औरंगाबाद (Aurangabad) : सिडको (Cidco) आणि अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभावामुळे औरंगाबादकर अद्ययावत सुविधांपासून दूर राहिल्याचे प्रकरण समोर आले असून, आधुनिक बसस्थानक (Bus Stand) आणि बसपोर्ट (Busport) हे औरंगाबादकरांसाठी आणखी किती दिवस स्वप्नच राहिल हा मोठा प्रश्न आहे. सिडकोने परवानगी न दिल्याने रखडलेल्या बसपोर्टचे टेंडर (Tender) १२० कोटी रुपयांवरून आणखी किती फुगणार आणि औरंगाबादकरांचे आणखी किती पैसे पाण्यात जाणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
पर्यटन राजधानी असलेल्या औरंगाबादेतील सिडको बसस्थानकाच्या जागी उभारण्यात येणाऱ्या बसपोर्ट आणि मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीचे २८ ऑगस्ट २०१९ला औरंगाबाद-जालना विधान परिषदेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवत मोठ्या थाटात उद्घाटन करण्यात आले होते. त्यात विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी या दोन्ही कामांचा नारळ फोडला जाणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केली होती. त्यामुळे औरंगाबादकरांची १२ वर्षांपासून असलेली अद्ययावत बसस्थानकाची प्रतीक्षा संपणार असे वाटले होते. परंतु येथील बसपोर्ट आणि मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या बांधकामाचे टेंडर काढण्यापूर्वी सिडकोची ना-हरकत न घेतल्याने तीन वर्षाचा कालावधी उलटण्याच्या उंबरठ्यावर असताना अद्याप येथे एक वीटही रचली गेली नाही. आधीच मध्यवर्ती बसस्थानकाची दुरवस्था झालेली आहे. त्यात मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या जागी सिडको बसस्थानकात होणारे बसपोर्ट आणि अद्ययावत बसस्थानकाची प्रतीक्षा कधी संपणार असा प्रश्न औरंगाबादकरांना पडला आहे.
यापूर्वी जुन्या शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकात बसपोर्ट उभारण्यात येणार होते. मात्र, खासगी भांडवलदार टेंडर भरण्यास उत्सुक नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे एसटी महामंडळाने सिडको बसस्थानकावर बसपोर्ट उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यातही 'डिझाईन-बिल्ड-फायनान्स-ट्रान्सफर-लीज’ तत्त्वावर आधुनिक बसपोर्टसह व्यापारी संकुल बांधून महामंडळास विनामूल्य हस्तांतर करण्यासाठी तिसऱ्यांदा टेंडर मागविण्याची वेळ महामंडळावर आली होती. त्यात २०१८ मध्ये बीडचे काझी, सिंघानिया आणि औरंगाबादचे जबिंदा हे तीन विकासक बीओटी तत्त्वावर बसपोर्ट आणि अद्ययावत बसस्थानक बांथण्यास पुढे आले. त्यात १२० कोटी प्रकल्पासाठी खर्च करून ३ कोटी २१ लाख रूपये पुन्हा एसटी महामंडळाला देणार होते. त्यासंदर्भात टेंडरनामा प्रतिनिधीने एसटी महामंडळाला विचारले असता येथील टेंडरची व इतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया ही मुंबईतील मुख्य कार्यालयाकडून करण्यात आली असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुदत २४ महिन्यांची आणि झाली तीन वर्षे
२८ ऑगस्टला भूमिपूजन झाल्यानंतर मध्यवर्ती बसस्थानकाची प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाल्यानंतर २४ महिन्यांत उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. यासाठी बसस्थानकाचा कंत्राटदार निश्चित झाला होता. त्यात कोरोना महामारीमुळे लाॅकडाउनचे कारण महामंडळाकडून सांगण्यात येत होते.
या कारणामुळे रखडला प्रकल्प
- सिडको प्रशासनाने एसटी महामंडळाला १९८२ मध्ये ३.२८ हेक्टर जागा अर्थात ३२ हजार ८२५ चौरस मीटर जागा चटई निर्दशांक ( १ एफएसआय) २४ रुपये प्रती चौरस मीटरने दिलेली आहे.
- दिलेल्या निर्देशांकानुसारच एसटी महामंडळाने बांधकामाचा प्रस्ताव सादर करायला हवा होता.
- जर एसटी महामंडळाला दिलेल्या निर्देशांकापेक्षा अधिक बांथकाम करावयाचे असल्यास त्याचा प्रिमियम भरणे आवश्यक आहे.
- विशेष म्हणजे सिडकोचे मनपात हस्तांतर झाल्यानंतर एसटी महामंडळाने सदर जागेचे नोंदणीकृत भाडेपट्टा करुन शासन खाती महसूल जमा करणे आवश्यक होते. सिडकोच्या पत्रानंतर महामंडळाने प्रक्रिया पार पाडली. पण अद्याप चलन भरल्याची पावती सिडकोत दाखल केली नाही.
- सिडकोच्या धोरणानुसार नोंदणीकृत भाडेपट्टा केल्याशिवाय जागेवरील बांधीव मालमत्ता सिडकोच्या परवानगी शिवाय कुणालाही हस्तांतर करण्याचा अधिकार एसटी महामंडळाला नाही.
नेमके काय चुकले एसटी महामंडळाचे
- मुळात सिडकोतील बसपोर्ट आणि अद्ययावत बसस्थानकाचे अंदाजपत्रक आणि विकास आराखडा तसेच टेंडर काढण्यापूर्वीच सिडकोची एनओसी आणि सिडकोचे अनुमोदन घेणे महत्वाचे असताना महामंडळाने मनमानी कारभार केला.
- सिडकोच्या धोरणानुसार सिडको व एसटी महामंडळाच्या करारात १ एफएसआय विनामूल्य बांधकाम असताना प्रत्यक्षात सिडकोच्या धोरणाकडे दुर्लक्ष करत एसटी महामंडळाने सिडकोकडे एनओसीचा प्रस्ताव सादर करताना व्यापारी संकुलासाठी ०.५ डेपो आणि बसपोर्ट साठी १.५० असा विकास आराखडा सादर केला होता. त्याला सिडकोने नकार दिला. त्यात वाढीव बांधकाम करावयाचे असल्यास एसटी महामंडळाला पाच कोटी शुल्क भरण्यासंदर्भात देखील सिडकोने कळवले असता एसटी महामंडळाने नकार दिला.
- तथापी एसटी महामंडळाने एक एफएसआयमध्येच बांधकाम करणार असल्याचे सिडकोला कळवले असले तरी अद्याप सिडकोकडे सुधारीत विकास आराखडा सादर केला नाही. परिणामी सिडकोने अद्याप एनओसी दिली नाही.
०.५ चा गुंता कसा सुटणार
मुळात टेंडर काढताना विकास आराखड्यात विकासकाला १.०५ इतक्या एफएसआयनुसार अंदाजपत्रक तयार केले आहे. आता एसटी महामंडळाने सिडकोला १ एफएसआयमध्ये बांधकाम करणार असल्याचे जरी कळवले असले तरी विकासकाने टेंडरमधील विकास आराखड्यानुसार गाळेधारकांकडून अनामत रक्कम घेतल्याने या प्रकरणी मोठा आर्थिक गुंतागुंतीचा तसेच कायदेशीर मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. याची धास्ती खुद महामंडळाला पडली आहे. आता पूर्वीचा करार रद्द करुन नव्याने करार करणे हाच एसटी महामंडळाकडे एकमेव पर्याय आहे. मात्र विकासक दीड एफएसआयचे पैसे मोजून बसल्याने आता महामंडळ दुहेरी कैचीत अडकले आहे.
बसस्थानकात या सुविधांची प्रतिक्षा
नव्या मध्यवर्ती बसस्थानकात २८ प्लॅटफार्म राहणार आहेत. याठिकाणी तिकीट आरक्षण कार्यालय, वाहतूक नियंत्रण कार्यालय, पार्सल कक्ष, महिलांसाठी हिरकणी कक्ष, शिवशाही, शिवनेरी बसच्या प्रवाशांसाठी वातानुकूलित कक्ष असतील. जेनेरिक मेडिकल स्टोअर्स, खुले उपाहारगृह, चित्रपटगृह आदी सोयीसुविधाही उभारण्याचे विकास आराखड्यात नियोजन आहे. विमानतळाच्या धर्तीवर बसपोर्ट उभारण्यात येणार आहे. याठिकाणी बस प्लॅटफॉर्म, फूड कोर्ट, व्यापारी संकुल, चित्रपटगृह, वातानुकूलित विश्रामगृह आदी सुविधा राहतील. ‘डोम’ ही बसपोर्टची अद्वितीय ओळख राहणार आहे. हे डोम म्हणजे प्रतिक्षालय असणार आहे.
