मुंबई (Mumbai) : मुंबईत दिशादर्शक फलकांच्या १५० कोटींच्या टेंडरसाठी आरपीएस इन्फ्रा आणि स्पेको इन्फ्रा या विशिष्ट दोन कंपन्यांना बीएमसी (Bruhanmumbai Municipal Corporation) झुकते माप देत असल्याचा आरोप होत आहे. या दोन कंपन्यांच्या पदरात टेंडरचे लाभ पडावेत यासाठी विशिष्ट अटी-शर्ती घालून टेंडर 'फ्रेम' केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. यामागे महापालिका अधिकारी आणि ठेकेदार यांचे 'कारटेल' काम करत असल्याचा गलगली यांचा दावा आहे.
या कंत्राटामुळे मुंबई महापालिकेचा १५० कोटी रुपयांचा चुराडा होईल. तर वॉर्ड स्तरावर हे काम केल्यास यामधून महापालिकेचा निम्मा खर्च वाचू शकतो, असे गलगली यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आयुक्त आय. एस. चहल यांना पत्राद्वारे हे टेंडर रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुंबईतील पूर्व, पश्चिम आणि शहर विभागात महानगरपालिकेच्या रस्त्यावर वाहतूक सुविधा अंतर्गत दिशा नामफलकांसाठी 150 कोटींची टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती विशिष्ट कंत्राटदार आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्पेको इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना लाभदायक होतील अशा रीतीने फ्रेम करण्यात आल्या आहेत. अशा पद्धतीने कंत्राट दिल्याने कोणतीही स्पर्धा होणार नसून यात महापालिकेचे नुकसान होणार असल्याचे गलगली यांचे म्हणणे आहे. त्यासोबतच त्यांनी पैसे वाचवण्याचा उपायही मुंबई महापालिकेला सूचवला आहे.
मुंबई महापालिकेने नामफलकाचे टेंडर देण्याचे काम वॉर्ड स्तरावर केल्यास 75 कोटी वाचतील, असा अनिल गलगली यांचा दावा आहे.
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महानगरपालिका आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणले आहे की, काही विशिष्ट कंत्राटदारांना झुकते माप दिले जात आहे. यामुळे कंत्राटदारांची मक्तेदारी निर्माण होईल आणि पात्र बोलीदारांच्या संख्येत कपात होईल. संबंधित महापालिका अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात झालेले संगनमत तोडण्यासाठी स्पर्धा होणे आवश्यक असून, टर्नओव्हर बाबत अटी व शर्तीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यातील संगनमताने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल आणि करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय होईल. गैर-योग्यतेमुळे कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड होईल. हे नुकसान टाळण्यासाठी टेंडर रद्द करण्याची मागणी गलगली यांनी केली आहे. तसेच 150 कोटी खर्च करण्याऐवजी वॉर्ड स्तरावर परिरक्षण विभागास कामांचे वाटप करत स्थानिक पातळीवर काम करून घेतल्यास निम्म्याहून अधिक रक्कम म्हणजे 75 कोटी वाचविले जाऊ शकता, असा गलगलींचा दावा आहे.
या टेंडरला महानगरपालिकेने 2 वेळा मुदत वाढ दिली असून, नवी मुदत 10 मे 2022 पर्यंतची आहे. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेने हे टेंडर रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.