मुंबई (Mumbai) : ठाणे शहरात हौसिंग क्लस्टर योजनेअंतर्गत पुनर्विकास करण्याच्या नावाखाली 'मे.पियर्स रियल्टी प्रा.लि.' या बिल्डरने २०० कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी म्हाडाची तब्बल २१३ गुंठे जमीन फायनान्स कंपनीकडे परस्पर गहाण ठेवल्याचे गंभीर प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 'पियर्स रियल्टी'च्या संचालकांसह १३ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणात ३४८ रहिवाशांचीही फसगत झाली आहे.
काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या मागील बाजूस असलेल्या महाराष्ट्र नगरमध्ये म्हाडाची १९ इमारतींची मोठी वसाहत आहे. त्यातील १८ इमारती धोकादायक झाल्याने त्याचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय रहिवाशांनी घेतला. त्यासाठी 'मेसर्स पियर्स रियल्टी प्रा.लि.' या विकास कंपनीची नियुक्ती केली. २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी करारदेखील केला. करार केल्यानंतर सात वर्षे उलटली तरी अद्यापही बांधकाम रखडवले आहे. बिल्डरने महाराष्ट्र नगरमधील ३४८ कुटुंबांसह जमिनीची मालकी असलेल्या म्हाडाचीही फसवणूक केली. ही कंपनी २२ मजल्यांचे ५ टॉवर बांधणार होती. 'पियर्स कंपनी'ला फक्त १८ इमारतींच्या पुनर्विकासाचे अधिकार दिले होते. त्यातील गट क्रमांक ५५/६ व गट क्र. ५६/६ ही जमीन म्हाडाची असून ती लीजवर दिली आहे. तरीदेखील कंपनीच्या संचालकांनी बनावट गहाणखत बनवून ते 'मे. विस्तारा आयटीसीएल' या कंपनीला सादर केले. ठाण्याच्या सहदुय्यम निबंधकांकडे पियर्स कंपनी व विस्तरा आयटीसीएल या दोन कंपन्यांनी २८ जून २०१८ रोजी मॉरगेज डीडदेखील केले. बनावट कागदपत्रे असूनही विस्तरा कंपनीने २०० कोटींचे कर्ज मंजूर केले.
याप्रकरणी भास्कर कामत, सचिन हिराप, पुष्कर आपटे, विकास जोशी, विवेक जाधव, प्रकाश जोशी (पियर्स कंपनीचे संचालक), श्रीकांत परांजपे, शशांक परांजपे (परांजपे स्कीमचे संचालक), दीप्ती जैन, राजेंद्र कश्यप, गोपालकृष्णन बालकृष्ण, देब्रता सरकार (विस्तरा कंपनीचे संचालक), संजय कांबळी (सप्तश्री गृहनिर्माण संस्था संचालक) यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या फसवणुकीविरुद्ध स्थानिक रहिवाशी अरुण तायडे यांनी लढा दिला. त्यांनी यासंदर्भात चितळसर-मानपाडा पोलीस ठाण्यात दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पण पोलिसांनी दाद दिली नाही. त्यानंतर त्यांनी ठाणे न्यायालयात धाव घेतली. सर्व पुरावे व गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती बी.एस. पाल यांनी तत्काळ संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. अॅड. निखिल वाघ व अॅड. अभिनव तायडे यांनी न्यायालयात रहिवाशांची बाजू मांडली.