औरंगाबाद (Aurangabd) : औरंगाबादमधील बाह्यवळण मार्गाच्या कामात अपुऱ्या निधीचा 'स्पीडब्रेकर' लागला असून, या मार्गासाठी सातारा-देवळाईकर सर्व्हिस रोडचे काम थांबले आहे. परिणामी या रस्त्यावरील अपघातांची भिती कायम राहिली आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी ३२१ कोटी देणार असे जाहीर करुनही प्रत्यक्षात मात्र २९१ कोटी मिळाले आहेत. तसेच सर्व्हिस रस्त्याअभावी बीड बायपासचा श्वास गुदमरला आहे.
बीड बायपासवरील अपघात टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून पोलिस तसेच विभागीय आयुक्तांपासुन मनपा आयुक्तांपर्यंत सर्वांनी वेळोवेळी उपाययोजना सुचविल्या. त्यात अतिक्रमणे काढून सर्व्हिस रोडसाठी जागा मोकळी करून देणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार रस्ता रुंद करून सर्व्हिस रोड, संपूर्ण रस्त्याचे आरसीसी काँक्रिटीकरण आणि भुयारी मार्ग बनविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जागतिक बँक प्रकल्प शाखेने ३२१ कोटीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर होता. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने केवळ २९१ कोटीत बोळवण केल्याने सर्व्हिस रोड कागदावरच राहीला. परिणामी सर्व्हिस रोड अभावी अपघाताचे सावट कायम राहणार हे मात्र तितकेच खरे आहे.
शहराच्या दक्षिण बाजूला जालना रोडला पर्याय म्हणून बीड बायपास तयार केला गेला. गेल्या काही वर्षांत रस्त्याच्या दक्षिण बाजूला मोठ्या प्रमाणावर नागरी वसाहत उभी राहिली. बायपासवरुन जड वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर जाते. रस्ता ओलांडण्यात चूक होणे, चुकीच्या दिशेने वाहने जाणे, जड वाहनासमोरून होणारी धोकादायक वाहतूक यामुळे बीड बायपासवर होणाऱ्या अपघातांची संख्या मोठी आहे. त्यात मार्च २०१९ दरम्यान एकाच आठवड्यात चार बळी गेल्याने बीड बायपास आणि सातारा-देवळाई परिसरातील सातारा-देवळाई संघर्ष समिती, जनसेवा नागरी कृती समिती राजेशनगर विकास कृती समितीच्या वतीने शेकडो नागरिक रस्त्यावर उतरले होते.
संतप्त नागरिकांचा संयम सुटल्याने कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी तत्कालीन पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी मार्च २०१९ प्रत्यक्ष आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत स्वत: पुढाकार घेत अपघात टाळण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या होत्या. त्यात बीड बायपासच्या दोन्ही बाजूने सर्व्हिस रस्त्यासाठी तातडीने अतिक्रमण काढा, अशा सूचना मनपा प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यासाठी पोलिस प्रशासन मदत करेल अशी ग्वाही दिल्यानंतर पालिका प्रशासनाने सर्व्हिस रोडसाठी जागा मोकळ्या करण्यासाठी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविणे सुरू केले होते. यात तब्बल १३८ अतिक्रमणे भुईसपाट केली होती. मात्र पुढे केलेल्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे जैसे थे झाले आणि सर्व्हिस रोडचा मुद्दा मागे पडला. भविष्यात या रस्त्यावर अपघात होऊ नयेत, यासाठी सर्व्हिस रोड करणे आवश्यक आहे या मतावर सातारा-देवळाईकर आजही ठाम आहेत.
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला बायपास
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सूचना देऊन सर्व्हिस रोडसाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे सांगितले होते. मात्र त्यांच्या आदेशाला खो देत सर्व्हिस रोडचे भिजत घोंगडे कायम ठेवले आहे.
तरीही बीडबायपासचा श्वास गुदमरणार
एकीकडे सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्ग २११ चे आडगाव ते करोडी या तीस किमीचे काम सातारा-देवळाई परिसराच्या डोंगररांगातून जरी झाले आहे. येत्या आठ दिवसांत रस्ता सुरू होईल. त्यानंतर जडवाहतूक त्या रस्त्यावरून जाईल, पण सर्व्हिस रोड अभावी बीड बायपासचा श्वास कायम गुदमरणार आणि वाहतूकीचा प्रश्न कायम राहणार आहे.
नागरी वसाहतींचा होताय सालाबाद भरणा
बीड बायपास, सातारा-देवळाई, बाळापुर, गांधेली, झाल्टा, चिकलठाणा, सुंदरवाडी, आडगाव , निपानी, चितेपिंपळगाव तर दुसऱ्या टोकाला पैठणरोड, विटखेडा, कांचनवाडी, नक्षत्रवाडी पर्यंत शहराचा आवाका वाढत आहे. त्यामुळे नागरी वसाहती सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहेत . भविष्यात वर्दळ आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन पीडब्लूडीने सर्व्हिस रस्त्यासह ३२१ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला होता.
काय होते प्रस्तावात ; प्रत्यक्षात काय
- सद्यस्थितीत असलेल्या बीड बायपासचे रुंदीकरण करणे, चारपदरी रस्ता सहापदरी करणे
टेंडरनामा पडताळणी - प्रत्यक्षात अस्तित्वातील असलेल्या बीड बायपासच्या ३० मीटर रुंदीतच आरसीसी रस्ता केला जातोय. यात दोन्ही बाजूने साडेसात मीटरच्या अर्थात १५ मीटरच्या काँक्रिट लेअर, उर्वरीत १० मीटर जागेत मातीचा शोल्डर आणि मधल्या जागेत दुभाजकासाठी १.५ मीटर जागा सोडली जात आहे. तर उर्वरीत ५ मीटर जागेत साईड ड्रेनचे काम सुरु आहे.
- रस्त्याच्या दुतर्फा सर्व्हिस रोड करणे
टेंडरनामा पडताळणी - रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने सर्व्हिस रोडला बगल देण्यात आली आहे.
काय म्हणाले अधिकारी
यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागतिक बँक प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता महापालिकेच्या विकास आराखड्यात पैठण जंक्शन-झाल्टा फाटा ते कॅम्ब्रीज चौक हा रस्ता केवळ कागदावर ६० मीटरचा आहे. प्रत्यक्षात भूसंपादन झाले नाही. लोकांच्या खाजगी जमिनी असल्याने ते मावेजाशिवाय जागा सोडायला तयार नाहीत. मनपाची पाडापाडी सुरु असताना १९ मालमत्ताधारक औरंगाबाद खंडपीठात गेले होते. त्यात न्यायालयाने टीडीआर अथवा वाढीव एफएसआय देऊन मालमत्ताधारकांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले होते.
महापालिकेचा वेळकाढूपणा आता लागतील ५०० कोटी
महापालिका प्रशासनाने वेळकाढूपणा केल्याने आता मालमत्ताधारक जमीन घ्या आजच्या रेडीरेकनर दरसुचीनुसार पैसे द्या यावर ठाम आहेत. मात्र जर मालमत्ताधारकांना यानुसार पैसे दिले तर पाचशे कोटी लागतील. महापालिकेकडे इतका पैसा नसल्याने सर्व्हिस रोडचे भिजत घोंगडे कायम आहे.
अशी झाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाची गोची
दुसरीकडे बीड बायपास ३० मीटरपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागतिक बँक प्रकल्पाची हद्द असल्याने उर्वरित सर्व्हिस रस्त्यासाठी हवी असलेली हद्द महापालिकेच्या अखत्यारित येत असल्याने आम्हाला जागाच नाही, महापालिकेने जागा ताब्यात दिलीच नसल्याचे म्हणत सार्वजनिक बांधकाम विभाग हात वर करत आहे.
तीन ठिकाणी भुयारी मार्ग करणे
- निपाणी ते बीड बायपास दोन किलोमीटरचा रस्ता बनविणे. (हा रस्ता बीड बायपास व एनएच २११ला जोडणारा असेल. जेणेकरून नवीन हायवेवरून येणाऱ्या वाहनांना बीड बायपासवर येता येईल.)
टेंडरनामा पडताळणी - याकामाला पुर्णविराम दिला असून केवळ देवळाई, एमआयटी आणि संग्रामनगर चौकात तीन ठिकाणी युव्हीपींचा (अंडर व्हेईकल पासींग) समावेश करण्यात आला आहे.
