Tender Scam News मुंबई : तब्बल १० हजार कोटींच्या रुग्णवाहिका टेंडर (Ambulance Tender Scam) प्रकरणात राज्याच्या आरोग्य खात्याचा पाय आणखी खोलात गेला आहे.
वादग्रस्त आपत्कालीन रुग्णवाहिका टेंडर (Tender) ठेकेदारांचा (Contractors) हजारो कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्यासाठीच काढण्यात आले; तसेच ही टेंडर प्रक्रिया राबविताना सर्व नियम आणि संकेत धाब्यावर बसवण्यात आले असल्याचा आणखी एक पुरावा समोर आला आहे. टेंडर मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कंपनीची स्थापना करण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याने आता खळबळ उडाली आहे.
मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे तब्बल १० हजार कोटींचे रुग्णवाहिका टेंडर अखेर 'सुमित', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' कंपनीला बहाल करण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच आरोग्य विभागाने टेंडरची वर्क ऑर्डर ठेकेदारांना दिली आहे.
राज्य सरकारमधील अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून विशिष्ट आणि ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप होता.
'टेंडरनामा'ने अगदी सुरवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे.
दहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आता तर कार्यादेश म्हणजे वर्क ऑर्डर निघाल्यानंतर ज्या कंपनीला काम देण्यात आलेले आहे, तिची स्थापना झाल्याचे उघडकीस आले आहे. १५ मार्च २०२४ रोजी म्हणजे आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवशी या कामाची वर्क ऑर्डर निघाली आणि त्यानंतर १२ एप्रिल २०२४ रोजी या कंपनीची स्थापना झाल्याचे उघड झाले आहे.
त्याचप्रमाणे १५ मार्च रोजी निघालेल्या कार्यादेशामध्ये १३ मार्चच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कामाला मान्यता मिळाल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात, १३ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असा कोणताही प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे दिसून येत नाही.
म्हणजेच ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी अगदी मंत्रिमंडळ स्तरावर प्रयत्न होत आहेत आणि त्यासंदर्भात कोणताही मंत्री अवाक्षर काढायला तयार नाही. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतीत स्वतः होउन जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे, असे आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
'एमईएमएस-डायल १०८’ हा राज्य सरकारच्‍या आरोग्य व कुटुंब कल्‍याण विभागाचा आपत्कालीन वैद्यकीय रुग्णवाहिका प्रकल्‍प आहे. सध्या राज्यात ९३७ वैद्यकीय रुग्णवाहिका नेटवर्कच्‍या माध्‍यमातून सरकार नागरिकांना मोफत वैद्यकीय केअर सुविधा देते. या रुग्णवाहिका मोफत उपलब्‍ध आहेत. महाराष्‍ट्रातील नागरिक या सेवेचा लाभ घेण्‍यासाठी कोणताही मोबाईल किंवा लँडलाइनवरून ‘१०८’ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात.
सध्यस्थितीत या योजनेत राज्यात ९३७ वैद्यकीय रुग्णवाहिका व १५० मोटारबाईक रुग्णवाहिका चालविल्या जातात. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये ठेकेदारास राज्य सरकार देत होते. सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराचे खिसे भरण्यासाठी नव्या टेंडरमध्ये ही संख्या जवळपास दुप्पट तर किंमत सुमारे तिप्पट करण्यात आली. त्यासाठी प्रशासनावर मोठा दबाव आणला गेला अशी चर्चा आहे.
हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले होते. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुरवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित'लाच द्यायचे असे निर्देश होते. मात्र, मधल्या काळात टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरून जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले असून, त्यांना टेंडरमधील ४५ टक्के वाटा देण्यात आला आहे.