भारतातील कोणतेही प्रकारचे खरेदी व्यवहार असो, सरकारी कामकाज, प्रतिज्ञापत्रे किंवा करारनामे.. स्टॅम्प पेपरचा देशात सर्रास वापर केला जातो. अगदी शंभर रुपयांपासून ते काही हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा वापर संबंधित प्रकरणाच्या महत्त्वाचा अवलंबून असते. सामान्यतः तहसिल कार्यालय, जिल्हा कचेरी किंवा न्यायालयातील नोंदणीकृत एजंटकडून स्टॅम्प पेपर खरेदी केले जातात. त्यातून सरकारला महसूलही मिळतो. स्टॅम्प खरेदी विक्रीतील मेख ओळखून अब्दुल करीम तेलगीने बनावट स्टॅम्प विक्री करून सरकारला जवळपास २० हजार कोटींचा चुना लावल्याचा अंदाज होता. एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाला शोभेल अशीच गोष्ट तेलगी घोटाळ्याची आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आणि हा घोटाळा कसा झाला त्याबाबतची ही इंटरेस्टिंग गोष्ट...
कर्नाटकच्या बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर येथे अब्दुल करीम तेलगीचा जन्म झाला. त्याचे वडील रेल्वेमध्ये नोकरीला होते. तेलगी लहान असतानाच त्याच्या वडिलांचे निधन झाल्याने फळे, भाजीपाला विक्री करून तेलगी आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाला हातभार लावत होता. बेळगाव येथे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर व्यवसायासाठी तेलगी मुंबईला आला. छोटा-मोठा व्यवसाय करताना तेलगीला सौदी अरेबियाला जाण्याची संधी मिळाली. जवळपास सात वर्षे तिकडे राहिल्यानंतर तो पुन्हा मुंबईत परतला. कुलाबा परिसरात त्याने ट्रॅव्हल एजन्सी सुरू केली. सौदी अरेबियाला कामगार पाठवण्यासाठी वारंवार व्हिसांची गरज भासू लागल्याने त्याने बनावट व्हिसाचा वापर केला. मात्र, १९९३ साली विमानतळावरील अधिकाऱ्यांच्या तपासणीवेळी ही बाब लक्षात आल्यानंतर १९९३ साली तेलगीला अटक झाली. कारागृहात असताना तेलगीची भेट झाली ती राम रतन सोनी याच्याशी. सोनी हा बंगालमधील एका स्टॅम्प विक्री घोटाळ्याप्रकरणी शिक्षा भोगत होता. यावेळीच स्टॅम्प घोटाळ्याची डाळ शिजली. पुढे तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर सोनी याने तेलगीचे ‘पाळण्यातील पाय’ पाहून त्याला स्टॅम्प पेपर विक्रीसाठी एजंट म्हणून नियुक्त केले. त्यासाठी तेलगीला योग्य मोबदलाही देण्याचे ठरले. अशारितीने तेलगीचा स्टॅम्पपेपरच्या विश्‍वात प्रवेश झाला.
‘‘‘‘सोनीसोबत काम करत असताना १९९४ साली तेलगीने स्टॅम्पपेपर विक्रीचा रितसर परवाना काढला. हा परवाना तेलगीला कसा मिळाला, याबाबतची गोष्टही फार रंजक आहे. तेलगी हा परवाना मिळाला तो तत्कालीन शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळात महसूलमंत्री असलेल्या दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्या मदतीने. अनिल गोटे यांच्या शिफारसीवरून आपण तेलगीला परवाना दिल्याचा दावा विलासरावांनी त्यावेळी केला होता. त्यानुसार गोटे यांना ‘मोक्का’ कायद्यान्वये २००३ साली अटकही झाली होती. पुण्याच्या येरवडा कारागृहाच चार वर्षाचा तुरुंगवास भोगल्यानंतर गोटे यांना २००७ साली जामीन मिळाला.’’’’
दरम्यान, तिकडे व्यवसायवृद्धीसाठी तेलगी ओळखी वाढवण्यास सुरूवात केली. स्टॅम्प पेपर व्यवसायातील त्रुटी समजून घेत ओरिजनल कागदपत्रांमध्ये बनावट कागदपत्रांची सरमिसळ करत ते नफेखोरी करू लागले. मात्र, पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९९५ साली बनावट स्टॅम्प विक्री केल्याप्रकरणी सोनीला पुन्हा अटक झाली. पुढे तेलगीने सोनीशी भागीदारी तोडत स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. त्यासाठी त्याने फोर्ट परिसरातील उच्चभ्रु वस्तीत त्याने कार्यालय थाटले. तेलगीला या व्यवसायाची इत्यंभूत माहिती झाली होती. व्यवसायाच्यानिमित्त तेलगीने त्यावेळी अनेक राजकीय नेत्यांशी तसेच उद्योगपतींशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित केले होते. सोनी प्रकरणापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी तेलगीने एक प्लान आखला. एका व्यावसायिकाच्या ओळखीतून त्याने त्यावेळी नाशिकच्या सिक्युरिटी प्रेसमध्ये कार्यरत असलेल्या माधव तुकाराम कुलथे या कर्मचाऱ्याला हाताशी धरले. कुलथे हा स्टॅम्प पेपरसाठी लागणारा कागद, त्याचा दर्जा, छपाई, त्याची पुरवठा साखळी याबाबतचा जाणकार होता. त्याच्या मदतीने सिक्युरिटी प्रेसमधील आणखी दोन अधिकाऱ्यांना जाळ्यात ओढून त्यांच्या मदतीने चक्क प्रिंटींग मशीन बनवून घेतली आणि तेलगीच्या मुंबईच्या कार्यालयात सुरू झाला बनावट स्टॅम्प निर्मितीचा गोरखधंदा...
अब्दुल करीम तेलगीच्या छापण्यात येत असलेले स्टॅम्प पेपर हे हुबेहुब सरकारी स्टॅम्प पेपर सारखे दिसायला होते. त्यामुळे सहजासहजी त्याबाबत कोणाला संशय येत नव्हता. बनावट स्टॅम्प पेपर विक्रीसाठी तेलगीने अनुभवी आणि व्यवसायची जाण असलेल्या जवळपास ३०० एजंटची देशभरात साखळी तयार केली, किंबहुना त्यांना कामावर ठेवले. तेलगी आणि त्याचे एजंट बनावट स्टॅम्प विक्रीतून खोऱ्याने पैसा कमावू लागले. ते या व्यवसायात इतके रूळले की ज्यावेळी हे प्रकरण बाहेर आले, तेव्हा एका एजंटने अटकेच्या काही वेळापूर्वीपर्यंत स्टॅम्प विक्री केली. अशाप्रकारे सरकारकडे कुठलीही नोंदणी न होता, सरकारकडे कुठलाही महसूल न जमा करता तेलगी आणि त्याची ‘पिलावळ’ सर्रासपणे हा गोरखधंदा चालवत होते. राजकीय लागेबांधे असल्याने आपल्याला काहीही होऊ शकत नाही, अशा अविर्भावात त्यांचा व्यवसाय सुरू होता. मात्र, अखेर तो दिवस उजाडलाच. २००० साली बंगळूरूतील दोघा एजंटला ९.९२ कोटी रुपयांच्या बनावट स्टॅम्प पेपर विक्री प्रकरणात अटक करण्यात आली आणि त्यांच्या चौकशीतून तेलगी प्रकरणाचा भंडाफोड झाला. पुढे नोव्हेंबर २००१ साली तेलगीला बंगळूरू पोलिसांनी अजमेर येथून अटक करण्यात आली.
बंगळूरूचे पोलिस अधिकारी के. एम. धिंग्रा यांनी तेलगीला ठेवलेल्या कारागृहाला भेट दिली. तेथील दृश्य पाहून त्यांना धक्काच बसला. कारागृहाच्या एका खोलीत एका टेबलवर चार-पाच मोबाईल पडले होते. तेथे एक माणूस बसला होता. तो म्हणजे तेलगी. त्याला धिंग्रा यांनी विचारले, हा काय प्रकार आहे? त्यावर त्याने प्रतिक्रिया दिलेल्या प्रतिक्रियेतून त्याच्यातील मग्रुरी स्पष्टपणे दिसत होती. तो म्हणाला की, ‘विशेष काही नाही मी फक्त माझे ऑफिस मुंबईहून इकडे शिफ्ट केले आहे.’ कारागृहात देखील हा माणूस इतका निवांत होता, हे शक्य होत होते ते केवळ त्याच्या राजकीय लागेबांध्यांमुळे. त्यानंतर काही दिवसांनी म्हणजेच २००२ साली मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तेलगीला बंगळूरू पोलिसांकडून ताब्यात घेतले आणि महाराष्ट्र सरकारने देखील या प्रकरणाच्या तपासासाठी तत्कालीन पोलिस उपमहानिरीक्षक सुबोध जायसवाल यांच्या नेतृत्वात एसआयटीची स्थापना केली.
जायसवाल यांच्या नेतृत्वात तपास सुरू असताना अचानक या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली. या प्रकरणाबाबत तपास करण्यासाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारच्या एसआयटी पथकातील अधिकाऱ्यांनी अचानक त्याच्या कुलाब्यातील घरी भेट दिली. त्यावेळी तेलगी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसोबत बिर्याणी खात गप्पा मारत बसला होता. तो अधिकारी म्हणजे तत्कालीन सहायक निरीक्षक दिलीप कामत. ते तेलगीची चांगलीच बडदास्त ठेवत असल्याचे एसआयटी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे तेलगीला मदत करणारे मुंबई पोलिस दलातील एकापाठोपाठ एक अधिकारी गजाआड होऊ लागले. अन्य राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई सुरू झाली. तेलगीला ताडदेवच्या ‘टोपाझ’ या डान्सबारमध्ये नेण्याची करामतही मुंबई पोलिसांनी केली. त्यावेळी तेलगीने एका बारडान्सरवर दोन कोटींची उधळण केली. तेलगीची खास बडदास्त ठेवत या अधिकाऱ्यांनी त्याला गोवा, हैदराबाद येथे सफरही घडविली. पुढे याचा फटका तत्कालीन अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बसला. पुण्याचे पोलीस आयुक्त असताना रणजित शर्मा यांनी तेलगीवर कारवाई करण्यात ढिसाळपणा दाखविला असा ठपका ठेवत शर्मा यांना पहिल्यांदा अटक झाली. ३० नोव्हेंबर २००३ मध्ये ज्या दिवशी शर्मा सेवानिवृत्त झाले, त्याच दिवशी त्यांना अटक केली. मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्ताला अटक होण्याची पहिलीच वेळ होती.
अखेर २००३ साली अण्णा हजारे यांनी या प्रकरणाविरोधात आणि सरकारच्या धोरणाविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. त्यामुळे सरकारचे धाबे दणाणले. सरकारने चौकशी सुरू केली असता तब्बल ४,८३५ कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला. कागदोपत्री ४,८३५ कोटींचा घोटाळा दिसत असला तरीही त्याचा आकडा कैकपटीने जास्त असल्याचे उघडपणे बोलले जात होते. या माध्यमातून तेलगीने देशभरात ३६ ठिकाणी संपत्ती जमवली होती. तसेच १८ वेगवेगळ्या शहरात १०० बँक खाते होते. या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार म्हणून न्यायालयाने तेलगीला ३० वर्ष कारावासाची शिक्षा आणि २०२ कोटींचा दंड ठोठावला. पुढे बंगळूरू येथे कारावासात असताना विविध आजारांमुळे २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी तेलगीचा मृत्यू झाला. तेलगी घोटाळ्याने भारतातल्या काळाबाजारी आणि भ्रष्टाचाराचे दृष्टचक्र किती फोफावले आहे, हे जगासमोर आणले. राजकीय वरदहस्त आणि प्रशासकीय नेत्यांसोबत उठबस असल्यास कशाप्रकारे देशाला चुना लावता येतो, याचे तेलगी घोटाळा हे एक जिवंत उदाहरण आहे.