टेंडरनामा इम्पॅक्ट: बेस्टचा 'तो' वादग्रस्त निर्णय अखेर रद्द

मुंबई (Mumbai) : बेस्ट (BEST) प्रशासनाने दोनशे बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठीचे टेंडर (Tender) काढून ऐनवेळी घाईगडबडीत नऊशे बसेसचा वादग्रस्त निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. टेंडरनामाने पहिल्या दिवसापासून हा विषय लावून धरला होता. या निर्णयाला भाजपसह मनसेने तीव्र विरोध केला होता.

केंद्र सरकारकडून निधी न मिळाल्याने 1200 इलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्वार घेण्याचा निर्णय बेस्टने सोमवारी रद्द केला आहे. बेस्ट समितीच्या बैठकित हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, दुमजी बसेस घेण्याच्या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार उघड होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला. बेस्टने केंद्राकडून निधी मिळेल या आशेवर 800 एकमजली आणि 400 मिडी बसेस भाडेतत्वार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता केंद्राकडून निधी मिळणार नसल्याचे लक्षात आल्यावर हा निर्णय रद्द करण्यात आला.

शिवसेनेचे अनिल कोकीळ यांनी हा निर्णय रद्द करण्याची सूचना बैठकीत मांडली. त्याला शिवसेनेसह कॉंग्रेसच्या सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. केंद्र सरकारडून मिळणारे अनुदान प्राप्त झाले नाही. तसेच बेस्टकडेही निधी नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीचे अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी सांगितले. तर, निधी नव्हता मग विना टेंडर दुमजली बसेस घेण्याचा निर्णय का घेतला? तेव्हा कसा निधी होता असे प्रश्न भाजपचे सुनिल गणाचार्य यांनी उपस्थित केले. वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने डिसेंबरमध्ये 200 वातानुकूलित दुमजली इलेक्ट्रीक बसगाड्यांची सेवा पुरवठा करण्याचे टेंडर जाहीर केले होते. टेंडर अटीनुसार पुरवठा करण्यात येणाऱ्या बसगाड्यांची संख्या वाढविणे प्रतिबंधित असताना देखील कुठल्याही प्रकारचे नवीन टेंडर प्रणाली न राबविता मे कोसिस ई-मोबिलिटी प्रा. लि. आणि मे स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटीव्ह लि.या दोन आस्थापनांना ९०० बसगाड्या पुरवठा करण्याची मुभा दिली होती.

दोन वर्षांपूर्वी बेस्टने सिंगल डेकर बसेस भाड्याने घेतल्या आहेत. त्या बसेसच्या प्रत्येक किलोमीटरसाठी ७४ रुपयांचा खर्च येतो. सिंगल डेकर मिनी बस ३६ आसनी आहेत. तर, या डबल डेकर बसेससाठी एक किलोमीटर मागे 56 रुपये 40 पैशांचा खर्च येणार होता. या डबलडेकर बसची क्षमता ७८ आसनी आहे. कॉसिस इमोबॅलिटी आणि स्विच मोबॅलिटी या कंपन्यांनी या डबलडेकर बससाठी बिलो टेंडर भरले होते. मात्र, याची कुठलीही शहानिशा न करताच या कंपन्यांकडून ९०० बसेस घेतल्या जाणार होत्या. त्यामुळे इतक्या घाईगडबडीत निर्णय घेण्यामागचे नेमके 'अर्थ'कारण काय असा सवाल उपस्थित झाला होता.