नाशिक (Nashik) : राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या (Department of Water Resources) जलाशयांमधून शहरी भागात पिण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. राज्यातील नगर, नाशिक, संभाजीनगर, जळगाव, सोलापूर, धुळे, मालेगाव आदी २२ महानगर पालिकांकडे त्याची १७३४ कोटींची त्या पाणी वापराची पाणीपट्टीची रक्कम थकबाकी आहे.
या महानगर पालिकांकडून थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने ही थकीत रक्कम महापालिकांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी अनुदानातून कपात करून जलसंपदा विभागाला अदा करण्याचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडून करण्यात आला आहे. त्यासाठी मंगळवारी (ता. १६) सर्व २२ महापालिकांच्या प्रशासकांची बैठक बोलावली असून, त्यात याबाबत निर्णय होणाार आहे.
राज्यातील कोकण, विदर्भ, तापी, कृष्णा खोरे व गोदावरी मराठवाडा अशा विविध पाटबंधारे विकास मंडळाच्या जलाशयांमधून महापालिकांना देण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या पाणीपट्टीची मोठी रक्कम वर्षानुवर्षे थकीत आहे.
या रकमेच्या वसुलीसाठी जलसंपदा विभागाने राज्य पातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून, नगर विकास विभागाकडे तगादा सुरू केला आहे. त्यानुसार नगर विकास विभागाकडून ही रक्कम वसूल करून जलसंपदा विभागाला वळती करण्यासाठी जीएसटी अनुदानाला कात्री लावण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
नाशिक महापालिकेचे ५७ कोटी थकित
नाशिक महापालिका गंगापूर धरणातून पिण्यासाठी पाणी वापरते. या पाणी वापराच्या दरावरून जलसंपदा विभाग व नाशिक महापालिका यांच्यात अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. या वादावर तोडगा निघत नसून महापालिकेकडे ५७ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे.
आता नगरविकास विभागाने जीएसटीमधून ही रक्कम वळती करून घेतल्यास नाशिक महापालिकेच्या वेतन व निवृत्ती वेतन खर्च भागवण्यात अडचणी येणार आहेत.
अशी आहे थकबाकी
बृहन्मुंबई महानगरपालिका : ७३.७२ कोटी,
ठाणे : ३३.५३ कोटी,
कल्याण-डोंबिवली : ५२.७१ कोटी,
लातूर : २६.५५ कोटी,
वसई विरार : ४३ लक्ष,
नागपूर : १०० कोटी,
चंद्रपूर : ६.४१ कोटी,
अकोला : ९३ लक्ष,
जळगाव : १३.१४ कोटी,
मालेगाव : ३.७५ कोटी,
धुळे : ८.१३ कोटी,
कोल्हापूर : १२४.१४ कोटी,
इचलकरंजी :१६.७७ कोटी,
सांगली :१.२६ कोटी,
पुणे : ७०९ कोटी,
पिंपरी चिंचवड: ५० कोटी,
संभाजीनगर : ४१.१७ कोटी,
सोलापूर : ३२१ कोटी,
परभणी : ५८.३६ कोटी,
नांदेड : २४.८९ कोटी,
नाशिक : ५७.४३ कोटी,
अहमदनगर - ८.१८ कोटी रुपये