मुंबई (Mumbai) : कोविड काळात अंबरनाथ नगर परिषदेच्या (Ambarnath Municipal Corporation) कोविड सेंटरमध्ये (Covid Center) घोटाळ्याने शिखर गाठले होते. नगरपरिषदेने 'एमएमआर'मधील एका नामांकित संस्थेला कोविड सेंटर चालवायला दिले होते. याठिकाणी संबंधित संस्थेतील चक्क एक कंपाउंडरच 'आयसीयू'चा हेड (ICU Head) म्हणून काम करीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती.
एका कंपाउंडरच्या नेतृत्वाखाली कित्येक महिने या कोविड सेंटरचे कामकाज सुरू होते. नगर परिषद प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे हा गैरप्रकार निदर्शनास आला. त्यानंतर प्रशासनाने संबंधित ठेकेदाराच्या बिलातून तब्बल १ कोटी ६५ लाख रुपयांची कपात केली.
या प्रकरणानंतर संबंधित ठेकेदाराचा समावेश काळ्या यादीत करणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने, त्यानंतर सुद्धा राज्य शासन आणि 'एमएमआर'मध्ये अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची टेंडर्स (Tenders) संबंधित ठेकेदाराला (Contractor) बहाल करण्यात आली आहेत, काही टेंडर येत्या काळात दिली जातील, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारावरील ही खास मेहेरबानी विशेष चर्चेचा विषय ठरली आहे.
'उत्तरेश्वर मुंडे' नावाची व्यक्ती 'डॉ. अतुल मुंडे' या नावाने बोगस 'एमडी' डॉक्टर म्हणून कित्येक महिने आयसीयू हेडचे काम करत होती. कोरोना महामारीत मुंबईतील कोविड केंद्रांसह विविध उपाययोजना व खरेदीच्या संदर्भात मुंबई महापालिका (BMC) आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात 'ईडी'ने चौकशी सुरू केली आहे. परंतु चहल यांनी चौकशीसाठी दाखल होण्यापूर्वी फक्त मुंबई महापालिकेची नाही तर राज्यातील सर्वच महापालिका आयुक्तांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर एमएमआरमधील ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, उल्हासनगर या महानगरपालिका व अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर या मोठ्या नगर परिषदांमध्ये सुद्धा कोविड काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर गडबड घोटाळे निदर्शनास आले आहेत, त्यांच्याही चौकशीची मागणी होत आहे. त्यापैकी अंबरनाथ नगर परिषदेतील मोठ्या घोटाळ्याकडे या भागात लक्ष वेधणार आहोत. आरटीआय अंतर्गत यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे 'टेंडरनामा'ने प्राप्त केली आहेत.
अंबरनाथ नगर परिषदेने मे. शान एज्युकेशन सोसायटीच्या गार्डियन कॉलेज ऑफ डेंटल सायन्स अँड रिसर्च सेंटरमध्ये कोविड सेंटर सुरू केले होते. २०० बेड क्षमतेचे कोविड केअर सेंटर व १०० बेडचे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर सुरू करण्यात आले होते.
'मे. मॅजिकडील हेल्थ फॉर ऑल (1 रुपी क्लिनिक)' या कंपनीला हे सेंटर चालवायला दिले होते. त्यापोटी ठेकेदाराला जनरल बेडसाठी ७८५ रुपये (किमान १२० बेड), ऑक्सिजन बेडसाठी ७८५ रुपये (किमान ६४ बेड), आयसीयू बेडसाठी ३२९९ रुपये (किमान १६ बेड) असे दर देण्याचे ठरले होते. ठेकेदाराने आयसीयूसाठी ४५०० रुपये दराची मागणी केली होती, मात्र नंतरच्या वाटाघाटीत दर कमी करण्याची तयारी दर्शवली.
'मॅजिकडील' आणि 'मे. ओम साई आरोग्य केअर प्रा. लि.' या दोन कंपन्यांनी या कोविड सेंटरसाठी टेंडर भरले होते. त्यापैकी एल-१ ठरलेल्या 'मॅजिकडील'ला हे टेंडर मिळाले. 'मे.ओम साई'ने जनरल बेडसाठी १२४९ रुपये, ऑक्सिजन बेडसाठी १२४९ रुपये आणि आयसीयू बेडसाठी ३२९९ रुपये असे दर मागितले होते.
विशेष म्हणजे, या दोन्ही कंपन्यांना 'केडीएमसी'ने प्रत्येकी ३ कोविड सेंटर चालवायला दिली होती. 'केडीएमसी'ने 'मॅजिकडील'ला जे दर दिले आहेत, त्याच्या ३०० टक्के कमी दर 'मे. ओम साई'ला मिळाले होते. अंबरनाथमध्ये मात्र उलट चित्र दिसून येते. 'मॅजिकडील'ने हे टेंडर मिळवण्यासाठी 'कार्टेल' केल्याचे दिसून येते.
दोन्ही कंपन्यांची ई-टेंडरमध्ये वार्षिक उलाढाल कमी होती. तरी सुद्धा दोन्ही कंपन्यांना ठाणे महापालिका आणि 'केडीएमसी'ने कोविड सेंटर चालवायला दिले असल्याने वार्षिक उलाढालीत शिथिलता देऊन दोन्ही कंपन्यांना तांत्रिक टेंडरसाठी पात्र ठरवण्यात आले.
टेंडर अटी शर्थीनुसार किमान प्रतिदिन रुग्णांसाठी व्यवस्थापन मान्य करण्यात आले होते. तसेच ठेकेदार कंपनीने किती मनुष्यबळ पुरवायचे हे करारात निश्चित करण्यात आले होते. सुरुवातीला २०० बेडच्या कोविड सेंटरसाठी १२ फिजिशियन, १२ अॅनेस्थिस्ट, २९ मेडिकल ऑफिसर, आयुष मेडिकल ऑफिसर ७, हॉस्पिटल मॅनेजर २, स्टाफ नर्स एकूण ८०, एक्सरे तंत्रज्ञ ३, ईसीजी तंत्रज्ञ २, लॅब टेक्निशियन २, फार्मासिस्ट ४, स्टोअर पर्सन २, डाटा एंट्री ऑपरेटर ३, वॉर्ड बॉय २२ असे मनुष्यबळ ठरविण्यात आले होते.
नंतर मनुष्यबळ पुरवठ्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार ८० बेडसाठी किमान १ फिजिशियन, ३ अॅनेस्थिस्ट, ९ मेडिकल ऑफिसर, आयुष मेडिकल ऑफिसर १६, हॉस्पिटल मॅनेजर १, स्टाफ नर्स एकूण ४०, एक्सरे तंत्रज्ञ १, ईसीजी तंत्रज्ञ १, लॅब टेक्निशियन १, फार्मासिस्ट २, स्टोअर पर्सन १, डाटा एंट्री ऑपरेटर १, वॉर्ड बॉय १२ असे मनुष्यबळ ठरविण्यात आले होते. बदलातील तुलनात्मक तफावत खूपच मोठी आणि संशयास्पद आहे. साहजिकच हा बदल ठेकेदाराच्या सोईचा आहे.
टेंडरनुसार २०० रुग्णांसाठी ठेकेदाराने आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय यंत्रणा (डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ इत्यादी) उभी करायची आणि या सर्व व्यवस्थेचा खर्च नगर परिषदेने द्यायचा, असे ठरले होते. यात सुधारणा करून सेंटरमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांपोटी किमान ८० बेडच्या व्यवस्थापनाचा खर्च ठेकेदाराला द्यायचा असे ठरविण्यात आले. जनरल व ऑक्सिजन बेड ६० आणि आयसीयू बेड २० अशा एकूण ८० बेडसाठी प्रतिदिन १ लाख १३ हजार रुपये बिल द्यायचे ठरले होते.
नगर परिषदेने टेंडरमध्ये दोन महत्वपूर्ण अटींचा समावेश केला होता. ठेकेदाराने डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफची शैक्षणिक कागदपत्रे सादर करावीत आणि टेंडरनुसार मनुष्यबळ पुरवठा झाला नाही तर मेडिकल तज्ज्ञांच्या अनुपस्थित असेल तर त्या दिवसाचे ५० टक्के बेड चार्जेस कपात केली जाईल, तसेच पॅरामेडिकल स्टाफबाबत २० टक्के कपात केली जाईल, या त्या अटी-शर्थी होत्या.
कोविडच्या पहिल्या लाटेचा तो काळ होता. नेमके कोणते उपचार करावेत यासंदर्भात गोंधळाचे वातावरण होते. प्रशासन, वैद्यकीय तज्ज्ञ कोणालाही अंदाज येत नव्हता. नागरिकांमध्ये कोविडची मोठी दहशत होती. हे संकट हीच संधी समजून काही कुप्रवृत्ती लूटमार करण्यात गुंतली होती. त्यापैकीच एकजण येथील कोविड सेंटरमध्ये हात धुवून घेत होता.
'उत्तरेश्वर मुंडे' नावाची व्यक्ती 'डॉ. अतुल मुंडे' या नावाने बोगस 'एमडी' डॉक्टर म्हणून आयसीयू हेडचे काम करीत होती. कोविड सेंटरचा अख्खा आयसीयू विभाग कित्येक महिने या महाभागाच्या नेतृत्वाखाली सुरू होता. त्याच्या निर्देशानुसार रुग्णांवर उपचार सुरू होते. याची प्रशासनाला पुसटशी सुद्धा कल्पना नव्हती. नगर परिषद प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे बोगस डॉक्टरचे बिंग फुटले आणि कित्येक महिने सुरू असलेला गैरप्रकार थांबला. यासंदर्भात 'मे. मॅजिकडील हेल्थ फॉर ऑल (1 रुपी क्लिनिक)' ही ठेकेदार कंपनी सुद्धा याबाबत अनभिज्ञ होती असे कंपनीच्या संचालकाचे म्हणणे आहे. कंपनीची सुद्धा फसवणूक झाली, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
त्यानंतर नगर परिषदेने ठेकेदाराकडे टेंडरनुसार ठेकेदारास पुरवठा केलेले डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफ यांची संपूर्ण माहिती आणि शैक्षणिक कागदपत्रे सादर करावीत, असे लेखी निर्देश दिले. त्यासाठी नगर परिषद ठेकेदाराकडे तब्बल ३ महिने पाठपुरावा करीत होती. मात्र, ठेकेदाराने प्रतिसाद न दिल्यामुळे नगर परिषदेने अखेर ठेकेदाराच्या एकूण ५ कोटी रुपये बिलापैकी तब्बल १ कोटी ६५ लाख रुपये राखून ठेवले. गेले एक ते दीड वर्षे ठेकेदाराचे बिल राखून ठेवण्यात आले आहे आणि भविष्यात हे बिल ठेकेदारास मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याचे खात्रीशीररित्या समजते.
सर्वसाधारणपणे एखाद्या शासकीय कंत्राटात ठेकेदाराने अपेक्षित काम केले नाही किंवा कामात बेजबाबदारपणा केल्याचे आढळल्यास काही हजार रुपये दंड केला जातो. प्रस्तुत प्रकरणात ठेकेदाराची तब्बल १ कोटी ६५ लाख रुपये इतकी मोठी रक्कम कपात करण्यात आली आहे. यावरून या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित होते.
