Mumbai News मुंबई : धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (Dharavi Redevelopment Project) नावाखाली केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्य सरकारने मुंबईतील तब्बल दोन हजार एकर जमीन अदानी कंपनीच्या (Adani) घशात घालण्याचा घाट घातला आहे. मुंबई महापालिका (BMC) आणि राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेले हे भूखंड एकेक करून दिले जात आहेत. या विरोधात महाविकास आघाडीने (MVA) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देशी-परदेशी कंपन्या उत्सुक असताना केंद्र व राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी कंपनीला बहाल करण्यात आला. सोबत मुंबईत कुठेही वापरता येईल असा टीडीआरही दिला.
याविरोधात धारावीकर वेळोवेळी रस्त्यावर उतरले आणि प्रकल्पासाठी काढलेल्या जीआरची जाहीर होळीही केली. मात्र आता कंपनीला धारावी पुनर्विकास आणि पुनर्वसनाच्या नावाखाली मुंबईतील हजारो कोटींच्या आठ मोक्याच्या सुमारे दोन हजार एकर जागाही नाममात्र दरात हव्या आहेत.
सरकारकडून याबाबतची पुढील प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारी जमिनी अदानी कंपनीला कवडीमोलाने विकण्याचा प्रयत्न केला तर शिवसेनेसह महाविकास आघाडी रस्त्यावर उतरून याला विरोध करेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
मुंबई हे घरांच्या किमतीच्या बाबतीत जगात तिसरे महागडे शहर आहे. धारावीसह मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागांचे भाव तर गगनाला भिडले आहेत. असे असताना सरकारी जमिनीवर सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प राबवावे किंवा गरीबांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याऐवजी राज्य सरकारने सरकारी जमिनी अदानीच्या घशात घालण्याचा डाव आखला आहे. 'जी जमीन सरकारची, ती जमीन अदानींची' असे नवे धोरण केंद्र व राज्य सरकार राबवत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे.
महाविकास आघाडीच्यावतीने म्हाडा मुख्यालयात शिवसेना खासदार अनिल देसाई आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शुक्रवारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे (डीआरपी) विशेष कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची भेट घेतली. यावेळी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा विशेष नागरी प्रकल्प असल्यामुळे धारावीतील प्रत्येकाला पात्र ठरवून प्रत्येकाचे पुनर्वसन धारावीतच करण्याचा निर्णय घ्यावा. त्यानंतरच सर्वेक्षण होऊ देऊ, असे अनिल देसाई आणि वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
याबाबतचे निवेदन श्रीनिवास यांना देण्यात आले. यावेळी शिवसेना विभागप्रमुख महेश सावंत, माजी आमदार बाबूराव माने, विठ्ठल पवार, धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक अॅड. राजेंद्र कोरडे, अॅड. संदीप कटके, उल्लेश गजाकोश, अब्बास हुसेन शेख, पॉल राफेल, एस. सेल्वन, संगीता कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते अनिल कासारे, संजय भालेराव, प्रकाश नार्वेकर, अन्सार शेख, मोबिन शेख, अंजुम शेख, श्यामलाल जैसवाल, अशफाक खान आदी उपस्थित होते.
या आहेत आठ मोक्याच्या जागा...
- धारावी 550 एकर
- रेल्वे 45 एकर
- मुलुंड जकात नाका 18 एकर
- मुलुंड डंपिंग ग्राऊंड 46 एकर
- मिठागरे 283 एकर
- मानखुर्द डंपिंग ग्राऊंड 823 एकर
- जी ब्लॉक बीकेसी 17 एकर
- मदर डेअरी, कुर्ला 21 एकर
- एकूण भूखंड 1 हजार 803 एकर