मुंबई (Mumbai) : एमएमआरडीए (MMRDA) प्रशासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, सांताक्रूझ ते प्रबोधनकार ठाकरे उड्डाणपूल, वांद्रे पर्यंत सुशोभीकरण आणि जाहिरातीचे कंत्राट लक्ष्य मीडिया लिमिटेडला दिले होते. पण आजमितीला 20 महिने उलटूनही एक दमडीही लायसेन्स फी अदा केली नसल्याची धक्कादायक कबूली एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली असल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना केला आहे. सद्यस्थितीत तरी एमएमआरडीएला लक्ष्य मीडिया लिमिटेडने 24 कोटीला गंडा घातल्याचे दिसून येत आहे, असा गलगली यांचा आरोप आहे.
एमएमआरडीए प्रशासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, सांताक्रूझ ते प्रबोधनकार ठाकरे उड्डाणपूल, वांद्रे पर्यंत सुशोभीकरण आणि जाहिरातीचे कंत्राट दिले होते. त्यामूळे संबंधीत कंपनीच्या प्रलंबित लायसेन्स फी बाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीएला माहिती मागितली होती. त्यानुसार टेंडरमध्ये नमूद केल्यानुसार लक्ष्य मीडिया लिमिटेड यांच्या मार्फत 1.33 कोटींची बँक गॅरंटी प्राधिकरणास प्राप्त झालेली आहे. परंतु अद्यापपर्यंत लक्ष्य मीडिया लिमिटेड यांच्या मार्फत प्राधिकरणास लायसेन्स फी भरणा करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एमएमआरडीए प्रशासनाने 28 सप्टेंबर 2020 रोजी 15 वर्षासाठी ऑफर पत्र दिले. याबाबत एमएमआरडीए प्रशासनाने 4 मार्च 2020 रोजी टेंडर जारी केले होते. 7 डिसेंबर 2020 रोजी लक्ष्य मीडिया लिमिटेडला कार्यादेश देण्यात आले. यात 82 ठिकाणी 3199.84 चौरस मीटरच्या जाहिरातीची परवानगी देण्यात आली. प्रत्येक वर्षी 5 टक्के वाढ या शर्तीवर 15 वर्षाचा करार करण्यात आला. लायसेन्स फी वार्षिक 13 कोटी 30 लाख 33 हजार 390 रुपये निश्चित करण्यात आली. आजमितीला लक्ष्य मीडिया लिमिटेड तर्फे एक दमडीही भरली गेली नसल्याचा आरोप गलगली यांनी केला आहे.
लक्ष्य मीडिया लिमिटेडला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त श्रीनिवास यांना पाठविले आहे. मागील 20 महिन्यांपासून एक दमडीही न भरणाऱ्या लक्ष्य मीडिया लिमिटेडवर कोणाची मेहरबानी आहे. याची चौकशी करत व्याजासह पैसे वसूल करत फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
- अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते