आश्चर्यच! मुंबईतील २५ हजार कोटींच्या रस्त्यांचा मालक सापडेना?

मुंबईतल्या रस्त्यांवर नुसतेच खर्चाच्या आकड्यांचे इमले
BMC
BMCTendernama
Published on

मुंबई : मुंबईत नवे रस्ते बांधणी झालीयं, जुन्या रस्त्यांवर डांबर टाकला गेलाय, कुठे काँक्रिटीकरणही म्हणजे मुंबईकरांसाठी चांगले रस्ते उभारले गेलेत... तरीही त्यावर खड्डेही पडलेत...मग ते बुजविलेही गेले... या झालेल्या साऱ्या कामांवर एक-दोन नव्हे; तर तब्बल २५ हजार कोटी रुपये ओतले गेलेत... पण इतक्या पैशांतून नेमके कोठे, कधी कामे झालीत ? ही कामे कोणी केली ? ती खरोखरीच झाली की रस्त्यांच्या नकाशांनी कागदेच रंगली आणि पैसा लाटला गेला ? अशी प्रश्न मुंबई महापालिकेच्याच कारभारातून अधोरेखित झाला आहे. त्यातूनच मुंबईतल्या रस्त्यांवर नुसतेच खर्चाच्या आकड्यांचे 'इमले' रचले जात असल्याचे दिसत आहे.

BMC
‘सबका साथ सबका विकास', मनपात सगळेच एकमेकांचे खास

महापालिकेने मुंबईकरांसाठी बांधलेल्या रस्त्यांवर गेल्या १५ ते १८ वर्षांत २२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा तपशिल महापालिकेने मांडला; मात्र, या रक्कमेतील कामाचा तपशिल लपवून ठेवल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी, रस्ते बांधणीच्या आकड्यांमागे नेमके दडलयं काय ? हेही कळायला मार्ग नाही. गंभीर म्हणजे, नव्या जुन्या रस्त्यांच्या बांधणीनंतर देखभालीच्या डगडुजीच्या जबाबदारीकडे सोयीस्करने काणाडोळा करून याच रस्त्यांवर चार-सहा महिन्यांनी कोट्यवधी रुपयांची डागडुजीही दाखविण्याचे धाडस महापालिकेतील पदाधिकारी अधिकारी करीत आहेत. रस्ते चांगले आहेत. त्यावर इतका खर्चा केला जात असल्याचा दावा महापालिका करीत असली; तरीही प्रवाशांना खड्ड्यातून वाट काढावी लागत असल्याचे चित्र कायम राहिले आहे.

BMC
सात मजली कोर्टाच्या इमारतीसाठी १७१ कोटींचे टेंडर

शहरात वाहने आणि लोकांची वर्दळ वाढल्याने प्रमुख, जोड रस्त्यांचे जाळे विस्तारले जात आहेत. त्यात जुन्या रस्त्यांच्या देखभालीला महापालिकेचे प्राधान्य असल्याचे दिसत आहे. मुळातच, रस्त्यांच्या बांधणीची रचना, तिचे स्वरूप आणि प्रत्यक्ष कामातील साहित्य निकृष्ट वापरून वरवरची कामे केली जात असल्याचे उदाहारणे पुढे आली आहेत. पदाधिकारी, अधिकारी, ठेकेदारांच्या साखळीतून हे उद्योग होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशातच मुंबई महापालिकाही आपल्या हद्दीतील रस्त्यावर वर्षाला किमान दीड हजार ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करीत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे.

BMC
टेंडर प्रक्रियेत भाजपच्या आमदारावर भारी पडला भाजपचाच नगरसेवक!

लोकांना रस्ते पुरविताना त्यावरील खर्चही अपेक्षित आहे. मात्र नवे रस्ते किंवा जुन्या रस्त्यांची डागडूजीची गरज तपासून आणि तीही प्राधान्यक्रमानुसारच कामे केली आहेत का, हे महापालिकेचे अधिकारी सांगत नाहीत. त्यासाठी रस्त्याची स्थिती कशी होती, त्यावर कसे आणि कोणी किती कालावधीत काम केले, याच्याही नोंदी ठेवणे गरजेचे असतानाही त्याबाबतची माहिती दिली जात नाही.

BMC
नादखुळा! टेंडर नाही मंजूर अन् काम आले निम्म्यावर

प्रकल्पांची कामे कोणाकडून आणि कशा पध्दतीने करून घेण्यात येतात, याकडेही लोकांचे लक्ष असते. त्यामुळे जेव्हा एवढ्या प्रमाणात सातत्याने खर्च करावा लागत असेन तर प्रत्येक ठेकेदार, त्यांच्याकडील यंत्रणेचाही दप्तरी नोंद ठेवणे बंधनकारकच आहेच. त्यानुसार महापालिकेच्या दक्षता समितीकडून कामांची तपासणी होऊन ऑडिटही केले जाते. प्रत्यक्षात काही कामांचा पत्ताच लागत नसल्याने कोणी आणि कसे ऑडिड करायचे, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.

"मुंबईतील रहिवाशांना सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत, मात्र, त्याच्या दर्जात तडजोड नको. ज्यामुळे लोकांचे हाल होतील आणि त्या-त्या सुविधांवरील पैसाही वाया जातो. रस्त्यांच्या कामात २४ हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचा हिशेब दाखविणाऱ्या महापालिकेने कुठे आणि कशा प्रकारे कामे केली गेली ? याची माहिती उघड केलेली नाही. तरीही या रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्याचे दिसत आहे. म्हणजे, कामे निकृष्ट असल्याचे रस्त्यांची स्थितीतच दाखवून देते आहे.

- अमित साटम, आमदार

BMC
अनुदानातील घरे विकण्यासाठीही सव्वा कोटींचे टेंडर

"मुंबई शहरात नागरिकांच्या प्राधान्यक्रमाने कामे केली जात आहेत. वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे विस्तारले गेले आहे. या कामांवर लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष असते,त्यांचे ऑडिट करण्यात येते; मात्र कोणतीही कामे लपविण्यात आलेली नाहीत.

- किशोरी पेडणेकर, महापौर मुंबई

महापालिकेने रस्त्यांसाठी केलेला खर्च आणि वर्ष १९९७-९८ (१४१ कोटी २३ लाख), ९८-९९ (१२९.५५), ९९-२००० (१०८.५४), २०००-२००१ (९०.६४) २००१-०२ (८७.८६), २००२-३ (८०.४७), २००३-४ (१३४.५), २००४-५ (१४९.१८), २००५-६ (२५०.३९). २००६-०७ (३८७.९५), २००७-२००८ (७६९.२०). २००८-९ (१२४२.६५), २००९-१० (११०६.५६), २०१०-११ (६११.१२). २०११-१२ (२६२.५९), २०१२-१३ (१०७५.७६), २०१३-१४ (१००२.४३), २०१४-१५ (३२०१.४४), २०१५-१६ (२३४६. ७२), २०१६-१७ (६७८.९९). २०१६-१८ (१५६५.४०), २०१८-१९ (१७५७.९०), २०१९-२० (२४६८.६६) २०२०-२१ (१५०६.७७) आणि किरकोळ देखभाल खर्च ३ हजार कोटी

एकूण रक्कम सुमारे २५ हजार कोटी

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com