आनंदाचा शिधा! 'स्मार्ट' ठेकेदारालाच गणपती पावला; सरकारला तब्बल 50 कोटींचा चुना!

मुंबई (Mumbai) : गौरी गणपतीनिमित्त राज्यातील जनतेला 'आनंदाचा शिधा'चे (Anandacha Shidha) टेंडर (Tender) राज्य सरकारने मर्जीतल्या ठेकेदारांना (Contractors) दिले. सरकारने पक्षपातीपणा करून अनुभवी कंपन्यांना अपात्र ठरवले, असा दावा करीत दोन कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.

मात्र सण तोंडावर असताना अशा अंतिम टप्प्यात टेंडर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे व प्रक्रिया रद्द करणे हे जनतेच्या हिताचे नसेल. लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतील, या सबबीवर न्यायालयाने टेंडर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि याचिका फेटाळल्या आहेत. ही बाब 'स्मार्ट' ठेकेदाराच्या पथ्यावर पडली असून टेंडरसोबत जास्तीच्या दरापोटी तब्बल ५० कोटींची माया ठेकेदाराच्या पदरात पडणार आहे.

सर्व अटी-शर्तींची पूर्तता केली असतानाही 'आनंदाचा शिधा'च्या टेंडर प्रक्रियेत डावलले, असा दावा इंडो अलाईड प्रोटीन फूड्स आणि जस्ट युनिव्हर्सल या कंपन्यांनी केला होता. त्यांच्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सलग सुनावणी घेतली. सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल सोमवारी जाहीर केला.

'आनंदाचा शिधा'चे टेंडर देताना सरकारने पक्षपात करून अनुभवी ठेकेदारांना डावलले व किटचा पुरवठा करण्यासाठी जास्त दर सादर केलेल्या मर्जीतल्या कंपन्यांना टेंडर दिले. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसणार आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी लक्ष वेधले होते.

टेंडरसाठी पात्र ठरलेल्या 'स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' या ठेकेदार कंपनीने जे दर सादर केले आहेत, त्यानुसार सरकारी तिजोरीला 50 कोटींचा तोटा होणार आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीच्या तोट्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीवेळी बजावले होते.

मात्र, 7 सप्टेंबरपासून गौरी-गणपतीचा सण सुरू होत आहे. त्याआधी राज्यभरातील जवळपास 1.56 कोटी लाभार्थी कुटुंबांना 'आनंदाचा शिधा'च्या किटचे वाटप करायचे आहे. अशा अंतिम टप्प्यात टेंडर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे व प्रक्रिया रद्द करणे हे जनतेच्या हिताचे नसेल. लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतील, असे नमूद करीत खंडपीठाने टेंडर मूल्यमापन समितीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सण तोंडावर आल्याची बाब ठेकेदाराच्या पथ्यावर पडली आहे.

कोण आहे 'स्मार्ट' ठेकेदार?
या निमित्ताने राज्य सरकार ५० कोटींची अतिरिक्त खैरात करीत असलेला 'स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' हा ठेकेदार कोण आहे याची चर्चा सुरू झाली आहे. या योजनेसाठी गेली २ वर्षे नागपूरचे उज्वल पगारिया आणि मुंबईतील विवेक जाधव हे बलाढ्य ठेकेदार काम करीत होते. यावेळी पहिल्यांदाच उपरोक्त कंपनीला हे टेंडर देण्यात आले आहे. पुण्यातील ठेकेदार चंद्रकांत गायकवाड यांच्याशी संबंधित 'ब्रिस्क इंडिया' कंपनीचे 'स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' हे नवे व्हर्जन आहे. दोन्ही कंपन्यांचे सीआयएन क्रमांक, पत्ते सुद्धा एकच आहेत.

गेल्या काळात ब्रिस्क इंडिया' कंपनी बदनाम झाली असल्याने 'स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' या नव्या कंपनीच्या नावावर मोठं मोठी कामे घेण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे. राज्य सरकारमध्ये विविध विभागांचे मनुष्यबळ पुरवठ्याची हजारो कोटींची कामे अलीकडेच या कंपनीला मिळाली आहेत.

चंद्रकांत गायकवाड यांच्यामागे 'व्ही.डी.' नावाच्या एका मोठ्या ठेकेदाराचा हात असल्याची चर्चा आहे. 'व्ही.डी.' मूळचे नागपूरचे पण गेली काही वर्षे दुबईस्थित उद्योजक, ठेकेदार आहेत. पुण्यात सुद्धा त्यांच्या कंपन्यांचा मोठा पसारा आहे. गायकवाड यांनी सध्या त्यांच्यासोबत हातमिळवणी केली आहे. त्याचमुळे पगारिया, जाधव यांच्यासारख्या मोठ्या ठेकेदारांना आव्हान देण्याचे धाडस गायकवाड यांनी केल्याचे मानले जाते.