मुंबई : सिग्नलच्या (Signal) देखभालीवर ५८ कोटी रुपये उडवून पुणेकरांना 'जॅम' करणाऱ्या योजनेला स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासनेंनी (Hemant Rasane) उठाठेव करीत मंजुरी दिली; मात्र, पुणेकरांच्या खिशातून 'स्मार्ट' योजना व्हावी आणि तिचे काम 'मर्जी'तील कंत्राटदाराला देण्यामागे रासनेंवर भाजपच्या (BJP) बड्या नेत्याने दबाव आणल्याकडे काँग्रेसने (Congress) लक्ष वेधले. यानिमित्ताने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडेच बोट दाखवून, पुण्याच्या ठेकेदारीत फडणवीस हे 'इंटरेस्ट' घेत आहेत, असा अप्रत्यक्ष आरोपही काँग्रेसचा आहे. एकूणच पुण्यासह राज्यातील भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येऊनच अधिकारी, ठेकेदारांना साथ देत, खऱ्या अर्थाने 'सबका साथ-सबका विकास' या अजेंड्याच्या नावाखाली पुणेकरांचा खिसा मोकळा करण्याचा मार्ग अवलंबल्याचे स्पष्ट आहे. (Pune Municipal Corporation)
सिग्नल स्मार्ट करण्याची योजना कशी मंजूर झाली, तिचा उद्देश, योजनेची गरज आहे का, ती अमलात येईल का अशा ढीगभर प्रश्नांची उकल करीत 'टेंडरनामा' ने योजना, स्थायी समितीची भूमिकेचे सविस्तर वृत्त सर्वप्रथम दिले होते. त्याचा परिणाम म्हणजे, महापालिकेतील विरोधकांपासून सामान्य पुणेकरांनी उघडपणे नाराजी मांडली. त्यानंतर घाईगडबडीत मंजूर केलेल्या योजनेतील नवे गोंधळ पुढे येऊ लागले आहेत. पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याचा भाग म्हणून 'ऍडप्टीव्ह ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम' यंत्रणा वापरण्याच्या 'स्मार्टसिटी’ च्या योजनेसाठी रासने यांनी ५७.९४ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. या जुन्या योजनेला मंजुरी देण्याआधी यंत्रणा, तिचे स्वरूप, उपयुक्ता याचा विचार न करताच बिनबोभाट ५८ कोटी रुपये मोजण्याची तयारी दाखविल्याचा मुद्दा 'टेंडरनामा'ने उपस्थित केला. त्यावर काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी फडणवीस, भिमाले यांच्या दबावातूनच पुणेकरांचा पैसा जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
शिंदे म्हणाले, ‘‘पुणे स्मार्टसिटी डेव्हल्पेमेंट कार्पोरेशन (पीएसडीसीएल) एका अधिकाऱ्याशी संबंध असल्याने सिग्नलचे व्यवस्थापनाचे काम 'विंदिया टेलिलिंक्स' या कंपनीला दिले आहे. प्रस्तावानुसार जुन्या यंत्रणेवर एवढा खर्च होणार आहे. तो करण्याआधी नव्या यंत्रणा उपलब्ध झाल्या आहेत, याचाही विचार केला नाही. केवळ भाजपचे माजी मुख्यमंत्री आणि पुण्यातील एका पदाधिकाऱ्याच्या हट्टापायी ५८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव रासने यांनी मंजूर केला आहे.‘’
शिंदे यांच्या आरोपाबाबत भिमाले यांच्याशी संपर्क साधला ते म्हणाले, "शिंदे यांच्या आरोपात तथ्य नाही. ते प्रसिद्धीसाठी आरोप करीत असतात. त्यांच्याकडे लक्ष देणे योग्य नाही.
सिग्नल व्यवस्थापनासाठीची २०१८ मधील योजना फडणवीस, रासने आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या गळी उतरविण्यामागे पुणे महापालिकेतील माजी सभागृहनेता, नगरसेवक श्रीनाथ भिमालेंची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याचे दिसत आहे. भिमाले हे सभागृह नेता असल्यापासून योजना मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न चालल्याचेही बोलले जात आहे. गेली दोन वर्षे महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने योजना खोळंबली होती. आता महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने विकासकामे करीत असल्याचे रासने सांगत आहेत.