मुंबई (Mumbai) : गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यात येत आहे. आजमितीस गिरणी कामगारांचे 1 लाख 65 हजार अर्ज अर्ज प्राप्त झाले. त्यात कामगार विभागाने 1 लाख 18 हजार अर्ज वैध ठरविले. त्यामुळे या वैध अर्जांचा विचार करण्यात येत आहे. यापुढेही जास्तीत जास्त घरे बांधण्याचा आमचा मानस आहे, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी केले.
गिरणी कामगारांना मुंबई महानगर क्षेत्रात सदनिका उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्प प्रवर्तकांच्या निवडीसाठी तयार केलेल्या इओआय (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) मध्ये कर्मयोगी एव्हीपी रिॲलिटी आणि चढ्ढा डेव्हलेपर्स ॲण्ड प्रोमोटर्स या पात्र प्रवर्तकांना मंत्री श्री.सावे यांच्या हस्ते हेतू पत्र देण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर यावेळी उपस्थित होत्या.
मंत्री सावे म्हणाले की, सन 1982 च्या संपानंतर बृहन्मुंबईतील 58 बंद/आजारी कापड गिरण्यांतील गिरणी कामगारांसाठी म्हाडामार्फत एकूण 15870 सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हाडामार्फत आणखी 2874 सदनिकांचे गिरणी कामगारांना वाटप करता येणे शक्य आहे. उर्वरीत गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून अजून साधारणत: 1 लाख घरांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री सावे म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठी कामगार वसाहत सोलापुरातल्या रे नगर येथे साकारली आहे. सुमारे 81 हजार घरे बांधण्याचा आम्ही करार केला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये आम्ही दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांना काम दिले असून त्यांच्या माध्यमांतून गिरणी कामगारांकरिता घरे बांधून दिली जाणार आहे. जे इच्छुक आहेत, त्यांना ही घरे दिली जातील. यामध्ये 5 लाख 50 हजार रूपये शासन तर उर्वरित 9 लाख 50 हजार रूपये घर मालकाला किंवा त्याच्या वारसदारांनी द्यावे लागतील. हे घर 15 लाख रूपयांत मिळणार असून पुढील 3 वर्षामध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यात 300 चौ.फूटाचे राहण्यायोग्य घरकूल, कम्युनिटी हॉल, बाग, लहान मुलांसाठी खेळण्याची जागा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी छोटे उद्यान असेल. काळात प्रत्येक गिरणी कामगारांला घरे मिळण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार असल्याचे मंत्री सावे यांनी यावेळी सांगितले.