मुंबई (Mumbai) : पोलिओ, सर्पदंश, धनुर्वात अशा लसनिर्मितीमध्ये जगात आघाडीवर असलेल्या हाफकीन बायो फार्मास्युटिकल कार्पोरेशनमधील (Haffkine Biopharmaceutical Corporation Limited) घोटाळ्यांच्या मालिकेची राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली आहे.
जुलै 2023 मध्ये 'कॅग'च्या तपासणी अहवालात लंडनस्थित बँक खात्यात निधी हस्तांतरित करण्यापासून ते तोट्यापर्यंतची अनेक गंभीर निरीक्षणे नोंदवल्यानंतर राज्य सरकार सक्रीय झाले आहे. पोलिओ लस खरेदी टेंडर प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याने हाफकीनला तब्बल ५० कोटींचा मोठा फटका बसल्याचे उजेडात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हाफकीनद्वारे पोलिओ लस खरेदी टेंडर प्रक्रियेतील अनियमिततेवर नेमकेपणाने बोट ठेवले होते. कंत्राटदार बायोनेट-एशिया कंपनी लिमिटेड आणि दुसरी सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या निरलॅक केमिकल्सशी संबंधित हे प्रकरण आहे. हाफकीन आणि संबंधित कंत्राटदार यांच्यातील ही कायदेशीर लढाई ऑगस्ट 2017 पर्यंत लांबली. लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याने कंपनीला 50.69 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
27 सप्टेंबर रोजी प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षण) - 1 कार्यालयाने राज्य सरकारला पत्र लिहून त्यावर चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. यासंदर्भात राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या स्तरावर या प्रकरणाचा अभ्यास सुरू आहे आणि हाफकीन महामंडळाच्या सोमवारी, 6 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळ बैठकीत या विषयावर गंभीर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
हाफकीनचे कोणतेही खाते नसलेल्या बर्कले बँकेच्या लंडन शाखेत सुमारे १५ लाख रुपये भरल्याचेही लेखापरीक्षण अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. हाफकीनला बर्कले बँकेच्या एका खाते क्रमांकासह दोन इनव्हॉईस जारी केल्याचे लेखापरीक्षणात उघड झाले आहे. हे इनव्हॉईस सुद्धा खोटे असल्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे
हाफकीनने सुमारे १५ लाख रुपये किंमतीच्या दहा हजार पोलिओ डोसच्या कुपी बायोनेट-एशिया कंपनी लिमिटेड (बायोनेट), थायलंड कंपनीला विकल्या. बायोनेटच्या निर्देशानुसार, मेडिसिन सॅन्स फ्रंटियर्स (एमएस) लॉजिस्टिक, फ्रान्स या कंपनीमार्फत हा पुरवठा वितरित करण्यात आला. मात्र, ऑक्टोबर 2017 पासून आतापर्यंत हाफकीनला बिलाचे 15 लाख रुपये मिळालेले नाहीत, असेही लेखापरीक्षण अहवालात नमूद आहे.
हाफकीनवरील नियुक्त्यांमधील अनियमिततेवरही कॅगने आक्षेप घेतला आहे. हाफकीनचे सरव्यवस्थापक (उत्पादन) सुभाष शंकरवार यांच्या नियुक्तीबाबतही गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. शंकरवार हे सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची हाफकीनवर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली. शंकरवार यांच्या विरोधात अपहाराच्या तक्रारींमुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी शंकरवार यांच्या नियुक्तीला गेल्या वर्षी मान्यताच दिली नव्हती. या संदर्भात अलीकडेच राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली आहे.
हाफकीनच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सध्या अभिमन्यू काळे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडेही याबाबतीत तक्रार करण्यात आली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात दिनेश वाघमारे आणि अभिमन्यू काळे यांनी कॅगचा अहवाल आणि लेखापरीक्षणातील नोंदीबाबत माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले, तसेच प्रतिक्रिया देण्यासही नकार दर्शविला.
बनावट बिलांच्या आधारे मेसर्स आयडेक्स लॉजिस्टिकला मोठ-मोठ्या रक्कमा फिरवण्यात आल्या. सरव्यवस्थापक सुभाष शंकरवार यांची शैक्षणिक पात्रता नसतानाही ते त्या पदातून मिळणारे आर्थिक लाभ घेत आहेत. तसेच शंकरवार यांच्या वैयक्तिक कोर्ट खटल्यांसाठी हाफकीनमार्फत शुल्क अदा करण्यात आले, यासह इतरही अनेक बाबतीतील हाफकीनचा कारभार वादग्रस्त ठरल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते.
