मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाची मक्तेदारी एकट्या अदानीला (Adani) बहाल केली जात आहे, असा आरोप धारावी बचाव आंदोलनकर्ते करीत आहेत. सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्य सरकारने यासंदर्भात काढलेला शासन निर्णय आणि नोटिफिकेशनची आज (ता. 21) नोव्हेंबरला जाहीर होळी केली जाणार आहे. धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली विविध सवलतींची बरसात करणाऱ्या राज्य सरकारविरोधात धारावी बचाव आंदोलनाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम राज्य सरकारने अदानी समूहाला देण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय आणि नोटिफिकेशनही जाहीर केले आहे.
पुनर्वसनावेळी इमारत आणि सर्वेक्षण ही दोन्ही कामे एकाच वेळी सुरू करण्यात येणार आहेत. स्पर्धा डावलून तसेच हिंडेनबर्ग अहवालाने घोटाळेबाज अदानीचा खरा चेहरा समोर आल्यानंतरही केवळ अदानी समूहाला फायदा व्हावा म्हणून धारावी प्रकल्प राज्य सरकारने अदानीच्या घशात घातला आहे. अशा घोटाळेबाज माणसाच्या हाती 12 लाख धारावीकरांचे भवितव्य सोपवू नका.
धारावीची लूट करण्याचा परवाना देणारा शासन निर्णय आणि नोटिफिकेशन तत्काळ रद्द करा आणि सरकारने स्वतः धारावीचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणी धारावी बचाव आंदोलनकर्त्यांकडून वारंवार केली जात आहे.
राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या 'स्लम टीडीआर'वरील 'इण्डेक्सेशन' काढून टाकून तो मुंबईत कुठेही वापरण्याची परवानगी अदानी समूहाला दिली आहे. असे करू देणे म्हणजे बेटांचे शहर असलेल्या मुंबई शहराला जलसमाधी देण्यासमान धोकादायक प्रकार आहे. मुंबईतील विकासकांना आवश्यक असलेल्या टीडीआरपैकी 40 टक्के टीडीआर अदानीकडून प्राधान्याने घेण्याची सक्ती करणे म्हणजे मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाची मक्तेदारी एकट्या अदानीला बहाल करण्यासारखे आहे, असा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक डॉ. राजेंद्र कोरडे यांनी केला आहे.
आज सायंकाळी 5 वाजता धारावी मेन रोडवरील धारावी कोळीवाडा येथील होळी मैदानात शासन निर्णय आणि नोटिफिकेशनची होळी केली जाणार आहे.