औरंगाबाद (Aurangabad) : निकृष्ट काम केल्याचा अहवाल येऊनही त्याबाबत तपासणी करणे नाही, ठेकेदार (Contractor) आणि जबाबदार महानगरपालिकेच्या (Aurangabad Municipal Corporation) अधिकाऱ्यांवर मेहेरबानी करत वर्षानुवर्षे त्यांना पाठिशी घालत राहणे असा प्रकार औरंगाबादेत टेंडरनामाच्या तपासात समोर आला आहे. पुण्यातील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगने (सीओईपी) (CEOP) औरंगाबादेतील १५ निकृष्ट रस्त्यांबाबतचा अहवाल देऊनही त्याची चौकशी अद्याप गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे औरंगाबादकरांचे ७६ कोटी खड्ड्यात गेल्याची यावरून स्पष्ट होत आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रातील चाळीशी उलटलेल्या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी २०१४ -१५ मध्ये गुरूनानक इनफ्रास्ट्रक्चर, जेपी कन्स्ट्रक्शन, मस्कट कन्स्ट्रक्शन आदी ठेकेदारांमार्फत डांबरीकरण तसेच काँक्रिटीकरणाचे काम महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने हाती घेतले होते. यासाठी सरकारचे २४ कोटी आणि महापालिका फंड व डिफर्ट पेमेंटमधून २४ मुख्य रस्त्यांचे काम करण्यात आले होते. मात्र ठेकेदारांनी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून रस्ते बांधकाम केल्याने काही महिन्यातच या काँक्रिट रत्यांवर भेगा पडल्या. तर डांबरी रस्त्यातील खडी उखडून खड्डे पडायला सुरूवात झाली. त्यावर औरंगाबादकरांनी आवाज उठवला. त्यामुळे महापालिकेचे तत्कालीन महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया यांनी शहरात विविध भागात तयार करण्यात आलेल्या या डांबरी व काँक्रिट रस्त्यांची तपासणी पुण्याच्या सीओईपीमार्फत केली होती.
या कामात टेंडरला फाटा देत काम झाल्याचे उघड झाले होते. ५ फेब्रुवारी २०१७ ला तसा अहवालच सीओईपीने बकोरीया यांच्याकडे दिला होता. त्यानंतर या अहवालाचे अवलोकन आणि फेरतपासणीसाठी बकोरीया यांनी महापालिकेतील गुणनियंत्रक व दक्षता पथक (विशेष शाखेचे) प्रमुख तथा कार्यकारी अभियंता मोईनोद्दीन काझी यांच्याकडे दिला होता. मात्र औरंगाबाद महानगरपालिकेत भुमिगत गटार योजना, घरकुल योजना, अतिक्रमण, रस्ते रुंदीकरण आणि टीडीआर घोटाळे उघड करत रस्ते, इमारती अथवा किरकोळ दुरूस्तीचे काम असले तरी त्रयस्थ समितीकडूनच तपासणी करून ठेकेदारांचे देयक अदा करावे अशी ताठर भूमिका घेतल्याने तसेच यात दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांची बदली होताच. सीओईपीचा अहवाल महापालिकेच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथक (विशेष) शाखेच्या कपाटातच धुळखात पडला असल्याचे टेंडरनामाच्या तपासात समोर आले आहे. उलट या अहवालानुसार दोषी ठेकेदारांवर कारवाई न करता पुढे सरकारी अनुदानांतर्गत शंभर आणि दीडशे कोटींतील काही रस्त्यांची कामे या काळ्या यादीतील ठेकेदारांना देत एक प्रकारे बक्षिसच दिल्याचा प्रताप औरंगाबाद महापालिका प्रशासनाने केला आहे. त्यातही या ठेकेदारांनी या योजनेतील रस्त्यांवर देखील नक्षीदार काम करत अल्पावधीतच भेगा पाडल्याचे व रस्ते उखडल्याचे पाहणीत समोर आले आहे.
७६ कोटींचे रस्ते...
शहरातील बहुतांश मुख्य रस्त्यांवर गेल्या चाळीस वर्षांपासून डांबर शिंपडले नव्हते. त्यावर २०१४ मध्ये औरंगाबादकरांनी महापालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली होती. त्यामुळे रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेच्या महासभेतून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार सरकारने २४ कोटी रुपये खर्चास मंजुरी दिली होती. त्यात महापालिका फंड आणि डिफर्ट पेमेंटमधील ५२ कोटी अशा ७६ कोटीतून पालिकेच्या बांधकाम विभागाने रस्त्याचे श्रीखंडे एजन्सी या पीएमसीची निवड करत अंदाजपत्रक तयार केले होते.
हे होते ठेकेदार असे होते १५ रस्ते
गुरूनानक इनफ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदारामार्फत गारखेड्यातील सुतगिरणी चौक ते सेव्हनहिल्स, गजानन मंदिर चौक ते जयभवानीनगर शिवाजी पुतळा, सिडको एन-दोन कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक, याच भागातील कासलीवाल पॅव्हॅलीयन ते संत तुकोबानगरी, सतिष मोटर्स ते पैठण गेट तसेच जेपी कन्सट्रक्शन मार्फत गारखेड्यातील पटियाला बॅक ते विजयनगर चौक ते आदीनाथ नगर ते जवाहरनगर चौक, जळगाव रोड ते संभाजीपुतळा, संभाजी पुतळा ते सलीम अली सरोवर, संभाजी पुतळा ते हडको कॉर्नर, सिध्दार्थ चौक ते हिमायत बाग, लिटिल फ्लाॅवर ते भावसिंगपुरा, सिडको एन-९, सिडको टी पाईंट ते हर्सुल टी पाॅईंट, हाॅटेल सनी ते सिडको एन सात आदी ठिकाणच्या खराब झालेल्या रस्त्यांवर काँक्रिटीकरण करून दुरुस्तीचे काम पालिका प्रशासनाच्यावतीने हाती घेण्यात आले होते.
७६ कोटी खड्ड्यात ; औरंगाबादकरांचा टाहो...
मात्र तीस वर्षे टिकतील अशी जाहिरातबाजी करत केलेल्या सदर रस्त्यांचे काम अत्यंत तकलादू आणि निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने दोष निवारण कालावधी (डीएलपी) (डीफेक्ट लायबॅलिटी पिरेड) आधीच दुरुस्त केलेले रस्ते उधळून पुन्हा नादुरुस्त होत असल्याच्या तक्रारींचा पाढा औरंगाबादकरांनी तत्कालीन महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया यांच्यापुढे मांडला होता.
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयावर संशयाचा भोवरा
औरंगाबाद महापालिकेला ४० एमपीए (मेगा पास्कल) डिझाईन बनवून देणाऱ्या तसेच काँक्रिट रस्त्याची स्कोर, स्ट्रेंथ आणि रायडींग सरफेसची तपासणी करणाऱ्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयावर देखील औरंगाबादकरांनी संशयाची सुई फिरवताच तत्कालीन महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया यांनी पुण्याच्या सीओईपी मार्फत या रस्त्यांची तपासणी केली होती.
काय केल्या नेमक्या चुका
सदरचे रस्ते दुरुस्त करीत असताना कामाच्या ठिकाणी नेमून दिलेल्या पीएमसीच्या अभियंत्यांसह महापालिका बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता, शाखा आणि उपअभियंता अथवा प्रभाग अधिकारी आदींनी घटनास्थळी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. याबाबतचे आदेश तत्कालीन महापालिका आयुक्त डाॅ. हर्षदीप कांबळे यांनी लेखी दिलेले होते. मात्र स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी आणि ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी सदरचे अधिकारी रस्ता दुरुस्ती कामाच्या ठिकाणी अनुपस्थित राहत होते.
ठेकेदारांनी केले संधीचे सोने...
ही संधी साधूनच ठेकेदारांनी ४० मेगापास्कच्या नावाखाली रस्त्याची कामे निकृष्ट दर्जाची केली. नाममात्र सिमेंटमध्ये निकृष्ट क्रॅश सॅन्डसोबत कमी जास्त आकाराच्या रेडीमिक्स मिक्चर वापरून रस्ते तयार केले गेले. त्यात अस्तित्वातील रस्त्यांचा बेस न खोदता आहे त्याच रस्त्यावर जेसीबीच्या दात्यांनी स्केरीफ्राय करत पीसीसी (प्लेन सीमेंट काॅक्रीटची लेअर) अंथरून पीक्युसी (प्रायमरी क्लालीटी काॅक्रीट) लेयर अंथरत एम ४० ची लेअर अंथरत ८ इंच ओबडधोबड उंची वाढवण्यात आली. रस्ते तयार करताना प्रोपर धम्मस आणि दबाई तसेच क्युरींग देखील केले नाही. त्यामुळे निकृष्टपणे तयार करण्यात आलेले रस्ते हे तीस वर्षे नव्हेतर सहा वर्षाच्या दोष निवारण कालावधी आधीच तकलादू बनले. विशेष नागरिकांचा संताप आणि आयुक्तांच्या तपासणीनंतरही अधिकाऱ्यांनी दोष निवारण कालावधीत या निकृष्ट तयार केलेल्या रस्त्यांची डागडूजी केली नाही.
ठेकेदार ; अधिकाऱ्यांचे संगनमत उघड
ठेकेदार आणि पीएमसी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिमच्या अधिकाऱ्यांसह महापालिका बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची बिले काढण्यात आली असल्याचे टेंडरनामा तपासात उघड झाले आहे. बिले काढताना मात्र आधीच्या आयुक्तांनी निकृष्ट दर्जाचे तयार केलेल्या रस्त्यांची सीओईपीमार्फत चौकशी केली असल्याचा नंतरच्या आयुक्तांना आणि अधिकाऱ्यांना का विसर पडला हे न उमजणारे कोडे आहे.
टेंडरनामा प्रतिनिधीने काढली धूळखात पडलेली अहवालाची संचिका
- महापालिकेचा निधीतून आणि डिफर्ड पेमेंटमधून करण्यात आलेल्या या १५ रस्त्यांच्या कामाच्या तपासणीचे काम पुणे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगकडे तत्कालीन महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया यांनी (सीओईपी) जानेवारी २०१७ मध्ये सोपवले होते. त्यात महापालिकेने या १५ रस्त्यांची यादी कॉलेजला पाठवली होती.
- सीओईपीने शहरातील शहानुरवाडीतील ज्योतीनगरमधील रस्त्याचा अहवाल महापालिकेला ५ फेब्रुवारीला सादर केला होता. त्यात या रस्त्यात दुय्यम दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिका ठेकेदाराच्या पाठीशी
अहवालानुसार संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यासाठी ६ फेब्रुवारी २०१७ ला महापालिका गुणवत्ता व दक्षता पथकाकडे (विशेष शाखा) तत्कालीन कार्यकारी अभियंता मोईनोद्दीन काझी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र साडेचार वर्षांपासून कुणावरही कार्यवाही नाही.
२४ पैकी १५ रस्त्यांची तपासणी का घेतला होता बकोरीयांनी निर्णय
२०१४-१५ च्या काळात महापालिकेतर्फे डिफर्ड पेमेंटवर आणि महापालिकेचा निधी वापरून मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची कामे करण्यात आली. प्रामुख्याने रस्ता रुंदीकरणाचे काम झाल्यावर रस्त्यांच्या डांबरीकरणाची व काँक्रिटीकरणाची कामे करण्यात आली. १४ रस्त्यांचे व्हाइट टॉपिंग, दहा रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात आले. या रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबद्दल औरंगाबादकरांनी प्रश्न उपस्थित केले.
बकोरीयांनी असे काढले होते मुद्दे
पीएमसी व कंत्राटदारावर विसंबून राहून पालिकेच्या यंत्रणेने रस्त्यांची कामे करून घेतली. काँक्रिटिकरणाच्या कामात वापरलेले सिमेंट, रस्त्याची करण्यात आलेली क्युरिंग आदींबद्दल पालिकेची यंत्रणा कंत्राटदार व पीएमसीवर विसंबून राहिली. त्यामुळे काही रस्ते मुदतीपूवीच खराब होत असल्याचे बकोरीयांच्या लक्षात आले. त्याची दखल घेवून त्यांनी २४ पैकी १५ रस्त्यांची कामे ‘सीओईपी’कडून तपासून घेण्याचा निर्णय घेतला. होता.
पाठवली १५ रस्त्यांची यादी...
बकोरीयांच्या आदेशाने सीओईपीकडे सुमारे १५ रस्त्यांची यादी महापालिकेने पाठवली होती. त्यात एका डांबरी रस्त्याबरोबरच १४ काँक्रिटच्या रस्त्यांचा समावेश होता. यादीमधील सर्व रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा तपासून द्यावा, अशी विनंती ‘सीओईपी’ला करण्यात आली होती. त्यानुसार आहे. सर्व रस्त्यांच्या तपासणीचा अहवाल पालिकेला प्राप्त झाला होता.
ठेकेदारांचा केविलवाणा प्रयत्न फसला...
काँक्रिटच्या रस्त्याचे आयुष्य सुमारे दहा वर्षांचे असते. दहा वर्षांपर्यंत काँक्रिटचा रस्ता खराब होत नाही किंवा त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची गरज पडत नाही, असे मानले जाते, परंतु हे रस्ते अवघ्या एका वर्षात खराब झाले. रस्त्यावर जागोजागी भेगा पडल्या. पुण्याचे पथक तपासणी करणार असल्याचे महापालिका खबर्या अधिकार्यांमार्फत ठेकेदारांना माहिती मिळताच ठेकेदारांनी त्या बुजवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केल्याचे आताही लक्षात येते.
काय आहे सीओईपीच्या अहवालात
सीईओपीच्या टीमने या रस्त्यांचे सँपल घेतले. प्रयोगशाळेत त्यांची तपासणी करून महापालिकेला अहवाल पाठवला. त्यात रस्त्यांसाठी वापरण्यात आलेल्या काँक्रिटचा दर्जा ‘एम ४०’चा नाही, असे अहवालात नमूद केले आहे. त्याशिवाय रस्त्याचे क्युरिंग देखील योग्य प्रकारे करण्यात आले नाही. त्यामुळे अल्पावधीत रस्त्याला भेगा पडल्याचे नमुद केले आहे.
एम ४०’म्हणजे काय?
एम ४० म्हणजे काँक्रिटची स्ट्रेंथ समजली जाते. ही स्ट्रेंथ चाळीस दिवसानंतर ‘न्यूटन पर एमएम स्वेअर’ असावी लागते. ही स्ट्रेंथ तपासण्यासाठी रस्त्याच्या कामाच्या २८ दिवसानंतर क्युब टेस्ट केली जाते. काँक्रिटचा दर्जा आणि प्रमाण योग्य असेल, तर ही टेस्ट बरोबर येते. योग्य दर्जाच्या काँक्रिट बरोबरच क्युरिंग देखील काळजीपूर्वक झालेले असले पाहिजे.
