. बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्ससाठी राज्य सरकारला वेळेत जमीन हस्तांतरित करण्यात अपयश आल्याने हा प्रकल्प बारगळला होता. ‘एनएचएसआरसीएल’ने याबाबतच्या टेंडरला तब्बल ११ वेळा मुदतवाढ दिली होती.