नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनच्या १२२२ पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. या योजनांपैकी ६४८ योजनांच्या कामांना दिलेली मुदत टळूनही ती कामे पूर्ण झालेली नाहीत. यामुळे ठेकेदारांना किरकोळ दंड आकारून पहिली मुदतवाढ दिली जात आहे. या वाढीव मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास ठेकेदारांवर टेंडरमधील अटीशर्तीनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून तगादा सुरू असून ठेकेदारही दंड टाळण्यासाठी कामे उरकण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. मागील वर्षी ३१ डिसेंबरपर्यंत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने १४१० कोटींच्या १२२२ पाणी पुरवठा योजनांना कार्यारंभ आदेश दिले होते. अर्थात हे कार्यारंभ आदेश जुलै २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत दिलेले आहेत. या १२२२ योजनांमध्ये आधी अस्तित्वात असलेल्या, पण नव्याने विस्तारीकरण केल्या जात असलेल्या रेट्रोफिटिंग योजनांची संख्या ६८१ असून त्यांच्यासाठी ७१२ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पूर्णत: नवीन असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची संख्य ५४१ आहे. य नवीन योजनांसाठी ६९७ कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर कार्यारंभ आदेशात पाणी पुरवठा योजनां पूर्ण करण्यासाठी सहा महिने ते दीड वर्षाची मुदत दिली आहे. यात प्रामुख्याने ३० लाखापर्यंतच्या कामांना सहा महिन्यांची मुदत असून दोन ते पाच पाच कोटींच्या कामांना दीड वर्षांच्या मुदतीत कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने मार्च २०२२ पर्यंत १२९६ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवून साधारण जुलै २०२२ पासून कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. यामुळे कामाच्या किंमतीनुसार ठरवून दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण होणे आवश्यक असताना अनेक ठिकाणी पाणी पुरवठा योजनेचे सर्व्हे चुकीचे असणे, जलसंपदा विभाग, वनविभाग यांच्या जागांबाबत पूर्व परवानगी न घेणे, जलसंपदा विभागाकडून पाणी उपलब्धता दाखला वेळेवर न मिळणे, पाण्याच्या टाकीसाठी जागा उपलब्ध न होणे, उद्भव विहिरीना पाणी न लागणे अथवा स्थानिकांकडून उद्भव विहिरींच्या जागेत बदल करणे आदी कारणांमुळे अनेक ठेकेदारांना योजना सुरू करण्यातच वेळ गेला. यामुळे मार्च २०२३ पर्यंत जवळपास २५० योजनांची कामेच सुरू झालेली नव्हती.
मात्र, जिल्हा परिषदेने सरपंच, ठेकेदार तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता यांची बैठक घेऊन अनेक प्रश्न मार्गी लावल्याने आता योजनांची कामे सरासरी ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली आहेत. मात्र, या कालापव्ययामुळे कामाची मुदत संपूणही पूर्ण न झालेल्या योजनांची संख्या ६४८ झाली आहे. पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन ग्रामीण पाणी पुवठा विभागानेही या अपूर्ण कामांना उर्वरित कामाच्या हिशेबाने मुदतवाढ दिली जात आहे. यासाठी ठेकेदारांना किरकोळ दंडाची आकारणी केली जात आहे. मात्र, या वाढीव मुदतीतही काम पूर्ण न झाल्यास टेंडरमध्ये ठरल्यानुसार दंडाची आकारणी केली जाणार असल्याचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी सांगितले.