नाशिक (Nashik) : राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Vijaykumar Gavit) यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागाने मंजूर केलेल्या ३२६ कोटींच्या ११०४ रस्त्यांच्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
या ११०४ रस्त्यांच्या कामांची मुदत सहा महिने असताना एका महिन्यातच काम पूर्ण करीत बिलेही काढल्याने चौकशी करण्याची याचिका नंदुरबार जिल्हा परिषद सदस्याने केली असून न्यायालयाने संबंधित रस्त्यांच्या कामांचे व्हिडीओ चित्रीकरण करून चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
आदिवासी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ३२६ कोटी रुपयांचे अनुदान रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी मंजूर करण्यात आले. यातील ७५ कोटी २५ लाख रुपये नंदुरबार जिल्हा परिषदेसाठी वितरित करण्यात आले. आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांची मुलगी सुप्रिया गावित जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आहेत. जिल्हा परिषदने ११०४ रस्त्यांच्या कामांसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये मंजूर करून काम वाटप समितीकडून ती कामे ठेकेदारांना वाटप केली. कार्यदेशानुसार ही कामे पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत ठेवण्यात आली.
मात्र, ठेकेदारांनी महिनाभरात काम पूर्ण करीत त्यांची बिले काढले. यामुळे नंदुरबार जिल्हा परिषद. सदस्य देवमन तेजमन पवार यांनी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. एकाच रस्त्याचे दोन तुकडे केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेले कामही जिल्हा परिषदेच्या संबंधित कंत्राटदारांनी आपण केल्याचे दाखवत बिल काढून घेतल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी.खंडागळे यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी संबंधित रस्त्यांच्या कामांचे चित्रीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. नंदूरबारचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणीसाठी अधिकारी नेमावा आणि दिलेली सर्व बिल सील करण्याचे आदेश दिले आहेत.या प्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास आणि आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनाही नोटीस बजावली आहे.