पिंपरी (Pimpri) : कार्ला प्रादेशिक नळ योजनेचा कार्यकाळ संपून १६ वर्षे झाली आहेत. या पाणीपुरवठा योजनेचे वितरण जिल्हा परिषदेने खासगी ठेकेदाराकडे दिले आहे. ग्रामपंचायत मिळकतकर घेते, जिल्हा परिषद पाणी योजना पाणीपट्टी घेते. परंतु जाणीवपूर्वक पाणी कमी सोडले जात असल्याची तक्रार असतानाही परिसरातील कोणतीच स्थानिक स्वराज्य संस्था ठेकेदार, त्यांचे कर्मचारी अथवा टँकर माफियांवर कारवाई करत नाही.
या पाणी पुरवठा योजनेवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना आठ-आठ दिवस पाणीच मिळत नाही. मिळाले तरी कमी दाबाने व गढूळ मिळते. ग्रामपंचायत आणि कार्ला प्रादेशिक नळ योजना, प्राधिकरणाकडे रीतसर पाणी परवाना भरला आहे. त्यासाठी आवश्यक तेवढी अनामत रक्कम भरली. पाच ते सात वर्षे झाली, परंतु अद्याप पाणी मिळत नसल्याचे सांगत येथे राहणारे नागरिक, हॉटेल व्यावसायिक, भक्त निवास चालक, गृहनिर्माण संस्थेतील बंगला मालक यांनी पाणी टंचाईचा पाढा वाचला.
एकवीरा देवीच्या दर्शनाला कोकण, मुंबईपासून राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून येणारा मोठा भक्तवर्ग आहे. निवासी राहणारे भक्तजण, पर्यटक यांना पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी आम्ही टँकर विकत घेत असल्याचे बंगला मालक, बंगल्याची काळजी घेणारे, हॉटेल चालक, भक्त निवास चालक सांगतात.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणी ग्रामपंचायतींच्या टाक्यांपर्यंत आणून द्यायची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. जिल्हा परिषदेने नेमलेल्या ठेकेदाराचे कंत्राटी कामगार पाणी सोडतात. हे कामगार पाणी सोडत नाहीत, अशी स्थानिकांची तक्रार आहे. ग्रामपंचायतीने पाणी दिले नाही की, आपोआपच टॅकर विकत घेतले जातात, त्यामुळे टँकर व्यवसाय जोरात सुरू आहे. याबाबत कार्ला ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक सुभाष धोत्रे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
जलसंपदा विभागाचा हास्यास्पद दावा!
वलवण या खासगी धरणाची मालक कंपनी टाटा पॉवर म्हणते, की टँकर माफियांचा विषय जलसंपदा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आहे. तर जलसंपदा विभाग म्हणतो, वलवण धरणातून नैसर्गिकरीत्या भूगर्भातून धरणाच्या पुढील भागात पाणी पसरते. त्यामुळे आसपासचा परिसर पाणथळ झाला आहे. त्यामुळे आसपासच्या विहिरीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. सध्याच्या परिस्थितीत क्षेत्रीय पाहणी केली असता, पाझर होत असलेल्या ठिकाणी एखाद दुसरा टँकर पाणी भरत असल्याचे दिसले. या चालकांना वडिवळे शाखेने या पुढे टँकर न भरण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. हा परिसर टाटा पॉवर कंपनीच्या सभोवताली येत असल्याने व लोणावळा नगरपरिषदेच्या हद्दीत असल्याने त्या ठिकाणी जलसंपदा विभागातर्फे गस्त घालण्यात येत नव्हती, असा हास्यास्पद लेखी दावाही खडकवासला कालवा उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता ए. बी. लाटे यांनी केला आहे.
केवळ शनिवार आणि रविवार आठवड्याच्या सुटीला आम्ही येथे वास्तव्यास असतो. मात्र, पाणी पुरेसे पाणी मिळत नाही. पाण्यासाठी कोणाकडे जावे हे माहिती नाही. त्यामुळे नाईलाजाने पाण्याचा टँकर विकत घ्यावा लागतो व भुर्दंड सहन करावा लावतो.
- रमेश विचारे (मूळ रा. ठाणे, सुटीला रा. कार्ला)
ग्रामपंचायतीला आम्ही न चुकता सर्व मिळकत कर भरतो, रहिवाशांना पाणी देणे त्यांचे कर्तव्य आहे. परंतु; पुरेसे पाणी मिळत नाही. मग; आम्ही दाद मागायची कुणाकडे? असा प्रश्‍न पडतो. आम्ही बाहेरचे लोक असल्याने आमचा आवाज दाबला जातो.
- राजेश करंबेळकर, (मूळ रा. मुंबई, सध्या रा. कार्ला)
पाणीटंचाईचा सामना केवळ बाहेरच्यांनाच नाही, तर स्थानिकांनाही सहन करावा लागतो. इथे सर्वच आपले आहेत. त्यामुळे तक्रारही करता येत नाही. ‘कुंपणानेच शेत खाल्ले तर; दाद काणाला मागायची? सगळेच रामभरोसे आहे. काय अन्‌ कोठे बोलायचे?
- नाव न छापण्याच्या अटीवर एक ग्रामस्थ
कार्ला प्रादेशिक नळ योजनेच्या जलवाहिन्या जुन्या आहेत. जलवाहिन्या नवीन टाकून, मोटार नवीन बसविल्यानंतर पाणीपुरवठा सुरळीत होईल. टँकर लॉबीच्या विषयात आमच्या कर्मचाऱ्यांचा काही संबंध नाही. आमचे लोक आलेले पाणी व्यवस्थित सोडतात.
- महेश गायकवाड, खासगी ठेकेदार
दिवसभरात टँकरच्या शेकडो खेपा
मुंबई, रायगडसह कोकण भागातील शेकडो नागरिकांनी या परिसरातील गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिका घेतल्या आहेत. अनेक उद्योजक, व्यापाऱ्यांचे रो हाऊस, बंगले आहेत. तेही वीकेंडला येत असतात. त्यांनाही टँकरचे पाणी लागतेच लागते. एका टँकरमागे १२०० ते १३०० रुपये घेतले जातात. कार्ला परिसरात सुमारे साडेचार हजार बंगलो, रो हाउसेस आहेत. म्हणजे नुसत्या रो हाउस, बंगला मालकांनी एक टँकर घेतला तरीही एका दिवसाची रक्कम ५४ ते ५८ लाख रुपये होते. या व्यतिरिक्त हॉटेल, संस्था, अन्य व्यावसायिक यांचे उत्पन्न पकडले तर शेकडो खेपांमधून टँकर माफिया दरररोज एक कोटीच्या आसपास व्यवसाय करतात.