मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने राज्याला आर्थिक डबघाईला नेले आहे. सरकारने सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प (Budget) हा राज्याची तिजोरी लुटणारा असून, बेरोजगार, गोरगरीब, शेतकरी व सर्वसामान्यांवर अन्याय करणारा आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केला.
अंतरिम अर्थसंकल्पावर सभागृहात बोलताना अंबादास दानवे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ग्रीन बुकमध्ये 6 लाख 57 हजार 719 कोटी रुपये तर वित्तमंत्री यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात 6 लाख 522 कोटी आहे. या दोन्ही आकड्यात तफावत असल्याचे दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले. 2023-24 मध्ये मूळ बजेटमध्ये 6 लाख 2 हजार कोटी होते, परंतु सरकारने 2023-24 सुधारित बजेट 6 लाख 56 हजार 113 कोटी रुपयांचे सादर केले. सुमारे 54 हजार कोटी रुपयांचा सरकारचा अंदाज चुकला.
महसुली खर्चासाठी 4 लाख 65 हजार 645 कोटी खर्चाचा अंदाज असताना यंदा सरकारने 5 लाख 5 हजार 647 कोटी रुपये महसुली खर्चाचे सुधारित अंदाज दिले आहेत. महसुली खर्चात 40 हजार कोटी रुपयांची वाढीव उधळण सरकारने कंत्राटदारांना खूश करण्यासाठी आणि राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडवण्यासाठी केली असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
पंचामृत योजनेतील शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास न करता शेतकऱ्यांना बरबाद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उत्पादनाच्या भावापेक्षा दुपटीने रक्कम शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढली जात असून, शेतकऱ्यांची पूर्ण अडवणूक केली जातेय. हिंगोली, ठाणे, पालघर, लातूर, नगर, सोलापूर या जिह्यांत पंतप्रधान खरीप हंगामअंतर्गत पेंद्राच्या लवादाने विमा रद्द केले आहेत, असे दानवे म्हणाले.
राज्य कर्जबाजारी दिशेने वाटचाल करत आहे. राज्यावर 7 लाख 82 हजार 991 कोटी रुपयांचे कर्ज या सरकारने नेऊन ठेवले आहे. येणाऱ्या महसुलातून 9.99 टक्के रक्कम ही कर्जाचे व्याज भरण्यात जात असून भविष्यात 11.37 टक्क्यांइतके हे व्याजदर वाढणार असल्याची भीती दानवे यांनी व्यक्त केली.
महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, सर्व समाज घटक असलेल्या द्वितीय अमृत योजनेत आदिवासी समाजाला निधी नाही. 'लेक लाडकी' योजनेचा फायदा लेकींना अद्याप मिळाला नाही. महिलांसाठी वसतिगृह नाही, पीडित महिलांच्या समुपदेशनासाठी 50 शक्ती सदनाचा निर्णय कागदावर आहे. प्राथमिक गोष्टींना निधी न देता बजेटमध्ये सरकारने केवळ उधळपट्टी केली असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.