मुंबई (Mumbai News) : मुंबईतील (Mumbai) झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेचे चार वर्षांसाठी १४०० कोटी रुपयांचे टेंडर (Tender) मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) प्रसिद्ध केले. हे टेंडर विशिष्ट ठेकेदाराला मिळावे यासाठी ५०० कोटींच्या उलाढालीची प्रमुख अट घालण्यात आली आहे. याविरोधात बेरोजगार संस्था व बचतगटांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या टेंडरला तब्बल सहाव्यांदा मुदतवाढ देण्याची वेळ महापालिकेवर ओढवली आहे.
स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाद्वारे मुंबईमधील खासगी जागेवरील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता करण्यात येत होती. या अभियानात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत घराघरातून कचरा उचलणे, शौचालयांची स्वच्छता केली जात होती. मात्र, ही कामे नीट केली जात नसल्याचा ठपका ठेवत महापालिका प्रशासनाने आता या संस्थांकडील काम थांबवून नवीन कंत्राटदार नेमण्याचे ठरवले आहे.
महापालिकेच्या या निर्णयाला बृहन्मुंबई बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था फेडरेशनने विरोध केला होता. या संस्थेने महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संदर्भातील एक सुनावणी पार पडली आहे. यावेळी टेंडर ज्या कंपनीला मिळणार आहे ती कंपनी कुठून तरी कामगार मिळवणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या सदस्यांना रोजगार उपलब्ध करण्याचे टेंडर मिळवणाऱ्या कंपनीला सांगावे, अशी सूचना न्यायालयाने महापालिकेला केली आहे.
२०१३ पासून स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान राबविण्यात येत आहे. बेरोजगारांना कामे दिली जातात. मात्र, महापालिकेच्या नव्या टेंडरनुसार जाचक अटींमुळे बेरोजगार संस्था त्यात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. ५०० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या संस्थेलाच हे टेंडर भरता येईल. आताच्या संस्था यात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. एका विशिष्ट कंत्राटदाराला हे कंत्राट देण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.
महापालिका प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. मात्र, न्यायालयीन वादामुळे ठेकेदार टेंडर भरत नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. टेंडर प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची बेरोजगार संघटनांची मागणी आहे. मात्र, हे टेंडर १४०० कोटींचे असल्यामुळे १४ कोटींची अनामत रक्कमही भरावी लागणार आहे.